न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउने दायित्व

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा न्यायपालिका राज्यको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जनविश्वासको अन्तिम आधार हो। कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाबाट न्यायको अपेक्षा पूरा नभएको अवस्थामा नागरिकले अन्तिम आशा अदालतमै राख्छन्। त्यसैले न्यायपालिकाको गरिमा कुनै एउटा संस्थाको मात्र विषय होइन, लोकतन्त्र, संविधान र विधिको शासनको मेरुदण्ड हो।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा न्यायपालिकामाथि उठेका प्रश्नले नागरिकको विश्वासलाई चुनौती दिएका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया, मुद्दा किनारामा हुने ढिलाइ, पारदर्शिताको अभाव, सार्वजनिक आलोचना तथा राजनीतिक प्रभावको आशंकाले न्याय प्रणालीप्रतिको भरोसा कमजोर बनाउने संकेत देखिएका छन्। अदालतको गरिमा भवन, पद वा अधिकारबाट होइन, निष्पक्ष निर्णय, समयमै न्याय, नैतिक आचरण र जनविश्वासबाट स्थापित हुन्छ।

न्याय ढिलो हुनु पनि अन्याय हुनु हो। मुद्दा वर्षौंसम्म लम्बिनु, समान प्रकृतिका मुद्दामा फरक–फरक व्याख्या देखिनु वा नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्नुले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ। त्यसैले न्यायाधीश र न्यायिक कर्मचारीबाट उच्च नैतिकता, व्यावसायिक दक्षता र जवाफदेहिताको अपेक्षा स्वाभाविक हो। त्यस्तै, अदालतमाथिको आलोचना पनि तथ्य, प्रमाण र कानुनी मर्यादाभित्र सीमित हुनुपर्छ। निराधार आरोप वा अनावश्यक दबाबले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई नै क्षति पुर्‍याउन सक्छ।

यही सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र नमाने महाभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको भन्ने दाबीले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सरकारले यसलाई आधारहीन भने पनि, तीन प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले एउटै विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्नु सामान्य घटना होइन। यो केवल नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविको विषय मात्र होइन, आफ्नै न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको प्रश्न पनि हो।

संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठताको अभ्यासबाट विचलन तथा बहालवाला न्यायाधीशमाथि महाभियोगको दबाबजस्ता घटनालाई एकैसाथ हेर्दा न्यायपालिकामाथि राजनीतिक प्रभाव बढाउने प्रयास भएको हो कि भन्ने आशंका स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। संविधानले महाभियोगलाई असाधारण संवैधानिक संयन्त्रका रूपमा व्यवस्था गरेको हो। यसको उद्देश्य गम्भीर संवैधानिक उल्लङ्घन वा आचरणहीनताको परीक्षण गर्नु हो, न्यायाधीशलाई राजनीतिक दबाबमा राख्नु होइन। विगतका घटनाले पनि महाभियोग राजनीतिक हतियार बन्न सक्ने जोखिम देखाइसकेका छन्।

न्यायपालिकाको विश्वसनीयता बलियो बनाउन न्यायिक सुधार अपरिहार्य छ। नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ, मुद्दा व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्नुपर्छ, प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार गर्नुपर्छ, आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गरिनुपर्छ र न्यायिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सुधारको उद्देश्य संस्थालाई कमजोर बनाउनु होइन, अझ सक्षम, विश्वसनीय र जनउत्तरदायी बनाउनु हो।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता न्यायाधीशहरूको मात्र सरोकार होइन। कानुन व्यवसायी, सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज र आम नागरिक सबैले न्यायिक मर्यादा र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने साझा दायित्व वहन गर्नुपर्छ। बलियो अदालत बिना बलियो संविधान सम्भव हुँदैन, र बलियो संविधान बिना लोकतन्त्र दिगो रहँदैन।

लोकतन्त्रमा अदालत अन्तिम आश्रयस्थल हो। त्यसैले अदालतलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदान बनाउने वा दबाबमार्फत निर्णय प्रभावित गर्ने कुनै पनि प्रयास अन्ततः नागरिककै न्याय पाउने अधिकारमाथिको प्रहार हो। न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउने बाटो आरोप–प्रत्यारोप होइन; संस्थागत सुधार, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र न्यायिक स्वतन्त्रताप्रतिको अटल प्रतिबद्धतामै निहित छ।