मुलुकमा यतिखेर जुनसुकै निकायमा भ्रष्टाचार र कमिशनखोरीको विगविगी रहेको जो कोहिले जानेको विषय हो । राज्यस्रोत दुरुपयोग हुन नदिन प्रदेश संसद् तथा सांसदहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर सरकारलाई यो गैर कानुनी कार्य सच्याउन बाध्य तुल्याउनुपर्छ । अन्यथा विनियोजन ऐनविपरीतको यस कार्यबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका सम्बन्धित निकायले उचित छानबिन गरी दोषीलाई जिम्मेवार बनाउनु अपरिहार्य हुन्छ…
