प्रतिनिधिसभाको बिहिबारको बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले एनसेलको कर उठाउने विषय र ३८ क्वीन्टल सुनकाण्डबारे सरकारले छानबिन गरी कारवाही गर्न नसकेको बताउँदै सरकारमाथि आर्थिक अनुशासनको प्रश्न उठाएका छन् ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राािष्ट्रय सभाबाट पारित भई आएको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व २०७५’ विधेयक स्वीकृतका लागि संसद पेश गरेपछि मत राख्ने क्रममा सांसद प्रेम सुवालले सो विचार राखेका हुन् ।
सांसद सुवालले रोष्टमबाट विधेयकमाथि सुझाव राख्दै वर्तमा सरकार सरकारकै निकायले एनसेलको हकमा तोकेको कर समेत उठाउन नसकेर निरीह बनेका बताए । उठाउन नसक्ने कर तोक्ने दोषी हो वा वास्तविक कर समेत उठाउन नसक्ने सरकार कुन चाहिं दोषी हो भन्दै यसमा आर्थिक अनुशासनको कानून आकर्षित हुने बताए । एनसेलले सरकारका निकायले तोकेको कर तिर्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै आएका सांसद सुवालले सरकारका निकायले तिर्न भनेको लाभकर सर्वोच्चले पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने फैसला गरेर अन्यौलता पैदा गराएको बताए ।
‘एनसेलसँग सरकारले तोकेको लाभकर फेरि निर्धारण गर्नुपर्ने भनेर फैसला गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने विषय उठिसकेको छ, महाअभियोग लगाउनु विषय कहाँ पुग्यो ?’ सांसद सुवालले प्रश्न गरे ‘सरकारका निकायले तोकेको लाभकर फेरि तोक्नुपर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतकै पहिलेको आदेशलाई उल्ट्याउने गरी फैसला गर्न मिल्छ ?’
त्यस्तै उनले ३८ क्वीन्टल सुनकाण्डको दोषी कहाँ छन् ? भन्नेबारे सरकार मौन बस्नु आश्चर्यको विषय भएको बताए । आर्थिक अनुशासनका दफामा उल्लेखित घटनाहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अहिले २ः३० बजेसम्मको लागि संसद बैठक स्थगित गरिएको छ ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले विधेयकको समर्थन गर्दै आर्थिक अनुशासनलाई कडाई कायम गराउने व्यवस्थामा ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए । त्यसपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपछि बैठकले सर्वसम्मत रुपमा उक्त विधयेक स्वीकृत गरेको छ ।
फाइल तस्बीर
प्रतिक्रिया