लकडाउनमा सडक आन्दोलनको विस्तार : सहभागीमा प्रधानमन्त्रीदेखि मलामीसम्म !

असार १ गते प्रधानमन्त्रीले देशका खास गरी विद्यालय स्तरीय सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई अनलाइन शिक्षा प्राप्त गर्न लागेकोमा शुभकामना सन्देश दिँदै भनेका थिए – ‘हाम्रो मुलुकमा अब फेरी अर्को आन्दोलन आवस्यक छैन ।’

तर उनले यस्तो सम्वोधन गरेको अघिपछि देखिनै देशको समग्र समाज आन्दोलित छ । पहिले पहिले कुनै वर्ग व्यवसायी आन्दोलित हुन्थ्यो । अहिले त यस्तो आन्दोलन चौतर्फी नै छ र सबैको माग एउटै छ – जीवनको रक्षा होस् ।

त्यसमा पछिल्लो हप्ता अर्को आन्दोलन थपियो सत्तासंग जोडिएर अर्थात सत्ता जोगाइ पाउँ भनेर । यो आन्दोलन प्रधानमन्त्री आफैले आफना दलका युवालाई सडमा उत्रन अह्राएर चलेकोहो । सो अनुसार सत्तापक्षीय युवाहरु ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग्न पाइदैन, उनलाई सत्ताबाट हटाउन पाइदैन’ भन्दै देशैभरीका सडकमा घामपनी बेहोर्दै छन । विषय जेहोस, सडकमा भव्यतासाथ गरिरहिएको यो पनि एउटा आन्दोलन नैहो ।

देशमा कोरोना छ, कोरोनाबाट जोगाउन भन्दै सरकारले लकडाउन लगाइएको छ । त्यही लकडाउनमा प्रधानमनत्रीआफै आफना युवाहरुलाइ सडकमा प्रदर्शन गर्न भनी आह्वान गर्छन । यो समूह समेत गर्दा समाजका अनेकन पक्ष सडकमा आयो नै । त्यसैमा सरकारी आन्दोलनको माग सत्तासंग जोडियो भने बाँकी विभिन्न पक्षका माँग जीवनसंग ।

जीवन जोगाइ पाउँ भन्नेहरुको माग छ –

रोग भोक जेले होस मर्न आटियो, सरकारको अव्यवस्था चरममा पुग्यो । आन्दोलनका प्कार भिन्नहोलान । कोही आमरण अनसनमा छन उपचार पद्धतिसंग जोडिएका माग लिएर, कोही चरम पक्षपात भयो भनेर सडकमानै भातभान्सा लगाइरहेका छन । सरकारले गर्नै पर्ने कुरा नगर्दा मान्छे सडकमा उत्रिए । सडकबाट तिनलाई घर भित्राउन सरकारले कोशिस नै गरेन । बरु पछिल्ला दिन सत्ता खोस्न पायदैन भन्ने नारा सडकमा घन्किन थाले ।

समग्रको चित्र कस्तो रुपमा प्कट भैरहन थाल्यो भने यसले प्रधामनमन्त्रीको भनाइलाइ नै जिस्क्यायो । स्थिति कस्तो देखियो भने प्रधानमन्त्रीको घोषणा, आह्वान र बुझाइ एक हप्तापनि टिकेन, उनले आफनै भनाइविरुद्ध आफनालाई आफैले सडकमा उतारे ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराइ

आन्दोलन आवश्यक छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले नै आन्दोलन गरिदिन आह्वान गरेको घटनाले प्रधानामन्त्रीले अफुले बोलेका कुरा डेढ दुइहप्ताकै समय अन्तरमा आफैले विर्सिएको जनाउछ । असार १ गते उनले बोलेको र असार १८ गते उनले गरेको कुरालाई एकठाउँमा राखियो भने त्यस्तै चित्र प्रकट होला ।

असार १ को भनाइ –

‘मैले सार्वजनिक भएका, देशभित्र वा बाहिर रहेका कतिपय जिज्ञासु युवाहरुको प्रश्न सुनेको छु । मुलुक बिग्रदै पो छ कि ? मेरा अभिभावकको भोटबाट बनेको मेरो देशको सरकार कर्तव्यबाट चुक्दै पो छ कि ? टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जाल लगायत आम सञ्चार माध्यममा देखिने विभिन्न मुलुकहरुमा पोखिएको आक्रोस वा दिक्दारी मेरो मुलुकमा पनि दोहरिने पो हो कि ?

आज म यी सबै प्रश्नको विस्तारमा चर्चा गरिरहेको छैन । तर एकमुष्ट भन्न चाहन्छु– जति लड्ने हो यो पुस्ता लड्छ, मुलुक बन्छ । अबका दिनमा हाम्रा सन्तानहरु यो मुलुकको भाग्यमानी पुस्ता बन्छन भन्ने तपाईका अभिभावकहरुको भनाई झुठ्ठा सावित हुँदैन । हाम्रो मुलुकमा अब फेरी अर्को आन्दोलन आवस्यक छैन ।

अप्ठ्यारोमा द्विविधा हुन्छ । त्यही दूर गर्न नेतृत्व चाहिन्छ । आरोप लगाए जस्तो ‘गफ हानेको’ होइन । ढुक्क रहौं– मुलुक बन्छ । सुशासन, स्वच्छता कायम हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले ‘हाम्रो मुलुकमा अब फेरी अर्को आन्दोलन आवस्यक छैन’ भनी यस्तो घोषणा गरेका वरीपरीका दिनमै देश आन्दोलनमय थियो । विषय जस्ता होउन तर लकडाउनको बेलामा नै मान्छे सडकमा उत्रिए, तिनलाइ त्यसो गर्न वाध्य पारियो । यही बीचमा ‘अव आन्दोलनको आवश्यकता छैन’ भन्ने प्रधानमन्त्रीलले आफनो पद जोगाउन पनि कसैले आन्दोलन नै गरिदिनुपरेको अवस्था प्रकट भयो ।

असार १८ को गराई – प्रधानमन्त्रीले उल्लिखित प्रकारको ‘आन्दोलन आवस्यक छैन’ भनिएको केही दिनपछि नै ‘प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा आन्दोलन’ हुनथालेको समाचार आउन थाले । तिनकाव्यहोरा यस्ता थिए –केही दिनयता प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा सडकमा प्रदर्शन भइरहेको छ, पार्टीभित्रको विवादमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग भएपछि उनलाई हटाउन नहुने भन्दै नेकपाका उनीनिकट कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्, बिहीबार (१८ असार) बेलुका पार्टीका युवा तथा विद्यार्थी नेतालाई बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले सडकमा आन्दोलन गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार अचेल दिनदिनै उनको पक्षमा प्रदर्शन भइरहेको छ । देशका प्रमुख शहरका सडकहरुमा प्रधानमनत्री केपीओलीको सत्ता चलाउन पाइँदैन भन्ने माग र नारा गुञ्जिरहेका छन । काठमाण्डौको माइती घर त एक प्रकारले सत्ता जोगाउने ठाउ जस्तै भएको छ ।

आन्दोलनमा को-को ?

लकडाउनका बेला कुनै पनि प्रकारका सडक आन्दोलन नहुनु पर्ने हो । कतै त्यस्तो संकेत देखियो भने त्यसको उचित म्वोधन भएर रोक्नु पर्ने हो । तर सिथति उल्टो भैररहेको छ । एक प्कारले प्रधानमन्त्री आफै सडकमा छन आफनो कुर्शीमा खतरा आयो भनेर । त्यस्तो बेला स्वाभाविक छ जनजीवन र जीविकास.ग जोडिएको आन्दोल त सम्वोधन हुने कुरै भएन । त्यसैकारण होला यतिबेला देशमा कोको आन्दोेलित भए भन्ने भन्दा पनि कोको आन्दोलनमा आउन बाँकी रहे भन्ने हेर्न थालिएको छ । सबैलाइ आन्दोलनमा उतार्ने यस्तो अवस्था केही अपवाद बाहेक सरकारी कामकुराबाट नै उव्जिएका हुन । त्यसका केही नमूना –

एक–इनफ इज इनफ :

प्रधानमन्त्रीले अव कुनैपनि प्रकारको सडक आन्दोलन आवश्यक छैन भनी आफनो निवास बालुवाटारबाट घोषणा गर्दा यो परिसरको ढोका देखि देशभरीकै सडकमा सरकारविरुद्ध ‘इनफ इज इनफ’ नामको आन्दोलन चलिरहेको थियो । यो आन्दोलनको माग सार्वजनिक हितको र जीवनको सुरक्षा संग सम्वनिधत हो । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको र कोरोनाकानाममा भएको खर्चसमेत पारदर्शी नभएको भन्दै प्रतिनिधि मूलक रुपमा देशभरीका युवाहरूले पहिले सडक प्रदर्शन र पछि सत्याग्रह सुरु गरे । यो आन्दोलन वितेको डेढ हप्ता देखि जारी छ ।

तर सरकारले यस्तो अव्यवस्थामा अलिकतपनि सुधार ल्याएन । अनशन बसेका हरुको स्वास्थ्य बिग्रिएपछि उनीहरूलाई अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । तिनलाइ भेटन प्रधानमन्त्री आफै असपताल पुगे, वार्ता गर्नेभने तर उनले वार्ता गर्ने भनेका पाँचौदिनमा यी प्रक्ति लेखिँदासम्म वार्ताभएको थिएन । यी आन्दोलनकारुकिमोमाग भने देशव्यापीरुपमा समर्थित छ । यिनकामाग विश्वस्वास्थ्य स.गठनको मापदण्डपुरागर्ने सन्दर्भसंग पनिजोडिउृकोछ तर सरकारले त्यसलाइ मानेको अवसथा छैन । सरकारले त्यस्तोमापदण्ड नमान्नु भनेको जनजीवन संग खेलवाड नै हो ।

दुई –स्वास्थ्यकर्मी पनि सडकमै :

एक – प्रधामन्त्रीको सम्वोधन देखि अर्थमन्त्रीको घोषणासम्ममा यतिबेलाराज्यले सबैभन्दाबढी प्रोत्साहित गरिएको भनिएको वर्ग हो स्वास्थ्य तथा सुरक्षाकर्मी । त्यसमाथि उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी त झनै बढी जोखिम मोल्नेमा पर्छन । त्यसकारण कोभिड–१९ रोगको व्यवस्थापन तथा उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाइ प्रोत्साहन गर्नभनी सरकारले जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर यस्तो घोषणा लकडाउनको घोषण सगै भएको थियो । तर चारमहिना वित्नलाग्दापनि उनीहरूले भत्ता पाएनन अर्थात सरकारी घोषणा कार्यान्वयनमा आएन ।

सरकारले दिन्छु भनेको कुरा दिएन । तयसपछि यस्तो भत्ता पाउ भनी स्वास्थ्यकर्मीहरूले आन्दोलन नै सुरु गरे । यो आन्दोलन पूर्व देखिपश्चिमसम्मनै पुगेको अवस्था छ । यी पंक्ति लेखिरहदा कर्णाली प्रदेश अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले त सेवा नै बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिइसकेका छन्  । सरकार यताउता नभए आजभोलीनै अस्पतालका काम बन्दहुने अवस्था प्रकट भैसकेको छ ।

दुइ – चिकित्सकमाथि कुटपिटको घटना र तिनमाथि कारवाही नगरेको भन्दै काठमाण्डौको माइतीघरमा चिकित्सकहरूल प्रदर्शन गरे । झापाको मेडिका हस्पिटलमा कार्यरत डा. सुधाकर झामाथि कुटपिट गर्नेहरूमाथि कारबाहीको माग गर्दै माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन् । असार ११ गते मेडिका हस्पिटलको इमर्जेन्सीमा कार्यरत डा. झामाथि बिरामी कुरुवाको १० जनाजतिको समूहले कुटपिट गरेको थियो । घटना भएको १० दिन बितिसक्दा पनि कुटपिटमा संलग्नमाथि कारबाही नभएकाले प्रदर्शनमा उत्रिएको आन्दोलनमा सहभागीहरुले जानकारी दिए । यो प्रदर्शनीमा नेपाल मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेजका विद्यार्थी र काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरू सहभागी थिए ।

तीन –विद्यालय सञ्चालक र शिक्षक :

लकडाउनले धेरै प्रभावित भएको मध्येमा पर्छ शैक्षिक क्षेत्र । संकटकालको बेला यसको व्यवस्थपन नहुँदा विद्यालयका सञ्चालक र शिक्षक एकैसाथ आन्दोलनमा उत्रिएका छन । शिक्षकले तवल पाएका छैनन भने सञ्चालकले शुल्क । शैक्षिक सत्र सुरु हुने तीन महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्मको अवस्थ अन्योलपूर्ण नै रह्यो । कपियस्कुलहरूले अनलाइन माध्यमबाटै कक्षा चाहि लिइरहेका अवस्था छ । शुल्क नलिए आफूहरू टाट पल्टिने अवस्था आएको विद्यालय सञ्चालकहरूको गुनासो छ । उता, तलब नपाएको भन्दै निजी बिद्यालयका शिक्षकहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन  । सरकार भने रमिता हेरिरहेको छ ।

स्थिति कस्तो भने एकातिर सरकार नपढाएको बेलाको शुल्क नलिन निर्देशन दिइिरहेकोछ र अर्कातिर शिक्षासचिव नै अध्यक्ष भएको सरकारी स्कुलले विलै काटेर चारमहिनाको शुल्क मागेको पाइयो । त्यसको उदाहरण हो बुढानिलकण्ठ स्कूल । यस्तै वेथितिका विरुद्ध शैक्षिक क्षेत्र आन्दोलित भएको हो ।

चार –मुसहरमाथि ५ राउण्ड गोली :

यो घटना हो राज्यको लापरबाहीका कारण दलित समुदायले ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै जनकपुरमा हालै भएको विरोध प्रदर्शनको । सरकारको लापरबाहीका कारण तीन जना दलित मलरा सदा, शम्भु सदा र राजु सदाको ज्यान गएको सन्दर्भमा प्रदेश २ का मुसहर समुदायले न्यानयमाग्दै लमोसमयसम्म विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । लकडाउनका बेला सप्तरीका मलरा सदाले खान नपाएर प्राण गुमाएक थिए भने भारतको मद्रासबाट आएका १६ वर्षीय राजु सदाको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरस्थित आइसोलेसनमा उपचार अभावका कारण मृत्यु भएको थियो ।

सबैलास्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमै रहेका बेला २३ वर्षीय शम्भु सदाको शव शौचालयको भेन्टिलेटरमा पासो लगाएर झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएको थियो । घटना विवरणले यी तीनै जनाको मृत्यु राज्यको लापरवाहीले भएको वताउछ । त्यसैकारण मुसहर समुदायले संलग्न रहेका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका अवस्थामा चलाइउकोगोलीको सनदर्भ हो यो । प्रदेशका ८ वटै जिल्लाबाट आएका प्रदर्शनकारीहरुले गरेको प्रदर्शन अनियन्त्रित भएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन हवार्ई फायर र अश्रुग्यास प्रहार गर्नु परेको वताइयो । करो जे होस यतितल्लोवर्गसमेत राज्यको व्यवहार विरुद्ध आन्देलित छ भन्ने यो पनि एउटा सन्देश नै हो ।

पाँच – सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन :

यो शीर्षक अनुसारको केन्द्रिय प्रशासन परिषर भित्र यस्तो आन्दोलनको घटना विरलै मात्र हुन्छ । त्योपनि भैरहेको छ यो बेला । नायब सुब्बाहरूले सिंहदरबारस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि विरोध प्रदर्शन नै गरे । विरोधमा उत्रिएका नासुहरूले ‘माननीयज्यू, नासुका आँशु देख्नुभएन ?’ भन्नेजस्ता प्लेकार्ड बोकेका थिए । देशमा ३५ हजारभन्दा बढीको संख्यामा रहेका नासुको वृत्तिविकासमा बाधा पुग्ने गरी विधेयक ल्याइएको उनीहरूको भनाइ छ ।

यतिबेला प्रस्ताव भएको विधेयकका केही व्यवस्था अन्यायपूर्ण, योग्यता प्रणालीको बर्खिलाप गर्ने खालका रहेकोले बाध्य भएर कर्मचारीहरूले विरोध गर्नुपरेको वताइएको छ । योकाम सरकारले गरेको होइन तर सरकारी पक्षकोबहुमत रहेको समितिले गरेका हुदा यो दोषपनि सरकारलाइनै लाग्ने हुन्छ । सत्तारुढपक्ष पक्षकोवर्चश्वरहेको सििमतले पारित निजामती विधेयकमा ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने जस्ता व्यवस्था छन जसलाइ पार्टीगत ट्रेड युनियनहरूले पनि विरोध गरिरहेका छन् । वताइए अनुसार यो व्यवस्था न सच्याइएसम्म यो आन्दोलन जारी रहनेछ ।

छ –सडकमै आन्दोलन सडकमै खान–पान :

पछिल्ला दिनमा ट्याक्सी व्यवसायीहरु सडकमै खानेबस्ने व्यवस्था सहित भाँडाकुडा र ओडने ओछ्याउने बोकेर सडकमा ओर्लिए । ट्याक्सी चालकहरुको यो आन्दोलनको स्वरुप अलग थियो तर कुरा त राज्यकोअव्यवस्थाकै रह्यो । उनका भनाइ छन –काम गर्न नपाउन्जेल विभाग अगाडि नै ट्याक्सी रोकेर बसिन्छ दिनरातनै ।

उनीहरुका एउटैमाग छन ’हामीलाई अरु केही चाहिएन, काम गर्ने वातावरण बनाइ दिनुपर्यो ।’ उनका जस्तै गाडीहरु सडकमा गुडिरहेका छन विश्चतसखयमामान्छेराखनेगरी तर त्यहीशर्त पालनागरेर आफनो व्यवसाय चलाउन पाउ भन्दा उनीहरुलाइ दिइएन । यो सरकारकारे अव्यवस्था थियो । आफनो नीजी वाहन नहुनेका लागि ट्याक्सी सेवा बैकल्पिक अवसरपनि हो तर सरकराले त्यसलाइ रोकिदिएको अवस्थाछ । त्यही प्रकृतिको एउटा गाडी जो रातो प्लेटमा छ त्यो चाहि बाटोमा गुडन पाउने र जो कालो प्लेटमा छ त्यो चाहि गुडन नपाउने व्यवस्थानै अव्यस्थामा परिणत भएको अवस्था हो जसको विरोध यो रुपले भैरहेछ ।

सात –एकै दिन पत्रकार र किसान :

पत्रकार र किसानहरु पनि एकै दिन आन्दोलनमा उत्रिए । यस्ता दृश्य विरलै मात्र प्रकट हुन्छन । पत्रकार र किसान भन्नाले समाजको एउटा तहको परिचय गराउछ । तयोपनि सडकमानै प्रकटभयो । पत्रकारहरूले आन्दोलन सुरु गरेका विषयमा श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी खोसिन लागेको भन्ने छ जो भोकले मर्ने अवस्था हो । यसै हप्ता नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा माइतीघरमा प्रदर्शन भएको थियो । थप आन्दोलन बढाउन महासंघले तयारी गरिरहेकोछ ।  पत्रकारलाइ बेरोजगार बनाउने सन्दर्भ चलिरहेसम्म यो आन्दोलन रोकिने छैन ।

किसानले गरेका आन्दोलनको प्रतिकात्मक समाचारपनि यसरी आइरहेको छ – काठमाडौं निजगढ दु्रतमार्गमा पर्ने जग्गाको विषयलाई लिएर खोकनामा लामो समयदेखि विवाद छ । स्थानीयले आफ्नो जग्गा दु्रतमार्गलाई नदिने भन्दै धान रोप्न खोजेपछि केही दिनयता आन्दोलन भइरहेको छ । पछिल्लो किसान र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । यो ठाउँमा अश्रुग्यास प्रहार भन्दावाताृको आवश्यकता थियो जो सरकारले गर्न चाहेन ।

आठ –विपरीत विषय आन्दोलन समान :

एमसिसी विकास निर्माणसँग जोडिएको विषय हो भने नागरिकता राज्य र नागरिकसंग जोडिएको विषय । यी दुवै विषय एकसाथ जस्तै देखिनेगरी सडक आन्दोलनमा झरेका छन । यी विपरीत प्रकारका समाचारका दिनहू आइरहेका विवरण नमूनाहरु –

एक – अमेरिकाले नेपाललाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) परियोजनअन्तर्गत उपलब्ध गराउन लागेको सहयोगसम्बन्धी सम्झौता खारेजको माग राखेर उपत्यकालगायत जिल्लामा नियमित आन्दोलन भइरहेका छन । सत्तारुढ दल नेकपाकै कतिपय नेता तथा कार्यकर्तासमेत सडकमा ओर्लिएका छन् । सत्तारुढ नेकपाभित्रै विवादित बनेको यो विषय हाल थाती रहेकाले यससम्बन्धी आन्दोलन पनि सुस्ताएको छ । एमसिसी संसद्मा पुगे पनि विवादका कारण पारित हुन सकेको छैन ।

दुई –संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको नागरिक ऐनसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर आलोचना र सडक प्रदर्शन भइरहेको छ । विधेयकविरुद्ध महिला अधिकारकर्मी तथा जनता समाजवादी पार्टी विरोधमा उत्रिएका छन् । विधेयकको विरोधमा जसपाले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गरिरहेको छ । विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने तथा विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता नै नदिने विषय विभेदकारी भएको भन्दै विरोध भएको हो ।

यी आन्दोलनलाइ पनि लकडाउनलेकते छोउको पाइएन । बरु आन्दोलन रोकन बलप्रयोग हुँदा दिनहूु भिडन्त भैरहका अवस्था छ ।
नौ –क्वारेण्टिन र चिहानसम्म आन्दोलन :

वितेको लामै समयदेखि देशैभरी गाउ र वडातहसम्मका नागरिकले निरन्तर चलाएको र सरकारुले कतै सुन्दै नसुनेको आन्दोलन हो क्वारेण्टीन र आइसोलेशनको सुधार होस भन्ने । त्यसमा पछिल्लो समय कोरोना बाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापनको पनि विषय थपिएकोछ । कोरोना लागेर मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनको क्रममा स्थानीय तहका नागरिकबाट राज्यले निरन्तरनै आन्दोलन झेल्नुपरेको अवस्था सामान्य होइन ।

कोरोना लागेर मृत्यु भएका व्यक्तिको शव आफ्नो गाउँ र घर नजिक गाड्न लागेकोमा अहिलेसमम धेरैठाउमा आनदेलनभैरहेकोछ । जतिजनाको मृत्य भयो यस्तो आन्दोलनको सख्यापनि करिवकरिव त्यही हाराहारीमा छ । पछिल्लो समय केही दिनअघि मात्र पोखरामा यस्तो आन्दोलन भएको थियो भने । गोरखामा त्यस्तै आन्दोलन भयो । शव व्यवस्थापनमै आन्दोलन गर्नु पर्नै भयो । अर्को अर्थमा यो आन्दोलन चिहानसम्मनै पुग्यो ।
क्वारेण्टिन र आइसोलेशनको मापदण्ड त सरकारलेनै बनाएको हो तर सरकारबाट नै त्यसको पालना नहुँदा यी संस्थाहरु कोरोनाका कार्खाना भए भन्ने आम मान्यता स्थापित भयो र यी संस्थाका लागि बनाइएको मापदण्ड अनुसार मात्र चलाइयोस भन्ने मागका साथ स्थानीयले सुरु गरेको आन्दोलन गाउँ र वडासम्मनै चलिरहेको छ ।

..अर्थात सिंहदरवारदेखि वडासम्म सबैतिर नै आन्दोलन जारी छ ।