यसकारण सरकारप्रति पुष्पकमल दाहाल आक्रामक

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारप्रति असन्तुष्टि दर्शाउँदै संघीयता कमजोर पार्ने गरी अघि बढेको आरोप लगाएका छन् । संविधानले आत्मसात गरेको मर्मअनुसार प्रदेशलाई कानुन, सुरक्षा, कर्मचारी र बजेटका अधिकार प्रत्याभूत नगरेको उनले औंल्याएका छन् ।

शान्ति प्रक्रिया र संविधानलाई हलुका रूपमा लिइए मुलुकमा पुन: ‘अर्को माओवादी’ जन्मिने र झन् ठूलो खतरा हुने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् । दाहाल शुक्रबार राजधानीमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानको ‘न्यायिक समिति : कार्यविधि र प्रक्रिया’ पुस्तक विमोचनमा बोल्दै थिए ।

अर्का वक्ता उनकै पार्टीका जनार्दन शर्माले स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार नदिई नियन्त्रण गर्न खोजिएको आरोप लगाएका थिए । त्यही शैलीमा अध्यक्ष दाहालले सरकारको नाम नलिई पुरानो व्यवस्थामा फर्काउन खोजेको आरोप लगाए ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्दा पुरानो सोच हटाउने परिकल्पना गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कताकता पुरानै संस्कृति, पुरानै संरचना या पुरानै कार्यशैली, भ्रष्टाचारको पुरानै रोग । फेरि उस्तै भयो भने, हामी जहाँ छौं त्यहाँ उभिँदाउभिँदै मधेसमा छुट्टै ढंगले, पहाडमा अर्को ढंगले विकराल स्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।’ उनले गम्भीर मुद्रामा थपे, ‘त्यो हिजोजस्तो सजिलै १२ बुँदे, सजिलै शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर, फेरि सजिलै देशलाई युगान्तकारी परिवर्तनतिर लाने नहुन पनि सक्छ ।’

सुशासन, समृद्धिका लागि शान्ति सम्झौता र संविधानमा व्यवस्था गरिएका मूलभूत कुरा इमानदार कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढ्ने कुरामा सबैको ऐतिहासिक जिम्मेवारी रहेको दाहालले उल्लेख गरे ।

‘हिजो लडाइँ तथा आन्दोलनमा सहभागी हुने, शान्ति प्रक्रियामा खुसियाली मनाउने प्रत्येकले अहिले एकचोटि निधार खुम्च्याएर सोच्नुपर्ने कुरा छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने । उनले संघीयतामा गए पनि त्यसअनुसारको अधिकार तल नपठाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि संविधानमै व्यवस्था गरेर अधिकारसम्पन्न तुल्याइयो ।

कार्यान्वयनको प्रक्रिया हेर्दा स्थानीय तथा प्रादेशिक तहलाई संविधानले जुन मर्मका साथ व्यवस्था गरेको हो, त्यसैअनुसार कार्यान्वयन हुँदै गएको छ त ? या विस्तारै कमजोर पारिँदै त छैनन् ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘प्रदेशको कानुनी या सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था होस् अथवा आर्थिक बजेटसँग सम्बन्धित कुरा, सबै व्यवस्थालाई हामीले त्यही रूपमा अगाडि बढाउँदै छौं ?’

संविधानको मर्मअनुसार सिंहदरबारको अधिकार प्रत्यायोजित गरिँदै छ त ? स्थानीय तह र प्रदेशलाई कानुन, सुरक्षा, कर्मचारी र बजेट दिइँदै छ त ? पुरानै संरचना र पुरानै तरिकालाई बलियो पार्ने कदम अघि बढेका त छैनन् ?

संविधानअनुसार सिंहदरबारबाट स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन नभएको पनि उनले टिप्पणी गरे । ‘हामीहरू सिंहदरबारबाट अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्ने, अन्य आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने दिशातर्फ ठीक ढंगले अगाडि बढेका छौं त ?’

उनले भने, ‘कहीं न कहीं त्यसलाई विस्तारै फेजआउट गर्नेतिर त हामी गइरहेका छैनौं ? यो निकै गम्भीर प्रश्न छ । र, विस्तारै पुरानै संरचना र तरिकालाई बलियो पार्नेतिर कतिपय कदम गएका त होइनन् ? हामीले यी विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ कान्तिपुरबाट