ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टमा परेका दुइ प्रधानमन्त्रीको अवस्था : एक जेलमा एक पदमा !

प्रधानमन्त्रीको काम नागरिक समाजलाई लाज नैतिकताका आधारमा  उचित निकास दिन अपिल 

‘यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पटकपटक घोषणा गरेका छन, तर उनको प्रशासनले यसका लागि निकै कम काम गरेको छ, बरु, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्ना सहकर्मीको प्रतिरक्षा गर्न प्रधानमन्त्री आफैँ अघि सर्ने गरेका छन् । स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहकर्मीलाई सफाइ दिने गरेका छन् ।’ –ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’ को प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारबारे नेपालका प्रधानमन्त्रीको अवस्था ।

नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वले चौथो वर्ष प्रवेश गर्न लाग्दा देश भने एशिया महादेश कै सबभन्दा भ्रष्ट भएछ । १७ वटा एशियाली मुलुकका भ्रष्टाचारको अवस्थिति अवलोकनबाट देखिएको चित्र हो यो ।  

मंसिर १० मा यो महादेशका १७ देशको ग्लोवल करम्पसन व्यारोमिटरमा नेपाल १७ औ स्थानमा रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक भयो । त्यसदिन यो रिपोर्ट  ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको केन्द्रिय कार्यालय जर्मनी र अवस्थितिको अध्ययन भएका नेपाल, भारत, चीन जापान लगायतका १७ वटै देशमा एकैपटक सार्वजनिक भएका थिए । त्यसमा नेपाल सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको देशमा दर्जभयो । 

त्यसमाथि यो प्रतिवेदनमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीमाथि भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने प्रधानमन्त्री भनी नामै किटिएको थियो । अध्ययनमा यस्तो विवरण प्रकट भएको घटना विरलै मात्र हुन्छ । जस्तो केही वर्ष पहिले मलेशियाका प्रधानमन्त्री नजीव रजकको नाम भ्रष्टाचार गर्ने प्रधानमन्त्री भनी किटान भएको थियो त्यो सस्थाको यस्तै प्रतिवेदनमा नै । उनी सत्ताबाट हटेपछि  त्यो देशको कानुनले नै दोषी ठहर गरेर उनी जेल परे । अहिले पनि उनी त्यहीँ छन । 

त्यसपछि नोपलका प्रधानमन्त्रीको नाम किटानी भयो वितेकाे १२ महिनाको अवस्था प्रकट गर्ने यो वर्षको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको भनी । कानुनले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनु पनि भ्रष्टाचार नै मान्दछ । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो मन्तव्यमा पनि यस्तो काम गम्भीर फौजदारी अभियोग लाग्ने तहको हो ।

नेपालका ५० प्रतिशत जनताले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको विश्वास गरेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो मत नेपाली जनताले नै प्रकट गरेका हुन । यसको संकलक मात्र हो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको केन्द्रिय कार्यालय । अध्ययन भएका एशियाली १७ देशका अवस्था जस्तो देखियो ती देशका जनताले महशुस गरेका र व्यक्त गरेका  धारणा संकलन गरिएका प्रकृया एउटै हुन । 

यता प्रधानमन्त्री ओलीमाथि देशलाई सबभन्दा बढी भ्रष्ट बनाएको र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको भनी अन्तरराट्रिय ख्यातिप्राप्त सस्थाको नामै किटिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको चौथो दिन नेकपाका यी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले आफनोदलबाट केही पहिले लगाइएका आरोपहरुको ( ३८ पेज, ५३ बुदा) लामो.खण्डन पत्र प्रस्तुत गरे । तर त्यसमा आफनो नेतृत्वमा चलिरहेको देश एशियामहादेशकै सबैभन्दा बढी भ्रटाभएको र त्यसमा आफनो नाम नै प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बारे एकशव्दमा पनि प्रतिकृया दिएको पाइएन । 

यसको अर्थ हो यो प्रतिवेदनमा प्रधामनमन्त्रीले प्रतिकृया जनाउने ठाउँ नै थिएन । यसले पनि बुझाउछ देश भ्रष्टाचारमा कहाँ पुगेछ  भन्ने । 

अन्तरराष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको केही दिन आघिमात्र प्रधानमन्त्री ओलीबाट देशमा भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षण गरियो, जोगाइयो भनने आरोप लागेको थियो  सत्तारुढदलका ‘कार्यकारी’ अध्यक्षका तर्फबाट ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट  पार्टी कमिटिमा छलफलका लागि प्रस्ताव भनेर आएको यसमा अन्य चारजना नेताहरुले समर्थन जनाएका थिए  जसमा उपाध्यक्ष, प्रवक्ता र दुइ वरिष्ठनेता हुन  । ती चारजनामा दुइजना पूर्व प्रधानमन्त्री र दुइजना पूर्व उपपधानमन्त्री । उनीहरुले लगाएको आरोपलाई त्यसदिन प्रधानमन्त्रीले खारेज गरिदिन्छु भनेर । प्रधानमन्त्रीले आफनो घोषणाबाट खारेज गरिएको भनिएको भ्रष्टाचार सम्वन्धी विषय कार्तिक २८ मा अध्यक्षको प्रतिवेदनमा यसरी व्यक्त भएको थियो – 

‘भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार र कमिशनखोरी नियन्त्रण र समाप्त गर्नेतर्फ कुनै सार्थक पाइला चालिएन । ..यस अवधिमा भ्रष्टाचारका अनेकौं प्रकरण भए । यस्ता प्रकरणहरुमा अख्तियार प्राप्त निकायले छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष वा दोषी भए नभएको निक्यौल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिहरु निर्दोष रहेको घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयमले गर्नुभयो । आरोपित माथि छानबिन समेत नहुने स्थिति सिर्जना गरियो । यसबाट जनतामा पार्टी र सरकारप्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना भयोे ।

वाइड बडी विमान खरीद, सुरक्षण छापाखाना खरीद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङ्गसंगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामाग्री खरीदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नु अघि अतिगोप्य राख्नुपर्ने राजश्वका दर रेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युतबाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितता जस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए । यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरुको प्रतिरक्षा गरेर क. के.पी. शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो ।’

माथि उल्लेखभएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’ को प्रतिवेदनमा उल्लेखभएको  र नेकपाकै एक अध्यक्षले भ्रष्टाचारकाबारे एल्लेख गरका विवरण अर्थात भनाइ मिल्न गएकाछन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरको आधार हो सर्वसाधारणको धारणा । प्रतिवेदनले वताए अनुसार एकहजार व्यक्तिमा गरिएको यस्तो अध्ययनमा ९८ प्रतिशतको सख्याले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रष्टाचार सम्वन्धी कामको यस्तो मूल्यांकन गरेको रहेछ । 

अध्यक्षको प्रतिवेदन त नौजना सचिवालय सदस्यमध्ये पाचजनाको अनुभव हो भन्ने पहिलेनै आइसकेको छ । सर्वेक्षणको  प्रतिशत हेर्दा यो पनि ५८ प्रतिशत भन्दाबढी नै हो ।  यी १७ देश मध्ये नेपाल सबैभन्दा बढी भ्रष्ट देखिएको मात्र होइन अर्को पनि चिन्ताजनक पक्ष के देखियो भने त्यो प्रतिवेदनमा यो देशका प्रधानमन्त्रीको नामै उल्लेख भयो । भ्रष्टाचारका बारे गरिएको अध्ययनका कुनै पनि रिपोर्टमा प्रधानमन्त्रीको नाम भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनेमा जोडिएर आउनु निकै नै गम्भीर अवस्था रहेको मान्छन विज्ञहरु । 

प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्टाचारीलाई  जोगाएको भन्ने जनमानसमा व्यापक सन्देश  गएको अवस्था हो यो । यो अध्ययन  ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको केन्द्रिय कार्यालय आफैले गर्ने हो । त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममामात्र नेपाल च्याप्टर भूमिका हुनसक्तछ जो सबे देशका सबै च्याप्टरले गर्ने त्यही हो । त्यसकारण यो प्रतिवेदनन सम्वन्धित देशका नागरिकको बुझाइमा भरपर्ने हुन्छ ।  

यो प्रतिवेदनमा नेपालका ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको वताए देखियो । यसको अर्थ हो ऐतिहासिक भनिएको सरकारले पनि देशको ठूलो समस्याको सम्वोधन गर्न सकेन छ । यस्तो प्रतिवेदन वा आरोप यो सरकारको करिव ३ वर्षको समयमा आएको हो । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीका अनुसार ओम्नीको काण्ड होस चाहे सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड होस, गोकर्ण र बालुवाटारकै जग्गा काण्डमा होस । यी घोटालामा सरकार र प्रधानमन्त्रीको संलग्नता देखियो । यसैको अभिव्यक्ति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा आयो । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको यो मत सर्वेक्षणमा दक्षिण एसियाका बंगलादेश, भारत, माल्दिभ्स, श्रीलंका र नेपाल समावेश थिए  छन  भने दक्षिण–पूर्वी एसियाका कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड र भियतना तथा  पूर्र्वी–एसिया र मध्य–एसियाका देशहरू चीन, जापान, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान यो ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’ को रिपोर्टमा समेटिएका देश हुन । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले आफनो ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’ मा यस्तो चित्र देखाए लगत्तै र त्यसमा प्रधानमन्त्रीको नाम परेपछि प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री ओलीको निष्ठामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै नागरिक अगुवाहरुले अव पनि प्रधानमन्त्री पदमा बसिाहनु लज्जाको विषय भने । बरिष्ठ अधिवक्ता एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष श्रीहरि अर्याल, बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, बरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण प्रसाद घिमिरे, पूर्व प्रहरी रमेश प्रसाद खरेल, अधिवक्ता एवं महिला अधिकारकर्मी इन्दु तुलाधर, मानवअधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता एवं नेपाल मानव अधिकार संगठनका पूर्व अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्याल र एम्नेष्टी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष राजन कुइकेल को ठहर हो यो । 

उनका अपिलले पनि धेरै कुरा वताउछन । त्यो प्रतिवेदन केहो र त्यसमा उल्लेखभएको विवरण कस्तो हो भन्ने यी विशिष्ठ व्यक्तिहरुको ठहरले झन प्रष्ट पार्ने ठानेर प्रस्तुत गरियो ।

 १, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालै प्रकाशित विश्वव्यापी प्रतिवेदनले पछिल्लो १२ महिनामा नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक मात्रामा बढेको उल्लेख गरेको छ । एसियाली मुलुकमध्ये नेपालमा सवैभन्दा वढी भ्रष्टाचार हुने गरेको ठहर गरिएको छ । नेपालका ५० प्रतिशत जनताले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको विश्वास गरेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनले नेपालका प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको नाम नै किटेर उनले ठूला भ्रष्टाचारका विवादमा मुछिएका आफ्ना सहकर्मीको सार्वजनिक प्रतिरक्षा गर्ने गरेको र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकायमा अनुचित प्रभाव पारी त्यस्ता घटनाको अनुसन्धान गर्न नदिएको ठहर गरेको छ ।

२, प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी जग्गा लिज सम्बन्धी यती होल्डिङ्ग प्रकरण, औषधी खरिद सम्बन्धी ओम्नी प्रकरण, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ् प्रेस खरिद प्रकरण लगायत भ्रष्टाचार सम्बन्धी विभिन्न प्रकरणका आरोपित व्यक्तिको सार्वजनिक रुपमा प्रतिरक्षा गर्दै आउनु भएको सन्दर्भमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसन जस्तो गरिमामय विश्वव्यापी संस्थाले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ज्यूको निष्ठा माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

३, मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने संवैधानिक कर्तव्य भएको प्रधानमन्त्री पदमा आसिन व्यक्तिको संरक्षणमा नै नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको विश्वव्यापी सन्देश गएको अवस्था छ । नेपालमा भ्रष्टाचार बढिरहेको विषयमा संवैधानिक लोकतन्त्रको मान्यता बमोजिम नेपाली जनता, आमसञ्चार जगत् र नागरिक समाजले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री ज्यूको जवाफदेहिता खोज्दै आएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री तथा उहाँ निकट समुहले भ्रष्टाचार निवारणका लागि शासकीय सुधारका कदम चाल्नुको साटो त्यसलाई नै आफ्नो सत्ता टिकाउने आधार बनाउन खोजेको देखिँदै आएको छ । कोरोना महामारीको अन्यन्तै विषम परिस्थितिमा समेत भ्रष्टाचारका काण्ड थपिँदै गएका छन ।

४, वर्तमान सरकारबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शासकको जवाफदेहिता खोज्ने नागरिक समुदायप्रति नै असहिष्णुता देखाउने क्रम रोकिएको छैन । संविधानवाद, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता, सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई निस्तेज गरिदै गएको छ । प्रधानमन्त्री ज्यूले नै संवैधानिक नैतिकतामा द्रुत गतिमा ह्रास आउने कार्य गरिरहेको अवस्था चिन्ताजनक छ । जसको फलस्वरुप दुर्भाग्यवशः आज नेपाल राष्ट्र नै एसियाको सबैभन्दा वढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा समेत स्थापित हुन पुगेको छ । यसले हामी सवै नागरिकलाई लज्जित बनाएको छ ।

५, मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्ने संवैधानिक कर्तव्य भएका प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण रहेको कुरा स्थापित गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा उहाँप्रतिको विश्वासको संकट गहिरिएको छ । संवैधानिक लोकतन्त्र भएको मुलुकमा सरकार प्रमुखप्रति जनताको विश्वासको संकट गहिरिएको अवस्थालाई नागरिक समाजले वेवास्ता गरी अन्य विषयमा मात्र केन्द्रित हुन उचित हुँदैन, न त नागरिक समाजले कसैको सत्ता टिकाउनका लागि सरकारले गरेका संवैधानिक मूल्य मान्यता विपरितका कार्यलाई वैधता दिने गरी कुनै कार्य गर्न मिल्छ । राजनैतिक वैधता संकटमा परी सकेपछि संवैधानिक (कानूनी) वैधताले मात्र सत्ता टिकाउन सक्दैन भन्ने कुरा ख्याल गरिनु पर्दछ । विद्यमान यस्तो असामान्जस्यपूर्ण परिस्थितिले गर्दा वर्तमान संवैधानिक प्रणाली मै वैधताको संकट आइरहेका प्रमाणहरु दिनानुदिन थपिँदै गएका छन ।

६, तसर्थ, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संवैधानिक उत्तरदायित्वका सम्बन्धमा गहिरिएको विश्वासको संकटलाई मध्यनजर गरी नैतिकताका आधारमा समय मै उचित निकास दिनु उपयुक्त हुने हाम्रो ठहर छ । अन्यथा, विद्यमान विषम परिस्थिति अझ जटिलतातर्फ उन्मुख भै त्यसको सिकार समग्र नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता हुने देखिन्छ । साथै, हाल विद्यमान विषम परिस्थितिका सम्बन्धमा सवै क्षेत्रका नागरिक समाज, वुद्धिजीवी तथा आम जनताले समेत व्यापक रुपमा विचार विमर्स गरी संवैधानिक मूल््य मान्यता बमोजिमको निकासका लागि आआफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न समेत हामी अपिल गर्दछौं ।