अमेरिकाविरुद्ध कम्युनिस्ट एकजुट

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पश्चिमको प्रभाव र पकड मजबुत रहेको विश्वास गरिँदै आएको भए पनि भेनेजुएला प्रकरणले उक्त विश्वासलाई गलत प्रमाणित गरिदिएको छ । नेकपामा पश्चिमाहरूले गरेको लगानी र भरोसा एउटै सानो घटनाले भताभुङ्ग बनाइदिएको छ । सो पार्टीभित्र पश्चिमा शक्तिभन्दा चीन बलियो भएको पुष्टि हुन पुगेको छ ।

भेनेजुएलाको कम्युनिस्ट सरकारलाई जनआन्दोलनले चुनौती दिएपछि राष्ट्रपति मादुरो रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । उनी सुरक्षित आश्रयको खोजीमा रहेको र विश्वासयोग्य आश्रयस्थल (देश) भेटिए कुनै पनि बेला देश (भेनेजुएला) छोडेर हिँड्ने तयारीमा रहेको चर्चा भेनेजुएला र आसपासको मुलुकमा समेत चलेको कोलम्बियास्थित घटना र विचारका सहयोगीले जनाएका छन् ।

करिब दुई दशकदेखि कम्युनिस्ट सरकारले राज गर्दै आएको भेनेजुएला पहिलेको भन्दा आर्थिक दृष्टिले कमजोर बन्दै गएको छ । गरिब र गरिबी बढ्दै गएको तथा राष्ट्रपति निकोलस मादुरोको निरङ्कुश व्यवहारले सीमा नाघेपछि जनता सडकमा उत्रिएका छन् र सडकबाटै ग्वाइडोलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरिएको छ । जनताद्वारा घोषित राष्ट्रपति ग्वाइडोलाई अमेरिका र युरोपका अधिकांश मुलुकले समर्थन जनाएका छन् ।

दक्षिण अमेरिकाका धेरैजसो देशले पनि ग्वाइडोलाई समर्थन गरेका छन् । यसरी भेनेजुएली जनता तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मादुरोविरुद्ध उभिएको र मादुरो स्वयम् विस्थापित हुने निश्चित मानिएको यस अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसको सरकार किन मादुरोको पक्षमा दृढतापूर्वक उभियो भन्ने गम्भीर जिज्ञाशा यहाँ खडा भएको छ ।

इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डसँगको सहकार्यमा नेपाल जान सक्ने सम्भावनालाई जरैदेखि निमिट्यान्न पार्नका लागि नेकपाभित्रको एकथरी शक्ति योजनाबद्ध रूपमा लागिपरेका हुन् । भेनेजुएलाको विषयलाई लिएर पार्टी र सरकारले अमेरिकाविरुद्ध कडा वक्तव्य दिएपछि अमेरिका भड्कन्छ र त्यसपछि इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डसँग सहकार्यको सम्भावना अन्त्य हुन्छ भन्ने विश्लेषण गरेर नै विषयलाई उछालेको बुझिएको छ ।

केहीले हस्तक्षेपविरुद्धको ऐक्यबद्धता र धेरैले वामपन्थी ऐक्यबद्धताका रूपमा यस घटनालाई बुझेका छन् । तर, हामीलाई प्राप्त जानकारीअनुसार इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डसँगको सहकार्यमा नेपाल जान सक्ने सम्भावनालाई जरैदेखि निमिट्यान्न पार्नका लागि नेकपाभित्रको एकथरी शक्ति योजनाबद्ध रूपमा लागिपरेका हुन् ।

भेनेजुएलाको विषयलाई लिएर पार्टी र सरकारले अमेरिकाविरुद्ध कडा वक्तव्य दिएपछि अमेरिका भड्कन्छ र त्यसपछि इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डसँग सहकार्यको सम्भावना अन्त्य हुन्छ भन्ने विश्लेषण गरेर नै विषयलाई उछालेको बुझिएको छ । प्रचण्डले अमेरिकाविरुद्ध वक्तव्य दिनुअघि स्विट्जरल्यान्डमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गरेको सम्बद्ध सूत्रले जनाएको छ ।

प्रचण्डको वक्तव्यपछि तरङ्गित भएको अमेरिकाले सरकारको धारणा माग गर्दा सरकारले पनि प्रचण्डकै वक्तव्यको भावनाअनुरूपको धारणा सार्वजनिक गरिदियो । सरकारी वक्तव्यपछि सोमबार (माघ २१) नेकपाको सचिवालयले पनि उही कुरा दोहोऱ्याएको छ । प्रचण्डको व्यक्तिगत धारणा नभई सिङ्गै पार्टीको धारणा भएको देखाउन यसरी एउटै विषयमा पटकपटक प्रतिक्रिया व्यक्त गरिएको बताइन्छ ।

जेहोस्, भेनेजुएला प्रकरणले इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डसँग नेपालले सहकार्य गर्ने सम्भावना तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ । यस घटनाले नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा दशकौँपछि ‘यो’ स्तरको चिसोपना बढेको छ । यसअघि ०३१/०३२ सालमा मुस्ताङमा खम्पा विद्रोह हुँदा पनि नेपाल–अमेरिकाबीच असमझदारी बढेको थियो । तर, त्यसबेला तत्कालीन सरकारबाट अमेरिकालाई चिढ्याउने या भड्काउने व्यवहार भएको थिएन ।

यसपटक कम्युनिस्ट नेतृत्वबाट नियोजित रूपमै अमेरिकालाई बिच्क्याउने व्यवहार प्रस्तुत भइरहेको छ । कम्युनिस्ट सरकारको यस्तो व्यवहारको जवाफ अब अमेरिकाले कसरी दिने हो, त्यसैको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । भेनेजुएला प्रकरणले एकसाथ केही सन्देशहरू दिएको छ । पहिलो, नेकपाभित्र पश्चिमा शक्तिभन्दा चीनप्रति सदासयता राख्नेहरूको बाहुल्य भएको देखाएको छ ।

दोस्रो, नेपाली राजनीतिक नेतृत्व विश्वदृष्टिमा अविश्वसनीय रहेको थप पुष्टि गरेको छ । तेस्रो, ध्रुवीकृत हुँदै गरेको विश्वमा नेपाल असंलग्न नरही चीन–रुस कित्तामा खडा हुने सङ्केत दिएको छ । अरू जेसुकै भए पनि भेनेजुएला घटनामा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र ‘अभूतपूर्व’ एकताको अवस्थाचाहिँ पैदा भएको छ ।