अझै अन्योलमै ‘एमसीसी’

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको अनुदान सम्झौताबारे अध्ययन गर्न बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको तीन हप्ता बिते पनि सत्ताधारी दलले ठोस निष्कर्ष दिन सकेको छैन ।

राष्ट्रियता र नेपालको कानुन प्रतिकूल भएका बुँदाहरु संशोधन गरी नेपालको हीतअनुकूल बनाएरमात्र एमसीसी स्वीकार गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव दराजमा थन्किएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को अध्ययन गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)द्वारा गठित अध्ययन कार्यदलले पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हातमै गत फागुन ९ गते प्रतिवेदन थमायो ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा सम्झौतामा मूल सम्झौता अनुमोदन नहुँदै अर्थ मन्त्रालयले पूरक सम्झौता गरेर बजेट निकासा गर्नु, एमसीसीलाई ‘इन्डो प्यासिफिक’ रणनीतिअन्तगर्तकै अंग मानिनु, एमसीसीमा नेपालले डेढ सय मिलियन अनुदान दिनुपर्ने प्रावधान रहनु र लेखापरीक्षण गर्दा न्यूयोर्क स्टेटको कानुनअनुसार हुने भनेर राखिएको प्रावधानहरुमाथि प्रश्न गर्दै संशोधनको सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदन बुझाएको तीन हप्ता बित्दासमेत नेकपा नेतृत्व अनिर्णीत बन्दा कतै कार्यदल औपचारिकताका लागि बनाइएको त थिएन भन्ने प्रश्न बलशाली बन्दै गएको छ । कार्यदल संयोजक झलनाथ खनाल भने प्रतिवेदनबारे पार्टीमा छलफल चलिरहेको औपचारिक प्रतिक्रियामा सीमित भएका छन् ।

यसले कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनलाई निकास दिन पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेको छैन भन्ने देखाउँछ भने पार्टी नेतृत्व पनि यति महत्वपूर्ण परियोजनाबारे निष्कर्षमा पुग्नुको साटो कानमा तेल हालेर बसेजस्तो गरिरहेको छ ।

अमेरिकी नियोगले भने एमसीसी नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनेमा सार्वजनिकरुपमै विश्वस्त देखिएको छ । तर, नेकपा अनिर्णीत हुँदा आफ्नो क्षेत्राधिकारमा आएको एमसीसीलाई निकास दिन संसदसमेत अनिर्णीत अवस्थामा रहेको छ ।