संविधान संशोधनको मापन

संविधान संशोधन लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो, तर यो कुनै सरकार वा दल विशेषको राजनीतिक एजेन्डा बन्नु हुँदैन। संविधान राष्ट्रको साझा दस्तावेज भएकाले त्यसमा गरिने कुनै पनि परिवर्तन व्यापक सहमति, गम्भीर अध्ययन र जनचाहनामा आधारित हुनुपर्छ।

संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा केही प्रावधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बहस उठ्नु अस्वाभाविक होइन। तर संविधान कार्यान्वयनका चुनौती अझै बाँकी रहेका बेला हतारमा संशोधनको बाटो रोज्नु उचित हुँदैन।

विशेषगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता संविधानका आधारभूत मूल्यमा हुने हस्तक्षेपले नयाँ विवाद र असन्तोष जन्माउन सक्छ।

संविधान संशोधनको सफलता कति धारा फेरिए भन्नेमा होइन, त्यसले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई कति सुदृढ बनायो भन्नेमा निर्भर हुन्छ।

संविधान अंकगणितको बलमा होइन, राष्ट्रिय सहमति र नागरिक अपनत्वका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ। त्यसैले संशोधनको बहसभन्दा पहिले विश्वास, संवाद र परिपक्व राजनीतिक संस्कृतिको निर्माण आवश्यक छ। यही नै संविधान संशोधनको वास्तविक मापन हो।