पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको वा गरिएको काम कति संवैधानिक र कति असंवैधानिक भनी परीक्षण चलिरहँदा सरकारीपक्षका तर्कहरु झनझन फितला हुने गरेका पाइयो । त्यो अवस्था महान्यायाधिवक्तादेखि प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलसम्मको कायम रहेको स्थिति छ । सरकारी निरन्तर वहस चलिरहेको आठौं दिन (२८ माघ ) प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलले एउटा अर्को समस्या देखाएर अदालतलाई पुनस्र्थापना गर्नै नहुने सुझाए । यसलाई अदालत परिसरमा नै तर्क हो कि कुतर्क भन्ने ठम्याउन नसकिएको भनी चर्चा चलिरह्यो ।
यस दिनकोे बहसको सुरुमा नै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले संसद पुनस्र्थापना भए देशमा झन ठूलो समस्या आउने जिकीर गरे । उनको भनाइ थियो ‘एउटै पार्टी सडकमा दुईतिर नारा लगाइरहेका छन । एउटै पार्टीको सभामुख सरकारविरुद्ध रिट लिएर आउँछ । अब पुनस्र्थापना गर्दा प्रधानमन्त्रीले हाउस बोलाउनु भएन भने के हुन्छ ? यो संविधानले सबै कन्ट्रोल गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा दिएको छ । यसकारण पुनस्र्थापना गर्दा अझ बढी समस्या आउँछ ।’
यो वहस सुनिरहेका अधिवक्ताका अनुसार यस्तो तर्क कुनै तर्क नै होइन । विगतको उदाहरण छ, सभा पुनस्र्थापना भयो भने संसदको अवस्था विघटन भएको क्षण २०७७ पुस ५ गते २ बजे अघिको स्थितिमा पुग्छ । संविधानमा संसदको अधिवेशनको अन्तर ६ महिना बढी हुन नपाउने अवस्था छ । पुस १६ गतेका दिन यस्तो ६ महिनाको अवधी कटछ । त्यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले कसरी संसदको अधिवेशन बोलाउँदिन भन्न पाउँछ ?
तात्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले विघटन गरेको २०५२ जेठको विघटन उल्टियो । उनैले संसदको अधिवेशन बोलाउन शिफारिस गरे र त्यो अधिवेशनमा उनका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आयो । त्यो पास भयो । त्यसपछि उनी स्वतः हटे यो त्यस वर्षको भदौको कुरा हो । १२ गते अदालतको यस्तो फैसला आएपछि संसदको प्रकृया शुरु भएको थियो ।
त्यसबेला र अहिले प्रधानमन्त्रीका जिकिर समान छन, आफूबाहेक कसैको सरकार बन्न सक्दैन भन्ने । आफूबाहेक कसैको सरकार बन्न सक्दैन भन्ने दावी गरिएको त्यो संसद बिउँतिएर त्यो कार्यकालमा चारवटा सरकार बने । संसदको यही कार्यकाल हो, जो पाँचवर्षको पुरा अवधी चल्यो । फरक कति भने त्यतिबेला अल्पमतको सरकारको विकल्प हुँदैन भनिएको थियो भने अहिले बहुमतको सरकारको विकल्प हुँदैन भनिदैछ ।
यो पटक सरकारी वकिललाई पनि विघटनको प्रतिरक्षा गर्न धेरै कठिन परेको देखिँदैछ । न्यायाधीशका प्रश्नमा वकिलले जवाफ दिन नसकेका, दिए पनि नमिलेको र कतिपय अवस्थामा त आफूलाई जानकारी नै नभएको भन्ने प्रत्युत्तरको खात लाग्नु त्यसको उदाहरण हुनुपर्छ ।
खासगरी यो विघटनमा प्रधानमन्त्रीले शिफारिस देखि अदालतमा जवाफ दिँदा र त्यसको प्रतिरक्षा गर्दा सरकारी वकिलहरुले संविधानको धारा भन्दा अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार स्थापित गर्न खोजिरहेका छन । त्यो अभ्यास नेपाल र संसारभरिको अभ्यासबाट हेर्न भनिँदैछ । तर त्यो कहाँ छ भनी प्रश्न सोधिँदा उत्तर चाहिँ जानकारी नभएको भन्नेबाट दिइँदैछ ।
जस्तो, संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णय प्रतिरक्षा गर्न आएका सरकारी वकिललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संविधानमा विघटनको अधिकार नभएको तर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको उदाहरण पेश गर्न गत हप्ता आग्रह गरेका थिए । तर बहसमा आएका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले आफूसँग त्यस्तो उदाहरण नभएको भनी पन्छिन खोजे । रेग्मीले संसदीय व्यवस्थामा संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुने भन्दै संविधानले वर्जित गरेका कुराबाहेक कार्यकारीले सबैथोक गर्न पाउने दावी गरेका थिए । यसैमा हो प्रधानन्यायाधीश अर्थात सम्वैधानिक इजलासको नेतृत्वले संविधानमा नलेखिएको अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गरेको एउटा देशसम्मको उदाहरण दिन माग गरेको ।
प्रन्याको प्रश्न –‘तपाईको (सरकारी पक्ष) र रिट निवेदकको एउटा मात्र फरक पर्यो । तपाईहरुले यसमै लेख्यो भने मात्र मान्नुपर्छ भन्नुभयो । उहाँहरुले संसदीय व्यवस्था मानेका हौं, जति संविधानमा लेखेको छ, त्यति मान्ने हो । त्यो देखिबाहेक मानेका हैनौं भन्नुभयो । जहाँ संविधानमा नलेखेको, विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नराखेको, तर संसदीय मूल्य र मान्यताको आधारमा विघटन भएको यो २ सय चानचुन मुलुकमा कुनै छ कि ?
सरकारी वकिल रेग्मीको उत्तर –त्यस्तो त मैले भेटेको छैन ।
इजलासका प्रश्न र सरकरी वकिलका उत्तर कुठाउँमा राखियो भने आमतहमा अर्थात इजलास बाहिर पनि यो विघटन के र कस्तो रहेछ भन्ने बुुझन मद्दत गर्ला । त्यसका केही नमुना हेरौं । इजलासको प्रश्न– ‘प्रतिनिधिसभा विघटनमा संविधानका कुन धारा प्रयोग भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । संविधानमा नलेखिएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न मिल्छ ?
नायब महान्यायाधिवक्ता नारायण पौडेलको उत्तर – ‘संविधानमा किटान नभए पनि प्रधानमन्त्रीसँग विघटनको अधिकार हुन्छ ।’
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा– ‘प्रधानमन्त्रीले असहयोग गरेको कुरा संसदमा नभनी, कुनै परामर्श नगरी, जानकारी नदिई, यस विषयमा संसद्को कुरा नसुनी विघटन गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ कि जाँदैन ?
पौडेल– ‘संसद्को कुरा पनि सुन्नुपर्यो श्रीमान । तर, यहाँ के छ भन्देखिन संसदमाथि कुनै कारबाही नगरेकाले प्राकृतिक व्यक्तिजस्तो भन्नुपर्ने बाटो नदिएकोले त्यो जरुरी छैन । वर्तमान शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री ०४७ सालको संविधानका राष्ट्रप्रमुख र संसद्भन्दा बढी शक्तिशाली छन । पहिलेको संविधानले कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ र मन्त्रिपरिषदमा भनेकोमा अहिले केवल मन्त्रिपरिषदमा रहने व्यवस्था छ । यसैले ‘नयाँ संविधानमा राजाले गर्न सक्ने संसद् भंगको व्यवस्था हटाइयो । अहिले राष्ट्रपतिलाई पनि दिइएन । त्यो कहाँ ल्याएर राखियो भने त ७६(७) मा ल्याएर हाल्दियो ।’
न्यायाधीश सिन्हा –‘प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाइएको हो भने शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तको अवस्था के रहने ?
पाण्डेयको जवाफ ‘पार्लियामेन्टको पावर छ नि, प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने कसलाई नबनाउने ।’
इजलासको प्रश्न –धारा ७६(७) को अन्तिमतिरको ‘वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी भन्ने वाक्यांशको व्याख्या के हुन्छ ?
पाण्डेयको उत्तर –प्रधानमन्त्री ‘नियुक्त हुन नसकेको’ अवस्था केवल विगत वा भइसकेको मात्र नभएको तर्क गरे । ‘नसकेको भन्नाले पास्ट, प्रिजेन्ट र फ्युचर सबैमा हो । श्रीमानहरूले केवल पास्टसँग जोडेर हेर्नुभो । हुन नसकेको भनेको भविष्यमा नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था रहनुु पनि हो । प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने वेला अन्य कोही प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने र वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल –संविधानको धारा १०० मा बन्देज लगाइएको छ नि अविश्वासको प्रस्तावमा । सुरुको दुई वर्षसम्म लैजान नपाउने, त्यसपछि फेरि दिएछ भन्देखिन एकपल्ट लगेको एक वर्षसम्म लैजान नपाउने । तपाईंको विचारमा त्यो किन ल्याएको होला ? प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउनको लागि कि सरकारको स्थायित्वको लागि ?
नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेय – जब प्रधानमन्त्री बलियो हुन्छ, सरकार स्थायी हुन्छ । प्रतिरक्षाको बहस माघ १९ बाट सुरु भएको थियो । निवेदकका करिव ७० जनाले बोलेपछि सरकारी पक्षको पालो आएको हो । यसको प्रारम्भ महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले गरको थिए । उनले पुरै दुईदिन बोले । उनीसंगको सवाल जवाफले पनि यो मुद्धा अर्थात विघटनको प्रतिरक्षा गर्न कति कठिन परिरहेको छ भन्ने अनुमान गर्न सकिएला । यस्तो सवालजवाफले कस्तो परिणाम ल्याउला भन्ने जिज्ञासासाथ त्यो सवाल जवाफको अंश हेरौं –
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा – प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफबारे केही जिज्ञासा छन । अदालतमा प्राप्त भएका दस्तावेजमा ३ जेठ ०७५ मा दुई दल मिलेर नेकपा बनेको भन्ने छ । तर, फेरि अर्को पत्रमा ३ चैत ०७४ मा केपी ओली बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री भएको भन्ने छ । यसरी हेर्दा पार्टी एकीकरणअघि नै केपी ओली बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री भएको जस्तो देखिन्छ । पार्टी एकीकरणअघि नै बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता थिएँ भन्न कसरी मिल्छ ?
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल – केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई अलग–अलग दल थिए । उहाँ गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीको रूपमा सरकारमा आउनुभएको हो । तर, अहिले पछि ती दुई दल अस्तित्वमा थिए कि एउटै दल भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो । पछि त दुवै दल एक भए । हाम्रो संसदीय अभ्यासले पनि त्यही मानेको छ । त्यसैले उहाँ पहिले संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो, तर दुई दल एक भएपछि ७६ (१) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हुनुभयो । उहाँ पहिले गठबन्धनको र पछि बहुमत प्राप्त एउटै दलको प्रधानमन्त्री हो । एउटै प्रधानमन्त्रीले दुईपटक शपथ लिने व्यवस्था हाम्रो संविधानमा छैन । दलहरू एकीकरण भएपछि (सरकारको आधार पनि) रूपान्तरण हुन्छ भन्ने संविधान वा कानुनमा लेखिएको छैन । तर, रूपान्तरण भएको तथ्यसंगत हो, रिट निवेदकले पनि मानेका छन । निर्वाचन आयोगले पनि मानेको छ ।
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ – संविधानको धारा (७) मा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था छ । तर, संसद्बाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा भनिएको छ । के अहिले प्रधानमन्त्री नै नियुक्त हुन नसकेको अवस्था हो ? महान्यायाधिवक्ता खरेल – प्रधानमन्त्री त नियुक्त भएको हो । तर, प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिइएन । फेरि बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता नै उहाँ हो । त्यसैले बहुमत जुटाएर अरू कोही प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था पनि भएन ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा – त्यसो भए त उहाँले बहुमतसिद्ध गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि । महान्यायाधिवक्ता खरेल – उहाँलाई बहुमतले नै प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरेको हो । त्यसैले, बहुमत लिनुपर्ने अवस्था छैन । उहाँले पाएको बहुमत संसद्बाट खण्डित भएको छैन । बहुमतलाई चुनौती नभएकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नै आएन ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा – हाम्रो संसदीय प्रणालीमा चुनावमा त जनताले दललाई मत दिन्छन । जनमत कुनै नेतालाई दिएको भन्न मिल्छ ?
महान्यायाधिवक्ता खरेल – निर्वाचनमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा प्रस्तुत गरिएको हो । त्यसैका आधारमा जनताले मत दिएका हुन । त्यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर, पार्टीभित्रबाट र संसद्बाट पनि असहयोग भयो ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा – राजनीतिक दलको नेताले सबैलाई समेटेर हिँड्नुपर्छ, सम्झौता पनि गर्नुपर्छ । म समेट्न सक्दिनँ, मसँग त्यो क्षमता छैन भन्ने अनुभूति हुन्छ भने आफू नेता भएको प्रमाणित गर्ने निकाय संसदीय दल वा संसद् नै हो, तर संसदमा त्यस्तो छलफल भएको त जानकारीमा आएन नि ।
महान्यायाधिवक्ता खरेल – प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी ओली पहिलो प्रधानमन्त्री होइन । ०५१ सालमा पनि जब सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा फेल भयो, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिनुभयो । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले सदर पनि गर्यो ।
न्यायाधीश सिन्हा – तर, अहिले त प्रधानमन्त्रीले संसदमा त्यो अवस्था फेस गर्नुभएको छ र ?
महान्यायाधिवक्ता खरेल – ०५१ मा पनि नीति तथा कार्यक्रम असफल भएपछि प्रधानमन्त्री संसदीय दलमा जानुभएन । संसदमा पनि जानुभएन । अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई पनि उहाँको आफ्नै दलका नेताले असहयोग गरे । पार्टीले नीतिगत मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा निरन्तर असहयोग मात्र भयो, अमेरिकासँग भएको सम्झौता एमसिसी अघि बढाउनुपर्यो भन्दा किन कार्यान्वयन भएन ? एमसीसी किन पास हुन दिइएन ? संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत सभामुखले एमसीसी रोक्नुभयो । यस्तो असहयोगका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा – ०५१ र ०५२ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटनका जुन घटना भए, अब त्यस्तो नहोस भनेर संविधानले त्यही मक्सद राखेको होइन ?
महान्यायाधिवक्ता खरेल –स्थायित्व भनेको काम गर्नका लागि हो । प्रधानमन्त्रीले काम नै गर्ने अवस्था आएपछि विघटन भएको हो । न्यायाधीश सिन्हा – संसदीय दलको नेता चुनिएर प्रधानमन्त्री भएपछि सब काम म नै गर्न सक्छु, मैले सकिनँ भने काम हुन सक्दैन भन्ने हो ? कुनै पनि दलको संसदीय दलको नेता पनि परिवर्तन हुने व्यवस्था छ कि छैन ? एकपटक नेता चुनिएपछि पाँच वर्षसम्म परिवर्तन हुन सक्दैन ? वा सक्छ ?
महान्यायाधिवक्ता खरेल – परिवर्तन नै नहुने भन्ने भएन । तर, चुनावमा जाँदा केपी ओली हाम्रो प्रधानमन्त्री भनिएकाले उहाँले जनताले गरेका बाचा तथा देखाएका सपना पूरा गर्न पाउनुपर्छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल – तर, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि प्रतिनिधिसभाको समर्थन आफूलाई छ कि छैन, अथवा प्रतिनिधिसभाले अर्को सरकार बनाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीले संसद् फेस गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? धारा ७६ का अरू उपधाराहरू प्रयोग नगरी सीधै उपधारा (७) गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो ? बहुमत प्राप्त दलको वा गठबन्धनको सरकार बन्न नसकेमा उपधारा (५) अन्तर्गत कुनै एक व्यक्तिले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेमा उसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भनिएको छ, उसले पनि विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने व्यवस्था धारा उपधारा (७) मा छ ।
महान्यायाधिवक्ता खरेल – बलियो सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने, तर कमजोर सरकारले सक्ने भन्ने बहस नै तर्कसंगत भएन । अर्को , बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीले किन संसद् विघटन गर्नुपर्यो भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्छ । खासमा संसदमा र आफ्नै दलको असहयोगका कारण प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको हो । फेरि संसद् विघटन हुनै सक्दैन भन्ने तर्क नै गलत छ । किनकि संविधानको धारा ८५ मा ‘संविधानबमोजिम’ विघटन हुन सक्ने व्यवस्था छ । संविधानका धाराहरू एक–अर्कामा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन । त्यसैले समग्रमा व्याख्या गर्नुपर्छ । यिनै प्रश्नोत्तरभित्र लुकेका हुनुपर्छ फैसला कस्तो आउला भन्ने अनुमान गर्ने ठाउँ पनि ।
प्रतिक्रिया