ट्रम्पले दिए चुनावको मुखमा मोदीलाई झट्का !

नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को भारतीय सरकारलाई अमेरिकाले मंगलबार आफ्नो ‘जीएसपी स्किम’ मा हेरफेर गर्दै भारतलाई बाहिर पार्ने निर्णय गरेको छ ।

अमेरिकाको यस्तो नीति भारतमा लोकसभाको निर्वाचन हुनुभन्दा ठीक अगाडि आएपछि प्रधानमन्त्री मोदी समस्यामा परेका छन् । निर्वाचनमा होमिनु पर्ने भएकाले मोदी समक्ष त्यसबारेमा जवाफ दिने पर्याप्त समय पनि छैन ।

भाजपाले अहिले आफ्नो सरकारको बिदेश नीति सफल भएको दाबी गर्दै आएको वेलामा आमेरिकाको यो नितिले प्रतिपक्षीलाई निर्वाचनमा प्रश्न उठाउन सजिलो भएको छ । विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको निर्णयले मोदी सरकारको असफलताको रुपमा यसबारेमा भारतमा व्याख्या गर्न प्रशस्त मौका मिलेको छ ।

अमेरिकाले ‘प्रिफरेन्सियल ट्रेड पोलिसी’ अन्तर्गत ‘जनरल सिस्टम अफ प्रिफरेन्स’ बाट भारतलाई बाहिर निकाल्ने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयले भारतले अमेरिका जाने १९३० उत्पादनमा पाइरहेको सहुलियत गुम्ने छ ।

भारतका हस्तकलाका सामग्री, केमिकल, मत्स्यपालन सम्बन्धी उत्पादन तथा कृषिमा आधारित सामग्री अमेरिका जाँदा अब शुल्क तिर्नुपर्नेछ । जसबाट भारतमा हजारौं मानिसको रोजगारीमा असर पर्नेछ ।

सन् १९३० मा अमेरिका सरकारले विकासोन्मुख देशको अर्थव्यवस्था मजबुत बनाउन भन्दै यो नीति ल्याएको थियो । अमेरिकाको नीतिबाट फाइदा लिनेमा भारत सबैभन्दा अघि थियो ।

अमेरिकाको निर्णयले कतिपय म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको प्रतिस्पर्धामा भारतलाई नोक्सान हुन सक्छ । त्यस्तै यसले उपभोक्तालाई पनि नोक्सान हुन्छ । धेरैजसो केमिकल उत्पादनको मूल्य ५ प्रतिशतका दरले बढ्न सक्छ । जुन भारतको कूल निर्यातको ठूलो हिस्सा हो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प लगातार ‘ट्यारिफ ड्युटी’ लाई लिएर भारतलाई निशाना बनाउँदै आएका छन् । गत वर्ष अक्टोबरमा उनले भारतलाई ‘ट्यारिफ किंग’ को उपमा पनि दिएका थिए । उनले अमेरिकी उत्पादनलाई छुट दिन माग पनि गरेका थिए ।

अमेरिकाले लामो समयदेखि मेडिकल डिभाइसमा लाग्ने ‘प्राइसिङ क्याप’ लाई हटाउन माग गर्दै आइरहेको छ । अमेरिकाले आफ्नो देशबाट भारत जाने आईटी उत्पादन तथा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित उत्पादनलाई भारतीय बजारमा धेरै पहुँच दिइयोस् भन्ने चाहन्छ ।

साथै अमेरिका आफ्नो देशबाट भारत आउने डेरी उत्पादनमा लगाउने गरेको शर्त पनि हटाइयोस् भन्ने चाहन्छ । भारतले राखेको शर्तमा जनावरको रगतबाट बनेका खाद्यान्न नलिने विषय पनि छ ।

अहिलेसम्म दुवै राष्ट्र वार्ताका माध्यमबाट कुनै बीचको बाटो निकाल्ने प्रक्रियामा रहेका छन् । भारत र अमेरिकाको राजनीतिक सम्बन्धको केन्द्रमा व्यापार नै रहेको छ ।

अमेरिकी तथ्यांकअनुसार दुवै देशले वार्षिक १२६.२ अर्ब डलरको व्यापार गर्छन् । तर, पछिल्ला दिनमा संरक्षणवादी आवाज तीव्र ढंगले उठिरहेका छन् । गतवर्ष भारतबाट अमेरिका जाने स्टील र आल्मुनियमका सामानमा अमेरिकाले कर बढाइदिएको थियो ।

यसको जवाफमा भारतले पनि २९ वटा अमेरिकी उत्पादनमा कर बढाइदियो । त्यसमा बदाम पनि रहेको थियो । तर, भारतले समश्याको कुनै उपयुक्त समाधान निस्कने आशामा त्यो कर लागु भने गरेको थिएन ।

भारतले हालै नयाँ ई–कमर्स नीति पनि जारी गरेको छ । जसले भारतमा व्यापार गरिरहेका अमेजन र वालमार्टको व्यवसायमा समेत असर परिरहेको छ ।

अमेरिकाले भारतलाई जीएसपी सहुलियत रोक्ने बारेमा ६० दिनको समय दिएको छ । भारतलाई यही अवधीमा वार्ता गरेर कुनै हल निकालिने आशा पाइन्छ । दुवै तर्फका व्यापारिक समुदायले चाँडै नै कुनै निष्कर्ष निस्कने अपेक्षा गरेका छन् । अभियान टाइम्सका साथमा ।