आईपीओ निष्कासन गर्ने संस्थाको नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुन नहुने

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ)का लागि अनुमति कडाइ गर्ने भएको छ ।

बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग सुझाव माग गरिएको छ ।

सोही मस्यौदामा अंकित मूल्य १ सयमा आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि प्रतिसेयर नेटवर्थ (खुद सम्पत्ति) १ सय रुपैयाँभन्दा कम हुन नहुने उल्लेख गरिएको छ । ‘संगठित संस्थाको प्रतिसेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुनु हुँदैन’ मस्यौदामा भनिएको छ ।

जसमा सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहने संगठित संस्थाले आफ्नो मुख्य उद्देश्य प्राप्तिमा प्रयोग भएका सम्पत्तिका आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गरी पछिल्लो तीन वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न वित्तीय विवरण र वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

संस्थाको प्रति सेयर नेटवर्थ कुनै पनि हालतमा अंकित मूल्यभन्दा कम हुन नहुने, आम्दानी वास्तविक व्यावसायिक कारोबारबाटै आर्जन भएको हुनुपर्ने तथा वित्तीय विवरणमा कुनै पनि प्रकारको कृत्रिम नाफा वा हेरफेर हुन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । यसका साथै संस्थाको पुँजी संरचना तथा ऋण भुक्तानी क्षमता सन्तुलित हुनुपर्ने र विवादित कर दायित्व भएमा प्रचलित लेखापरीक्षण मान अनुसार अनिवार्य रूपमा प्रोभिजनिङ गरिएको हुनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी कम्पनीका संस्थापक, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रमुख वित्त अधिकृत तथा प्रमुख पदाधिकारीहरूको योग्यता, नैतिक आचरण र वित्तीय अनुशासनको ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ बोर्डले गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा उल्लेख छ ।

वित्तीय ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार वा गम्भीर आर्थिक अपराधमा दोषी ठहरिएका वा कालोसूचीमा परी फुकुवा भएको ६ महिना व्यतीत नभएका व्यक्ति निष्कासन प्रक्रियाका लागि अयोग्य मानिने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, लेखापरीक्षक, कानुनी परामर्शदाता, स्वतन्त्र इन्जिनियर तथा मूल्याङ्कनकर्ताले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा ड्यु डिलिजेन्स सम्पन्न गरी प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । ड्यु डिलिजेन्ससँग सम्बन्धित सबै प्रमाण, विश्लेषण तथा कार्यपत्रहरू कम्तीमा दश वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आईपीओबाट संकलित सम्पूर्ण रकम छुट्टै बैंक खातामा राख्नुपर्ने छ । बोर्डको स्वीकृतिविना स्वीकृत उद्देश्यभन्दा फरक काममा खर्च गर्न पाइने छैन । संकलित रकमको उपयोग सम्बन्धी त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष बुझाउनुपर्ने र आफ्नो वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।