Logo

राजनीति

सरकार र सिके राउत समूहबिच भएको सम्झौताले उठाएका केहि प्रश्नहरु



केहि समय अघी सम्म स्वतन्त्र मधेश अभियान चलाईरहेका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा सिके राउत अचानक सर्बोच्च अदालतको आदेशमा रिहा भएलगत्तै उनको समुह र सरकारका बीचमा सम्झौता भएको छ । झट्ट हेर्दा सरकारले राजनितिक समाधान खोजेर निकास दिए जस्तो देखिए पनि यसले केहि अस्वाभाबिक प्रश्नहरु उठाइदिएको छ ।

देशको सर्बोच्च अदालतको आदेशबाट रिहा भएको एक दुइ दिन भित्रै सरकार र उनको बीचमा सम्झौता भएको छ ।सरकार सँगको उनको सम्झौता राजनीतिक बिषय हो ।सरकार सगको सम्झौताकै लागि उनलाई रिहा गरिएको प्रष्ट देखिन्छ ।अब प्रश्न उठेको छ कि सर्बोच्च अदालतले गरेको उनको रिहाको फैसला राजनीतिक निर्णय हो कि न्यायिक फैसला हो ?

अदालतले गरेको उनको रिहाको फैसला र सरकार सँगको उनको सम्झौता एकै पटक भएको देखिदा सरकार र सर्बोच्च अदालतको सम्ब न्ध के हो ? अदालतले न्यायिक निर्णय गर्नु पर्नेमा राजनितिक बिषयबस्तुमा सरकारसँगको सल्लाह ,परामर्श र अनुमतिमा निर्णय भएको जस्तो देखिएन र ?

सिके राउतले केहि समय अघीसम्म अखण्ड नेपालको मान्यता भन्दा बाहिर गएर स्वतन्त्र मधेशको अभियान चलाएको आरोपमा उनलाई हिरासतमा लिएको थियो ।उनिसँग राज्यस्तरबाट सम्झौता गरेर सरकारले उनको बिगतको अभियान र उनको सङ्गठन लाई के कुनै राजनितिक पार्टी सरहकै मान्यता दिएको हो ? यदी हो भने अब उनले अब खुल्ला सङ्गठन गरेर पछी सरकार सँगको सम्झौता भङ्ग भएको घोषणा गरेर पुरानै लयमा फर्किए भने त्यसले देशको राजनीतिलाई कता पुर्याउला ? त्यसको जिम्मेवारी के सरकारले लिन सक्छ ?

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग संयुक्त हस्ताक्षर गरे लगत्तै डा. राउतले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा ‘जनमतसंग्रह गराउन सरकार सहमत’भएको उल्लेख गरेका छन । उनले लेखेका छन्, ‘नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग भएको वार्तामा नेपाल सरकार मधेसको माग जन अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि (जनमत संग्रह)को मार्फत पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।’

गृहमन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा पृथकतावादी आन्दोलन छाडेको कुनै घोषणा नगरेका डा. राउतले फेसबुकमा ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता कार्यकर्तामाथि लागेका सबै मुद्दाहरु फिर्ता हुने भएको र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनले आफ्नो कार्यालय विभिन्न जिल्लामा खोलेर खुल्ला रुपले राजनीति गर्ने भएको समेत उल्लेख गरेका छन ।

यदी त्यस्तो सम्झौता भएकै हो भने के बिषयमा जनमतसंग्रह गर्ने सम्झौता गरिएको हो ? भोलि उनको अभियानले जनमतसंग्रह माग गरेमा बर्तमान सरकारले के गर्ला ?सरकारले अहिलेको संविधानले परिकल्पना नगरेको बिषयमा जनमतसंग्रह को सम्झौता गर्नु बर्तमान संविधानको बर्खिलाप हुँदैन ?

सिके राउतसँग भएको सहमतिमा नेकपाकै नेताहरुले समेत प्रश्न उठाएका छन् । सहमति गर्नुपूर्व पार्टीमा छलफल नभएको र जेलबाट छुटेलगत्तै सहमति गरेर अदालतलाई प्रभावमा पारेर निर्णय गराएको सन्देश गएको भन्दै नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन ।सिके राउत र सरकारबीच भएको बार्ता र सम्झौताप्रति आफू बेखबर भएको नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन् ।

शुक्रबारको सचिवालय बैठकमै राउतसँग भएको सहमतिबारे आफूलाई पूर्वजानकारी नभएको प्रचण्डले बताएका हुन् ।बर्तमान सरकारलाई आफ्नै पार्टिका अध्यक्ष र अन्य नेताहरुसग पर्याप्त छलफल नगरि सिके राउत सग रातारात सम्झौता गर्नुपर्ने के आवाश्यकता परेको होला ?

प्रकाशित मिति : फाल्गुन २४, २०७५ शुक्रबार  २ : २९ बजे

0
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा लेखी पठाउनुहोला ।