भ्रष्टाचारी लुकाउन प्रधानमन्त्रीको ‘छक्कापञ्जा’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारी लुकाउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफुले पद सम्हालेको वर्षदिनमा करोडौका लुटेरा मन्त्री देखि कर्मचारीहरुलाई लुकाई राखेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा विकाशको विउ रोप्न छोडेर अपराधिहरुलाई जोगाएर भ्रष्टाचारको सिण्डीकेट जोगाउन लागि परेका छन् ।

काण्डैकाण्डका कारण चर्चामा आएको सरकारको पहिलो काण्ड वाईडबडि काण्ड हो । वाइडवडी खरिद प्रकरणमा चार अर्व ३५ करोड अनियमितता भएको खुलस्त सबैलाई थाहा भएको छ । तर, सरकार भने विभिन्न बाहाना देखाएर पन्छिने काम गरिरहेको छ ।

यसको छानविनका लागि संसदिय छानविन समितीले प्रतिबेदन सरकारलाई बुझाई सकेको छ । तर, यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु अनविज्ञ परेका छन् । यस्ता खालका ठुला भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका ब्याक्तिहरुलाई सरकारले जोगाउ गरिरहेको छ । उनीहरुलाई कारवाहिको दायरामा ल्याउनुको साँटो उल्टै बचाउको लागि सिफारिस गर्न लागेको छ ।

यस विषयमा सरकारले विभिन्न खालका झुटहरु बोलिरहेको छ । नेपालमा पहिलोपटक यस्तो भयो जो खास गरी भ्रष्टाचारका बारे सर्वदलीय संसदीय प्रतिवेदनलाई समेत अस्वीकार गरी आफैले छानविन गर्न भनी आयोग बनाइयो र त्यसलाई पत्र समेत नदिइ म्याद गुजारियो । यो लरतरो रुपले र मिलोमतोको सामान्य तहबाट सम्पन्न हुने विषय नै होइन ।

प्रचारका लागिमात्र गठन भएको भन्ने संज्ञा पाएको यो आयोगको ४५ दिन पुगेका बारे यस्ता समाचार आए –
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीकै दलका सदस्यहरुको बाहुल्यता रहेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले वाइडबडीमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार ९पुस १८० पारेसँगै सरकारले अझ बढी छानविन गर्न भनी यो न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदमा निगमले चार अर्ब ३५ करोड अनियमितता गरेको ठहर उपसमितिले गरेपछि र त्यसमा वहालवाला र पूर्व मन्त्री, सचिव दोषी देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले नै ‘सडकमा भेटिएको प्रतिवेदन’ भन्दै त्यसलाई नमान्ने संकेतका साथ भोलिपल्ट आफनो ठाडो प्रस्ताव मार्फत यो आयोग गठन भएको थियो । उपसमितिले १८ पुसमा समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफलसमेत नहुँदै सरकारले छुट्टै आयोग घोषणा गरेको थियो ।

भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदाहुँदै सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको भनेर त्यस बेला यो आयोगलाइ ‘भ्रष्टाचार छानविन’ होइन ‘भ्रष्टाचार जोगाउ’ आयोग भनी आलोचना पनि भएको थियो । अहिले यो आफै पुष्टी भयो ।

अहिले उक्त फाईल प्रधानमन्त्रीको हातमा पुगिसकेको भएपनि प्रधानमन्त्रीले यस बारेमा एक्सन लिएका छैनन् । यसले फेरी प्रधानमन्त्रीले जनता छल्ने अर्को माध्यम अपनाइरहेको प्रष्ट हुन्छ । सरकारका मन्त्री तथा कर्मचारीहरु समेत हात्तिको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत झै फरक फरक देखिन्छन् ।