भीम रावललाई सूर्य थापाको काउन्टर

पृथकतावादी आन्दोलनमा सक्रिय रहेका डा. सीके राउत र सरकारबीच शुक्रबार भएको ११ बुँदे सम्झौताले नेपाली राजनीतिक बजार तातेको छ । यसका पक्ष र विपक्षमा राजीनितक नेता र बुद्धिजीविहरुले आफ्ना अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

खासगरी, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रै राउतसँगको सम्झौताका विषयमा तीब्र अन्तरविरोध देखिएको छ । नेकपाभित्रको पनि पूर्वएमाले समूहमा यस विषयमा छेडछाड् र आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको छ ।

नेकपाका शीर्ष नेताहरुमध्ये भीम रावलले सम्झौताको आलोचना गरेका छन् । उनले प्रयोग भएका शव्दावलीमा पनि ठूलो आपत्ति जनाउँदै स्थायी कमिटीको बैठक डाक्न सार्वजनिक रुपमै माग गरेका छन् । उसो त सहमितमा वामदेव गाैतम र नारायणकाजी श्रेष्ठकाे पनि असहमति छ । तर, उनीहरु सार्वजनिक रुपमा बाेलिसकेका छैनन् ।

पार्टीभित्र अध्यक्ष केपी ओली निकटका नेताहरुले भने यसको प्रतिवाद गरेका छन् । प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नेपाल सरकार र सिके राउतबीच भएको सहमति राष्ट्रको हितमा रहेको बताएका छन् । ‘संविधान र सहमतिबाट (बुँदा ४ र ६) अघि बढ्न खोज्दा बाटो छेक्न नखोजौँ’, पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

साथै उनले ‘सहमतिको बुँदा नं. २ ले पृथकतावादलाई प्रोत्साहित गर्छ भन्नेहरुले बुँदा नं. १ ले नै त्यसलाई पुरै अस्वीकार गरेको छ भनेर किन नदेखेको होला ?’ भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन् ।

पोखरेल मात्रै होइन, सरकार र अध्यक्ष ओलीको बचाउमा नेकपाका तेस्रो, चौथो तहका नेताहरु पनि लागेका छन् । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले रावलप्रति लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा ‘सहमतिमा छिद्रछिद्र खोतलेर गल्ती भएको सावित गर्न खोज्नु पनि बेकारको कसरत हो’ भनेका छन् ।

उनले जनअभिमतको आधारमा असन्तुष्टिको समाधान खोज्ने भन्नु जनमतसंग्रह किमार्थ नभएको जिकिर गर्दै जनअभिमत भनेको आवधिक चुनाव भएको दाबी गरेका छन् ।

‘जनमतसंग्रह पदावली लेखिएको छैन । फेस सेभिङ गर्न त्यो अर्थ लगाउने कोसिस हुन्छ, तर लोकतान्त्रिक निर्वाचन नै हो’, थापाले भनेका छन्, ‘सीकेले मात्र जनमतसंग्रह हो भन्दैमा तरंगित हुन आवश्यक छैन । कार्यान्वयन गर्ने सरकारले हो ।’

माओवादीले जनयुद्ध परित्याग गरेको निर्णयजस्तै यो अर्काे ऐतिहासिक महत्वको परिघटना भएको उनको दाबी छ । परिस्थितिलाई उत्तेजक बनाएर कसैको हित नहुने थापाको टिप्पणी छ ।