काठमाडौं । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष पुगेको छ । लामो राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन र सशस्त्र द्वन्द्वको पश्चात नेपालमा २४० वर्षभन्दा लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै वि.सं. २०६५ साल जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा गणतन्त्रका घाइते लक्ष्मीराम आचार्यसँग नेपाल न्यूज बैंकले गरेको कुराकानीकाे अंश:
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको दुई दशकको अवधीलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
सर्वप्रथम त जनताको शासन ल्याउनुपर्छ भनेर संघर्ष गरेका गणतन्त्रका प्रणेताहरुलाई श्रद्धाञ्जली अपर्ण गर्न चाहन्छु । जहानीय व्यवस्थाको अन्त्य भएको दुई दशक पुगेको छ । त्यसअघि जनताले आफ्ना अधिकार अभिव्यक्ति गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्न पाउने अवस्था थिएन । गणतन्त्रपछि नागरिकले धेरै अपेक्षा गरेका थिए । त्यसको ६० प्रतिशत मात्रै काम अहिले पूरा भएको जस्तो लागेको छ ।
अहिलेपनि राजतन्त्रका अवशेष कहीं कतै देख्न पाइने गरेको छ । गणतन्त्रपछि केही व्यक्तिहरुमा ‘नयाँ राजा’ हुने प्रवृत्ति देखियो । राजनीतिक अधिकारलाई प्रयोगमा लैजाने सन्दर्भमा केही ऐजेरु पलाएका छन् । ती ऐजेरुले गणतन्त्रको रस चुसिरहेका छन् । गणतन्त्र प्राप्तिका लागि लडेका, त्याग र तपस्या गरेका मानिस शासन व्यवस्था र राज्यको सेवा सुविधा प्राप्तिका पहिलो हिस्सेदार हुनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म त्यसो भएको छैन ।
गणतन्त्र कसरी आयो भन्ने कुराको जानकारी समेत नभएको र कसले कति बलिदानी गरे भन्ने कुराको हेक्का राखिएको छैन् । गणतन्त्र कसरी ल्याइएको हो भनेर बुझ्ने चाहना नै छैन । ती व्यक्तिहरु जनतालाई भ्रममा पारेर सत्तामा आएका छन् ।
जनताका ६० प्रतिशत अधिकार प्राप्ति भएपनि ४० प्रतिशत आकांक्षा पूरा हुन नसकेको अवस्थामा ती चाहाना पूरा गर्ने आश्वासन देखाएर अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) जनमत प्राप्त गरेको छ र सरकार पनि बनाएको छ ।
तर विडम्बना भन्नुपर्छ, हिजो राजाले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाएर संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पढ्न लगाउने गर्दथे । अहिलेको सरकारले पनि त्यही झल्को देखाएको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको नैतिक जिम्मेवारी देशको कार्यकारी प्रमुखले लिनुपर्ने हुन्छ । तर जनताले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिने आँट पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नु भएको छैन् । सरकारमा नैतिक जिमेवारी देखिएन । देशको सर्बोच्च निकाय राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढिरहदा प्रधानमन्त्री आफ्नो गरिमा र मर्यादा विर्सन्छ । यो राष्ट्रकै वेइज्जती हो र गणतन्त्रको उपहास हो ।
हिजो दलहरुले जनताका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले संसदबाटै दिने व्यवस्था थियो तर आज फरक दृश्य देखिएको छ । यो गणतन्त्रको मर्म विपरित छ । प्रधानमन्त्री आगामी दिनमा गम्भीर बन्न जरुरी छ । दलसँग संवाद गर्नुपर्छ । यसले मात्रै गणतन्त्र बलियो हुनसक्छ । त्यसले मात्रै संविधान संशोधनको माहोल बनाउनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
पछिल्लो समय धेरैले गणतन्त्र फाल्नुपर्छ भन्ने गरेका छन् । उनीहरुलाई इतिहास पढ्न अनुरोध गर्दछु । गणतन्त्र कसैको रहरले आएको होइन, जनताको त्यागले आएको व्यवस्था हो । यसको संरक्षण गर्नु पर्दछ ।
गणतन्त्र ल्याउन लडेकाहरु पनि सत्तामा छन् । उनीहरु नागरिकप्रति कत्तिको उत्तरदायी छन् जस्तो लाग्छ ?
गणतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्दैगर्दा म घाइते भएको हुँ । सात दिनपछि भारतको एक अस्पतालमा मेरो होस आएको हो । बाँचेपछि गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हेर्नपाउँदा म निकै खुशी छु । दलहरुले केही गरेनन् भन्ने पनि होइन, आठ राजनीतिक दलको योगदानका कारण अहिलेको सत्ताधारी पार्टी रास्वपा आउन सकेको हो । राजतन्त्रमा भए त्यो सम्भव थिएन । गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि यही हो र एउटा उपलब्धी पनि हो ।
त्यसोभए, यतिबेला नागरिकमा किन दलहरुप्रति वितृष्णा बढेको होला ?
गणतन्त्रपछि ६० प्रतिशत राजनीतिक उपलब्धि भएपनि ४० प्रतिशत काम हुन बाँकी थियो । त्यो ४० प्रतिशत काम पूरा गर्ने भनेर अहिलेको सरकार आएको हो । गणतन्त्रका मालिक जनता हुन् । गण्तन्त्र ल्याउन योगदान गरेका दलले मात्रै शासन गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन तर नयाँले नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्नुपर्छ । तर अहिलेको सरकार पनि नागरिकका आंकाक्षाप्रति गम्भिर बनेको छ, जस्तो लागेको छैन् । गर्भमा बालक बोकेकी आमाले मात्रै बालकलाई धेरै माया गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।
‘तर नानी कस्तो नाचौली, खुट्टी हेरी थाहा पाए’ भने जस्तै सरकारले सुरुमै कस्तो उद्देश्य बोकेको छ भन्ने प्रस्ट देखाएको छ । कानुन सबैभन्दा बढी सरकारले मान्नु पर्ने हो तर सरकारबाटै कानुनको उपहास भइरहेको छ । सुकम्वासीको उचित व्यवस्थापन नै नगरी डोजर चलाइएको छ । यस्तो कुरा गणतन्त्रमा मान्य हुन सक्दैन ।
पूराना दलले गर्न नसकेको काम यो सरकारले गर्नुपर्छ । भ्रष्ट्राचारीलाई छानीछानी कारवाही गर्नसक्नुपर्छ । तर विधिको उपहास गर्न पाइँदैन । आफैं सर्वेसर्वा भन्ने हुकुमी शासनको अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारको दायित्व गणतन्त्रको रक्षा गर्नु हो । गणतन्त्र प्राप्तिका लागि ज्यान गुमाएका योद्धा, घाइते परिवारको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनु पर्दछ ।
हिजोका दलले केही नगरेको भन्ने होइन तर जति हुनु पर्दथ्यो त्यति भएन । पुराना दलले काम नगरेपछि जनताले रास्वपालाई ल्याएका हुन् । पूराना दलले तयार पारेको खेतमा धान फलाउने जिम्मा रास्वपाले लिनुपर्छ ।
तर यो व्यवस्थाका विरुद्धमा कोही भियो भने त्यसको रक्षागर्न जस्तोसुकै बलिदानी दिन हामी सधैं तयार हुनेछौं । ज्यानको माया मारेर ल्याएको व्यवस्थामा धावा बोल्ने छुट कसैलाई छैन ।
तपाईंलाई गणतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर भएजस्तो अनुभव भइरहेको छैन् ?
गणतन्त्र अहिले पनि बलियो छ । कसैले चाहेर पनि यो व्यवस्थाबाट बाहिर जाने आँट गर्न सक्दैन । तर खतरा नै नभएको भने होइन । आन्तरिक र बाह्य शक्तिले यो व्यवस्थामा नजर गाढेका छन् । जनताले शासन व्यवस्था फेर्न होइन पुराना दलले गर्न नसकेको काम गर भनेर रास्वपालाई मत दिएका हुन् । नयाँ भनाउँदाको पनि आर्थक पारदर्शिता राम्रो देखिएको छैन । जनतालाई अहिले मल चाहिएको त्यतातर्फ सरकारको ध्यान जान कसेको छैन । अहिलेको सरकारलाई पूरानाले गरेनन् हामीपनि गर्दैनौं भन्ने छुट पनि छैन । उत्पिडित नागरिकको पक्षमा काम गर्नु पर्छ । हिजो बोलेका वाचा पूरा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो ।
गणतन्त्रको २० बर्षमा प्राप्त भएका उपलधिको रक्षा गर्दै नयाँ प्रगतिको मार्ग सरकारले देखाउनुपर्छ । सरकारलाई पूराना दलले गरेका काम देखाएर उम्कने छुट पनि छैन । त्यसो गरे देशलाइ नै धोका हुनेछ । तर देशका पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई जबरजस्ती पक्राउ गर्ने, धरपकड गर्ने जस्ता काम गर्नु सान्दर्भिक लाग्दैन् ।
गल्ती गरेका सवैलाई कारवाही गर्नुपर्छ तर विधिको पूर्ण पालाना हुनु जरुरी छ । तर मनमानी गरेको खण्डमा जनताले हिजोभन्दा ठुलो आन्दोलन गर्न सक्नेछन् ।
आज गरिबका छोराछोरीले पढ्ने वतावरण पाएका छैनन् । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यको दायित्व लिनुपर्छ । अनि मात्रै गणतन्त्रको परिकल्पना पूरा हुनेछ । हिजो गणतन्त्र ल्याउँदा पाएको पीडा गणतन्त्र र संविधान प्राप्ती हुँदा भुलेका छौं । यो व्यवस्थालाई टिकाउन सवै लाग्नुपर्दछ । गणतन्त्र दिवसको शुभ कामना ।
प्रतिक्रिया