काठमाडौं । संघीय सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकविरुद्ध देशभरका शिक्षक अहिले आन्दोलित छन् । २७ भदौमा संसद्मा दर्ता भएको विधेयक आफूहरू प्रतिकूल रहेको भन्दै बुधबारदेखि संघीय राजधानीमै आएर शिक्षकहरूले धर्ना तथा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
विद्यालय बन्द गरेर पठनपाठन प्रभावित नपार्न सम्बन्धित स्थानीय सरकारले दिएका निर्देशनलाईसमेत नजरअन्दाज गर्दै उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन् । वार्ताका लागि शिक्षा, विज्ञाण तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको आह्वानसमेत अस्वीकार गर्दै सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरूसँग पहिलो चरणको वार्ता आज (बिहीबार) भएपनि निष्कर्षमा पुगेन ।
संघीय शिक्षा विधेयकमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै आधारभूत तथा माध्यामिक विद्यालयका शिक्षकको सरुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, दरबन्दी मिलान तथा विभागीय कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । मुख्यगरी यी नै बुँदाहरूमा शिक्षकहरू असन्तुष्ट छन् । जबकी संविधानको अनुसूची–८ मा आधारभूत र माध्यामिक विद्यालय सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि यसलाई थप स्पष्ट पारेको छ । ऐनको दफा ११ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारबारे बुँदागत रुपमा उल्लेख गरिएको छ, जसले अहिले शिक्षकहरूले उठाएका कतिपय मागलाई नै लगत तुल्याइदिन्छ ।
नेपाल शिक्षक संघको अगुवाइमा सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरूले अघि सारेको मागहरू छन्– शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पालिकाहरूलाई दिन नहुने, त्यस्तो कार्य जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सिफारिसमा प्रदेशस्तरबाट हुनुपर्ने र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको दरबन्दी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण नगरी संघ अन्तर्गत राख्नुपर्ने । तर ऐनमा स्पष्ट भनिएको छ– सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान स्थानीय तहले नै गर्ने ।
यसैगरी विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको नियुक्ति स्थानीय तहबाट हुन नहुने र निश्चित सेवा अवधि पुगेका शिक्षकबाट सेवा आयोगमार्फत् परीक्षा लिएर गर्नुपर्ने, शिक्षक र कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने माग पनि शिक्षकहरूको छ । संविधानतः विद्यालय सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयका कोही शिक्षकले कानूनविपरीत कार्य गर्छ भने उसैले कारबाही किन गर्ने ? शिक्षकहरूले अघि सारेका केही मागहरू जायज भएपनि कतिपय यस्ता माग भने संविधानकै बर्खिलापमा देखिन्छ ।
संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली संविधानतः आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा स्थानीय तह अन्तर्गत नै हुने भएकाले सोही अनुसार आएको विधेयकलाई लिएर शिक्षकहरू आन्दोलित हुनु अस्वभाविक ठान्छन् । शिक्षकहरूको अहिलेका कतिपय माग संविधानविपरीत देखिएको र संविधानप्रति नै असहमति हो भने अहिले बहस गर्न ढिला भइसकेको उनी बताउँछन् ।
‘फेरि स्थानीय तहले विधेयक ल्याउन पाउने एक्सक्ल्यूसिभ राइट छ । तर त्यो संविधानसँग बाझिनु भएन । बाझियो भने सच्याउने संवैधानिक इजलास छँदैछ ।’
‘आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा स्थानीय तह अन्तर्गत हुने भनेर संविधानमा भनिएको छ । यो विधेयक ल्याउँदाखेरी त्यही मापदण्डमा आएको छ’, संविधानविद् डा. ज्ञवाली भन्छन्, ‘यो चाहिँ स्थानीय सरकारकै हुन् भनेर संविधान बनाइसकेपछि त्यो कुरा चित्त नबुझेको भए संविधान बनाउने बेलामै बहसको विषय बन्नु/बनाइनुपर्थ्यो, अहिले ढिला भयो । किन भने संविधान अनुकूल नै आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा स्थानीय तहअन्तर्गत रहने ऐन आको छ । यस्ताेमा ऐन नै ल्याउन हुन्थेन भन्ने हो भने यो एकल अधिकार स्थानीय तहको होइन भन्नेतर्फ जान्छ ।’
कानूनमा संशोधन गर्न सकिने ठाउँ पनि रहने हुँदा अहिले ल्याउनै नदिने गरी आन्दोलनमा उत्रनु संविधानविपरीत हुने डा. ज्ञवालीको तर्क छ । ‘यो ऐनमा शिक्षकका हकहित र उहाँहरूको अधिकारमा असर पर्छ भने त कानूनमै पनि संशोधन गर्ने ठाउँ रहिहाल्छ’, उनले भने, ‘तर कानूनै ल्याउन नदिने भन्ने चाहिँ संविधान अनुकूल हुँदैन । अहिले नै आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’
यता, स्थानीय तहहरूले विधेयक संघीयता विरोधी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै आफूहरूका लागि मान्य नहुने बताएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले उक्त विधेयकले संघीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिएको र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको बताएका छन् ।
२ असोजमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेकाले किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन । स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिकी र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्मानित अदालतका फैसलाहरुबाट समेत नजिर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौं ।’
अहिले मुलुकभरका करिब साढे २ लाख शिक्षकको आन्दोलनले ३४ हजार विद्यालयका ७० लाख बालबालिकाको पढाइ बिथोलिँदा उनीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
संविधानविद् डा. ज्ञवाली स्थानीय तह स्वयंले विधेयक ल्याउने ‘एक्सक्ल्यूसिभ राइट’ भएको बताउँछन् । ‘फेरि स्थानीय तहले विधेयक ल्याउन पाउने एक्सक्ल्यूसिभ राइट छ’, उनले भने, ‘तर त्यो संविधानसँग बाझिनु भएन । बाझियो भने सच्याउने संवैधानिक इजलास छँदैछ ।’
संविधान तथा कानूनविद्हरू अहिलेकै अवस्थामा शिक्षकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गरेर मात्रै सम्भव हुने बताउँछन् ।
संविधानविपरीतका मात्र होइनन्, शिक्षकहरूका कतिपय माग अनौठा पनि छन् । करिब १०/१२ हजारको सङ्ख्यामा रहेका उमेर हद नै कटेका अस्थायी शिक्षकलाई पनि स्थायी बनाउनुपर्ने माग अनौठो छ ।
विद्यालयहरूमा कार्यरत करिब २७ हजार कर्मचारीहलाई दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थायी बनाउनुपर्ने, प्रारम्भिक बाल शिक्षाका सहजकर्ताहरूलाई पनि प्राथमिक तृतीय सरहको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायीको प्रक्रियामा लानुपर्ने, नयाँ शिक्षा ऐन लागु हुनुअघि स्थायी भएका सबै शिक्षकहरूलाई अस्थायी अवधिलाई समेत गणनागरी पेन्सन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थायी भएको निश्चित अवधि पुगेपछि अर्थात् आवधिक रूपमा स्वतः बढुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजामती कर्मचारी सरहको तलब र ग्रेड हुनुपर्ने, शिक्षकहरूको वृत्तिविकासका लागि शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजामती कर्मचारीसरह दुर्गम भत्ता दिनुपर्नेलगायतका माग शिक्षकहरूको छ ।
अहिले मुलुकभरका करिब साढे २ लाख शिक्षकको आन्दोलनले ३४ हजार विद्यालयका ७० लाख बालबालिकाको पढाइ बिथोलिँदा उनीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
प्रतिक्रिया