काठमाडौं । भारतको केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले संघीय सरकारलाई २.८६ ट्रिलियन भारतीय रुपैयाँ (करिब २९ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर) बराबरको अधिशेष रकम हस्तान्तरण गर्ने प्रस्तावलाई शुक्रबार अनुमोदन गरेको छ।
आरबीआईले बोर्ड बैठकपछि जारी वक्तव्यमा मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण उत्पन्न समष्टिगत आर्थिक चुनौती, वित्तीय अवस्थाको मूल्यांकन तथा जोखिम व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेर उक्त निर्णय गरिएको जनाएको छ।
आरबीआईले हरेक वर्ष आफ्नो लगानी, नोट छपाइ तथा सिक्का निर्माणलगायत गतिविधिबाट प्राप्त अतिरिक्त आम्दानीको एक हिस्सा संघीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०२५/२६ का लागि तय गरिएको यो रकम गत वर्षको २.६९ ट्रिलियन भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी भए पनि विश्लेषकहरूले अनुमान गरेको करिब ३ ट्रिलियन रुपैयाँभन्दा कम हो।
विश्वकै तीव्र गतिमा बढिरहेको प्रमुख अर्थतन्त्र भारत अहिले मध्यपूर्व तनावका कारण चर्किएको ऊर्जा संकटको असर न्यून पार्ने प्रयासमा छ।
विश्वको तेस्रो ठूलो कच्चा तेल आयातकर्ता भारतले आफ्नो करिब आधा तेल स्ट्रेट अफ हर्मुजमार्फत आयात गर्दै आएको छ। तर इरान–सम्बन्धी तनाव बढेपछि उक्त मार्ग प्रभावित भएको छ।
कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिले भारतको आयात खर्च बढाएको छ। यसले मुद्रास्फीति चर्काउने र चालु बजेट घाटालाई १४ वर्षयताकै उच्च तहमा पुर्याउने जोखिम देखिएको विश्लेषण गरिएको छ।
त्यसैगरी, हर्मुज मार्ग हुँदै हुने विश्वव्यापी युरिया निर्यात प्रभावित हुँदा मलको मूल्य बढ्न सक्ने र त्यसले किसान अनुदानमा सरकारको खर्च थप बढाउने अनुमान गरिएको छ। यसले प्रधानमन्त्रीनरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको बजेट व्यवस्थापनमा दबाब बढाउन सक्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ।
अर्थशास्त्रीहरूले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि भारतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण घटाएका छन्। साथै, सो अवधिका लागि तय गरिएको वित्तीय घाटाको लक्ष्य पनि सरकारले नाघ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
निर्मल बाङ इन्स्टिच्युसनल इक्विटिजकी टेरेसा जोनका अनुसार आरबीआईबाट प्राप्त लाभांशले मल अनुदानमा बढ्ने खर्चलाई केही हदसम्म धान्न मद्दत गर्नेछ। तर वित्तीय दबाबको जोखिम भने कायम रहने उनले बताइन्।
प्रतिक्रिया