राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधान लेखनकै क्रममा नदिइएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्न संविधानको धारा ७६ को विधयक तर्कसँग कुनै पनि हालतमा मेल नखाने जिकिर उनले गरेका छन् ।
बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाकोको बैठकमा संसद बिडारीले संविधान निर्माणका क्रममा नै प्रधानमन्त्रीलाई सनक चढेमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार नदिने लेखिएको सम्झना गरे । उतिबेला संविधानको मस्यौदा लेख्न गठन गरिएको १५ जनाको समिति र कृष्णप्रसाद सिटौलाको ५ जनाको विज्ञ टोलीमा म पनि सदस्य थिए, बिडारीले भने । ती बैठकमा तत्कालीन एमालेका नेता केपी शर्मा ओली बारम्बार आएर छलफलमा सहभागी हुने गरेको बिडारीले सम्झे । त्यसबेला ‘त्यहाँ भएका कुराको टेप रिकर्डलाई यो सदनमा बजाइयोस् अनि हामी कति नालायक रहेछौं भन्ने स्पष्ट हुन्छ, उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीले २०४७ सालको संविधान हेरेर संसद् विघटन गरेको बिडारीले बताए । उनले दलीय व्यवस्थामा पनि दलको बैठकमा नजाने, दलका निर्णय नमान्ने, संवैधानिक अंगहरूलाई कमजोर र विवाद पारेर प्रधानमन्त्री ओलीले जनमतको अनादर गरेको बताए । बिडारीले संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई इंगित गर्दै प्रश्न गरे, ‘संसद् विघटन ४७ सालको संविधान हेरेर गर्ने ? बेलायतको पुरातन परम्परा हेरर संसद् विघटन गर्ने ? बेलायतको १८औं शताब्दीको कानुन हेरेर अहिले नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ?’
संविधानले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अधिकार दिएको बिडारीले बताए ।
प्रतिक्रिया