शिक्षक र शिक्षकको कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन

शिक्ष ऐन २०२८ (संसोधन सहति) को दफा २ को (च) मा उल्लेख भए बमोजिम “शिक्षक भन्नाले विद्यालयको अध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शव्दले प्रधानाध्यापक समेतलाई जनाउँछ ।” शिक्षा नियमावली २०५९ (संसोधन सहति) को नियम १७ मा विद्यालय निरीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको पाइन्छ, जस्मा कामहरु विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थी सगँ सवन्धित छन् । जस मध्ये नियम १७ को च मा“ शिक्षकको कार्य क्षमतााको मूल्याङकन गरि त्यसको अभिलेख राख्ने ।” भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ (संसोधन सहति) को नियम ३२ घ को उपनियम मा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकले नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको ३० दिन भित्र कार्यसम्पादन मूल्याङकन आफूले भर्नु पर्ने विबरण भरी सम्वन्धित विद्यालयमा दर्ता गरी प्रधानाध्यापकलाई बुझउनु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । यसवाट पनि स्पस्ट हुन्छ कि शिक्षकले आफूले भर्नु पर्ने मात्र भर्नु पर्ने भनेर तोकेपछि का.स. मू. शिक्षक र प्रधानाध्यापकले मात्र भरेर पूर्ण हुदैन । विद्यालय निरीक्षकको आवश्यकता यसमा पनि देखिन्छ ।

नियम ३२ (घ) को उपनियम २ मा शिक्षकको सुपरीबेक्षयक प्रधानाध्यापक र पुनरावलोकन समितिमा सम्वन्धित क्षेत्रको विद्यालय निरीक्षक, प्रधानाध्यापक र स्रोत व्यत्ति रहने भन्नेव्यावस्था रहेको देखिन्छ । शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ (संसोधन सहति) को अनुसुचि १ मा राखिएको शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङकन फारममा विद्यालय निरीक्षकको स्थान स्पस्ट तोकेको छ ।

का.स. मू. बारे सामाजीक संजालमा वहस र माग :

हाल विभिन्न सामाजीक सञ्जाल, पत्रपत्रिका र शिक्षकहरुको भेलामा वहस उठ्ने गरेको पाइन्छ कि शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङकन शिक्षकबाट नै हुनु पर्छ । के विषौ वर्ष अनुभव भएका, अनुभवले खारीएका पाका, ५० औ बसन्त पारगरि सकेका मावि प्रथम र दितिय श्रेणाीका शिक्षकको मूल्याङन विद्यालय निरीक्षकले गर्छन् ? के शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङकन हामी शिक्षकले नै गर्न सक्दैनौ ?

के हामी सँग शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङकन गर्ने ज्ञान र शीप छैन ? शिक्षकको शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङकन अव निजामति कर्मचारीबाट हुन् हुदैन । आफ्नो मूल्याङकन आफै गर्न पाउनुपर्छ । उप-सचिव र सह सचिव सो सरह मावि द्दितिय र प्रथम श्रेणीका शिक्षक हुन् । छैठौ वा सातौ श्रेणीका अधिकृतले कसरी मूल्याङकन गर्न सक्छन् ? भन्ने बिषयमा सामाजीक सञ्जालमा कडा बहस भैरहेको छ ।

शिक्षक र विद्यालय निरीक्षकको कानुनी धरातल :

सामूदयिक सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु शिक्ष ऐन २०२८ (संसोधन सहति) शिक्षा नियमावली २०५९ (संसोधन सहति) शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ (संसोधन सहति) अनुसार नियुक्तिर सञ्चालित छन भने शिक्षा प्रशासनका अधिकृतहरु लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा निजामति सेवा ऐन नियमावली अनुसार र्र्निेशित र सञ्लित छन् भने शिक्षा शिक्षा ऐन, नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गर्छन । त्यसैले शिक्षा प्रसाशक र शिक्षक फरक फरक ऐन फरक पद्दति, विधि प्रकृया फरक फरक योग्यता सीप र क्षमताका हुन्छन् । त्यसैले यी दूई विचमा तुलना गर्न नमिल्ला कि ।

एउटै ऐन, विधि र प्रकृयावाट नियुत्ति भएका हरुको विचमा तुलना हुन्छ । जस्तो कि एउटा जिल्लामा विभिन्न तह र श्रेणीका कर्मचारी रहेता पनि CDO ले सेना, प्रहरी, डक्टरका प्रमूखहरुलाई नेतृत्व र निर्देशन प्रधान गर्दछ । भने गृह मन्त्रालयको सचिवले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई । के यसले अन्य को मनोवल कमजोर पार्छ भन्न मिल्छ ? यो त चेन अफ कमन्ड हो रुल अफ ल हो ।

विद्यालय भित्रको प्रशासन र शिक्षक :

हो शिक्षा ऐन, नियमले भनेजस्तो वरिष्ठ शिक्षकको नेतृत्व हुने ठाउमा कनिष्ठले प्रधानाध्यापक चलाएको पाइन्छ । जसले माथिल्लोतह र योग्यता भएका शिक्षकको मनोबल अवश्य गिराउँछ । शिक्षकले शिक्षक भित्र न दाको कुरो उठाउने कि प्रावि प्रथम श्रेणीको शिक्षाकले मावि तृतीय श्रेणीको बराबर तलबभत्ता भएपनि सो समान पद भने हैन र तुलना योग्य पनि जन्म । किनकि उहाँहरु फरक-फरक परीक्षा ,पद्धति र योग्यता बाट आउनुभएको हो ।

शिक्षक साथीहरूले माग राख्दा एउटा विद्यालयमा बरिष्ठ शिक्षकको नेर्तृत्व हुनु पर्याे भन्ने होकि । आफ्नै संगठनमा तुलना गर्दै उच्चतम शिक्षकको नेतृत्व हुनुपर्यो भन्ने हो कि ? जसले गर्दा शिक्षकको माग केही प्रतिशत भएपनि पूरा हुने देखिन्छ ।

कसले गर्ने शिक्षाकको का. स. मू मूल्यांकन ?

शिक्षाका मौजुदा ऐन र नियमलाई हेर्दा शिक्षाको कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा एक पक्षको मात्र संलग्नता नरही विभिन्न पक्षको सहभागिता रहेको देखिन्छ। त्यसैले आफ्नो मुल्यांकन आफै गर्न पाउँ भनि सामाजिक सञ्जालमा नारा नै लगाउनु कत्तिको उपयुक्त होला ? त्यो आफैले सोच्ने विषय छ । हाल स्थानीय सेवामा प्रवेश गरेका अधिकांश शिक्षा अधिकृतहरू शिक्षाशास्त्र संकाय अध्ययन गरेका र शिक्षक पद छाडेर प्रवेश गरेको देखिन्छ । त्यसैले अब शिक्षाको प्रगति र उन्नयनमा केही नयाँ र राम्रा संकेतहरु अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर शिक्षाको कार्यसम्पादन मुल्यांकन गर्नमा शिक्षा अधिकृत छैठौं ले हुँदैन भन्ने आवाज छ त्यो कतिको कतिसम्म जायज छ ?

वास्तवमा शिक्षाको मुल्यांकन कक्षाकोठामा विद्यार्थीले गर्ने, समाजमा अभिभावकले गर्ने, विद्यालयमा प्रधानाध्यापक, शिक्षक अभिभावक सघं र विद्यालय व्यवस्थापन समिति ले गर्ने हो । तर कानुनी रुपमा विद्यालय निरीक्षक र स्थानीय तहको शिक्षा शाखाको प्रमुखलाई का.स.मूको जिम्मा दिएको हुँदा मात्र हामी का.स.मूमा संलग्न छौ । हामीले मागेर हिडेका छैनौ का.स.मूमा सहि गर्न पाउँ भनी । हामीलाई ऐन र कानुनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्छाै र गर्नु पनि पर्छ। हामी त कानुनको पालना गर्ने र गराउने हौ । हामी त कानुनले गर्नु भने गर्छौं नगर्नु भने गर्दैन ।

कानुन बनाउने पाटो हाम्रो होइन। तपाई शिक्षकहरुको त सरकार परिवर्तन गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्ने हुनु हन्छ कानुन परिवर्तन गरे भइहाल्यो सामाजिक सञ्जालमा नारा लगाउनु को सट्टा। संवैधानिक रूपमा माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहको भएको अवस्थामा जिशिकालाई का.स.मुको पूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्यो भन्ने माग राख्नु कतिको तर्कसङ्गत होला ? यो त बहसको विषय हो। सबैकाम स्थानिय सरकारले गर्ने अनि का.स.मू जिशिकाबाट हुँदा बोलबालवाला र पहुँच भएकाको मात्र बढुवा हुने देखिन्छ । के यसरी गर्द पहुच नहुने, निमुखा र दुर दराजमा हुने शिक्षकले समान अवसर पाउँछन् ?

शिक्षक विद्यालयका सम्पूर्ण गतिविधि ठिक छ भनिदिने विद्यालय निरीक्षक ठीक र नीति नियम पालना गरौं गराउँ, सुधार गरौ गराउँ भन्दा खराब निरीक्षक भन्ने धेरै पुरानो नै रोग हो । त्यसैले जबसम्म कानुन परिवर्तन हुँदैन हामी हाम्रो जिम्मेवारी पूरा स्वच्छ र निष्पक्ष ढंगले गरि नै रहने छौ गराइरहने छौं । निरीक्षण भनेको पेशागत सहयोग, Technical Back stopping हो जो निरीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकार भित्र पर्दछ । जहाँसम्म कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको कुरा आयो र हो हाललाई स्थानीय तहको शिक्षा अधिकारीले नै गर्ने कानुनी बाध्यता छ र उहाँहरुले नै गर्ने हो भविष्यमा कसले गर्ने ? त्यो सरकारले जान्नु, शिक्षक महासंघ, पेशागत सङ्गठनले जान्नु ।

अन्त्यमा अबको बहस शिक्षालाई कसरी रुपान्तरण गर्ने भन्ने हो कसले र कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्दापनि । शिक्षा बिगार्नमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा सबै दोषी छौ । कसैले कसैलाई दोष नलगाउ । सबै मिलेर शिक्षा सुधार्न लागौ । शिक्षालाई सीपसँग, शिपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग जोडि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने वर्तमान नारा साकार पार्न तिर लागौं। शिक्षण सिकाइलाई प्रविधिसँग जोडेर शिक्षा क्षेत्र, प्रशासन क्षेत्रमन प्रवेश गरेका जुजारु र सिपयुक्त जन-शक्तिलाई राम्ररी बुझेर प्रयोगमा ल्याउन सके नेपालको शिक्षाको उन्नयन र विकासमा ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ ।

(बेदराज अधिकारी शिक्षा अधिकृत छैठौ आदर्श कोतवाल वारा)