कार्यदल गठन भएपछि पेट्रोलियम ढुवानीकर्ताले पनि आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिए

ढुवानीमा भ्याट लगाउनेबारे कार्यविधि बन्न कार्यदल गठन भएपछि पेट्रोलियम ढुवानीकर्ताले पनि आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले व्यवसायीसमेत सहभागी गराएर कार्यदल तयार गरेपछि साउन १ (बुधबार) देखि ढुवानी बन्द हुने निर्णय फिर्ता भएको हो ।

बुधबार देशभरका स्थानीय पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीलाई पत्र लेख्दै नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी जारी राख्न आग्रह गरेको छ । सरकारले ढुवानीकर्ता व्यवसायीको माग सम्बोधन गरेपछि व्यवसायी पछि हटेका हुन् । उनीहरुले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको आग्रह र देशभर बाढी र पहिरोले निम्त्याएको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै ढुवानी यथावत् सुचारु गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

व्यवसायीले मन्त्री यादवले निजी क्षेत्रको समेत संलग्नता गराई भ्याट कार्यान्वयन कार्यदलले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म निगममार्फत् प्रोडक्ट डेलिभरि अर्डर (पीडीओ) दिलाउने आश्वासन दिएका थिए । यसैअनुरुप निगमबाट पनि पूर्ववत् रुपमा पीडीओ उपलब्ध गराउने पत्र प्राप्तसमेत भइसकेकाले ढुवानी जारी राख्ने निर्णय गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

यता नेपाल आयल निगमले पनि निगम पीडीओ रोक्ने पक्षमा रहेको बताएको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले बाह्रखरीसँग भने, “निगमजस्तो जिम्मेवारी निकायले आम सर्वसाधारणलाई मारमा पार्ने कुरा भएन । अत्यावश्यक वस्तुको अभाव सिर्जना गराउन मिलेन ।” निगम पीडीओ रोक्ने पक्षमा नरहेको उनले बताए । भने, “पीडीओ कुनै पनि हालतमा रोक्का गर्दैनौं । उहाँहरुले खोज्नुभएको स्पेस हामीले अहिलेका लागि दिएका हौं ।”

पौडेलका अनुसार बुधबार पेट्रोलियम ढुवानीकर्ता व्यवसायीसँग वार्ता गरेर निकास निकालिएको छ । जसअनुसार व्यवसायी अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी नरोक्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् । पौडेलले भने, “हामीले पनि हाम्रो अधिकारको उच्चतम प्रयोग गरेर सहजता प्रदान गरेका छौं ।” कानुन पालना गरेरै निगम आम सर्वसाधारणप्रति उत्तर दायी रहने दाबी उनको छ । व्यवसायीले पनि बजेटमा उल्लेख भएको व्यवस्था नमान्ने अडान नलिएको उनले बताए ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले ढुवानीमा भ्याट लगाउने कार्यविधि बनाउन कार्यदल बनाएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै ढुवानी व्यवसायलाई पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा समावेश गरेको थियो । जनअनुसार उनीहरुलाई ३० दिनमा भ्याटमा दर्ता हुने समय थियो । तर, सो समयभित्र उनीहरु भ्याटमा जान असम्भव देखियो ।

यस अवधिमा २ हजारमध्ये एक सय ट्यांकर व्यवसायीमात्र भ्याटमा दर्ता भएका छन् । भ्याटमा दर्ता हुन समय लाग्ने र आफ्नो कर्जा पनि तिर्नुपर्ने भएकाले एक महिना पर्याप्त नभएको उनीहरुको दाबी छ । यसअघि निगमले भ्याट बिल पेश नगरे ट्यांकर व्यवसायीलाइ पीडीओ जारी नगर्ने अडान लिँदै आएको थियो ।