नेकपामा तीन गुटको प्रतिस्पर्धा: हरेक निर्णयमा राष्ट्रपतिको हस्तक्षेप

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र तिन मुख्य गुट सकृय छन् । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको पूर्व एमाले समूह, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पूर्व माओवादी समूह र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समूह, यसमा अर्को गुट पनि जिवीतै छ पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल समूह तर नेपाल समूहभने अहिले आफैंमा कुनै ठूलो समूहको रुपमा छैन ।

यसमा सबैभन्दा आश्चर्यलाग्दो गुट भनेको राष्ट्रपति विद्यादेवी समूहको गुट हो । प्रधानमन्त्री ओली गुटको फेरो समातेर राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी उनी प्रधानमन्त्रीको अस्वथता सँगै सकृय बनेको चर्चा छ । नेपालको संबैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति पद भनेको संवैधानिक पद हो । संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई सेरेमोनियल अधिकार मात्रै दिएको छ । राष्ट्रपतिबाट हुने काम भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका गैर संवैधानिक रहेको कुरा सत्तारूढ पार्टीकै स्थायी कमिटीको बैठकमा समेत उठेको थियो ।

पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा स्थायी कमिटीको बैठक बसिरहेकै बेला राष्ट्रपति भण्डारीले स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई शितल निवासमै बोलाएर छलफल गरेपछि उक्त बैठकको नेतृत्व गरिरहेका पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल समूहले बैठकमै तीब्र असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

राष्ट्रपतिको सक्रियतालाई लिएर संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरुले पनि प्रश्न उठाएका छन । अनलाईनपानासँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रीपाठीले भने – `राष्ट्रपतिको पद भनेको संविधानत आंलकारीक पद हो तर अहिले राष्ट्रपतिको व्यबहार हेर्दा त उनी पार्टीको नेताजस्तो पो भइन । राष्ट्रपतिले कम्तीमा आफ्नो पदिय मर्यादा र संविधानको त ख्याल राख्नुपर्‍यो नि´ त्रीपाठीको भनाई छ । राष्ट्रपति कुनै कार्यकारी पद नभएको भन्दै उनले राष्ट्रपतिको काम भनेको मन्त्रीपरिषदले गरेका निर्णयको अनुमोदन गर्ने र चित्त नबुझे मन्त्रीपरिषदलाई नै फिर्ता पठाउने मात्रै हो । राष्ट्रपतिको यस्तो गतिविधिले गणतन्त्रलाई नै कमजोर पार्ने उनको भनाई छ ।

राष्ट्रपतिको अस्वभाविक सक्रियतालाई लिएर अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले अनलाईनपानासँग कुरा गर्दै राष्ट्रपतिको अहिलेको गतिविधि हेर्दा छुट्टै शक्तिकेन्द्र संचालन गर्न लागिरहेको जस्तो देखिएको टिप्पणी गर्दै राष्ट्रपतिको यो कदम गैर संवैधानिक र आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गरे । `राष्ट्रपति जस्तो संवैधानिक र गरिमामय पदबाट यस्ता किसीमका गैरसंवैधानिक काम हुनु भनेको देशद्रोह सरह हो,´ उनले भने । पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफलाई संविधान उल्लंघनकै आधारमा अदालतले मृत्युदण्डको फैसला दियो हाम्रो देशमा पनि राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदम विरुद्ध महाअभियोग लगाउने कानुनी व्यवस्था रहेको समेत स्मरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीति गरेको यो नै पहिलोपटक भने होइन तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद सचिवालयको सचीव नियुक्तीका लागि गरेको सिफारिसमा आफ्नो भाग नमिलेको भन्दै एक बर्ष रोकेर पछि तत्कालीन एमालेको सिफारिसमा एक जना सचीव थपिएपछी मात्रै सिफारिस प्रमाणीकरण गरेकी थिईन । अहिले संसदको हिउँदे अधिवेशनमा समेत राष्ट्रपति भण्डारीकै जोडबलमा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेबाट सुचारु गरिएको चर्चा छ । अहिले नयाँ सभामुख नियुक्तिमा पनि नेम्वाङ सभामुख हुने ग्यारेन्टी नभएसम्म हाल उपसभामुख रहेकी तुम्बाहाङ्फेलाई नै निरन्तरता दिन भण्डारीको ठाडो दबाब रहेको कुरा सार्वजनिक भै सकेको बिषय हो ।

खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीको अस्वस्थतासँगै प्रधानमन्त्रीकै योजनामा राष्ट्रपतिले सक्रियता बढाएको चर्चा छ बाहिर अलग गुट जस्तो देखिएपनी सत्तारूढ नेकपाकै पूर्व माओवादी समूह र पूर्व एमालेको नेपाल समूहलाई साईजमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीकै योजनामुतावीक राष्ट्रपतिले सक्रियता बढाउँदै लगेको ठहर गर्नेको जमात पनि ठुलै छ । पार्टी भित्रबाट प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग हुने खतरा बढेपछि आफ्नो पदीय भूमिकाकाे फाईदा उठाउँदै राष्ट्रपति नै प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा उभिएको नेकपा नेताहरुकै बुझाई छ ।

पूर्व एमालेको नेपाल समूह र संगठनमा प्रभावशाली मानिने वामदेव गौतम समेत पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको पक्षमा उभिने परिस्थिति तयार हुन सक्ने आकलन गरेर नै प्रधानमन्त्रीकै योजना मुतावीक राष्ट्रपति सकृय भएको र केही दिन भित्रै निर्वाचित हुने सभामुखमा पूर्व माओवादी पक्षलाई रोक्नको लागि राष्ट्रपति सकृय बनेको चर्चा छ । यसमा करिब सफलता पनि हात लागेको जनाईएको छ ।

यसै सन्दर्भमा नेकपा एक विद्यार्थी नेताले सामाजिक संजालमा बजारको हवाला दिंदै नेकपाका चार गुट भन्दै पहिलो नम्बरमा `राष्ट्रपति गुट´ लाई राखेका छन् । यसले पनि सत्तारुढ नेकपामा राष्ट्रपतिको प्रवाभ कस्तो छ भनेर प्रष्ट हुन्छ ।

खासगरी सत्तारुढ नेकपामा अहिले इण्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तरगतको एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने बिषयले बबण्डर मच्चिएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री यसलाई जसरी पनि अनुमोदन गराउने योजनामा छन् भने पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड सहित पूर्व माओवादी समूह र माधव नेपाल पक्षभन्ने यसको विपक्षमा उभिएका छन् । त्यसको लागि पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आफ्नो गुटकै सभामुख बनाउन चाहान्छ्न अहिलेको प्रमुख लडाइ पनि त्यही नै हो । यसमा पनि यो समूहले सफलता प्राप्त गरीसकेको चर्चा छ । आखिर प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति जुन गुट भएपनी मुहान त एउटै हो ।

अर्कोतिर आफ्नो स्वास्थ समस्याको कारण पनि आफु सकेजती सकृय हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति मार्फत नै शासन गर्ने तयारी गरेको खबर पनि पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री उपचारबाट फर्किएसँगै बाहिरिएको थियो ।

जुनसुकै बहानामा भएपनी राष्ट्रपतिको अहिलेको सक्रियताले गलत नजिर स्थापित गर्ने खतरा रहेको कुरालाई भने नकार्न सकिन्न तत्कालीन लाभको लागि सत्तारूढ दलको अहिलेको यो कदम कुनै बेला स्वयं प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिकै लागि पनि आत्मघाती सावित हुने खतरा भने सदैव रहनेछ ।