Logo

प्रमुख समाचार

ओली सरकारको अग्नि परीक्षा सुरु, के रवि लामिछानेले क्लिन चीट पाएकै हुन त ?



काठमाडौं । गत जेठ १५ गते संघीय संसदबाट सहकारी ठगी सम्बन्धी छानविन गर्न सांसद सूर्य बहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले गत भाद्र ३१ गते आफ्नो प्रतिवेदन संघीय संसदमा बुझाएको छ ।

सो प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयहरूका बारेमा आ आफ्नो स्वार्थ अनुसारका व्याख्या भैरहेका छन् । समितिले गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई सहित सञ्चालक-प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने तथा सञ्चालक छविलाल जोशी र कुमार रम्तेललाई ठगी, किर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

उनीहरू चारै जतालाई कारबाहीको सिफारिस समेत गरिएको छ । ६५ करोड ५४ लाख ठगीमा नाम किटानी भएका गोरखा मिडियाका अध्यक्ष राई फरार रहेका छन भने रम्तेल जिल्ला अदालत पोखराको आदेशमा पुर्पक्षका लागि पोखरामा जेलमा रहेका छन् ।

त्यही ठगी प्रकरणमा मुछिएका रवि लामिछाने तत्कालिन पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रहेकाले उनीमाथि कुनै अनुसन्धान नै भएको थिएन । लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेकाले राजनीतिक स्वार्थकै कारण उनीमाथि अनुसन्धान समेत हुन सकेको छैन ।

संसदीय छानविन समितिले नामै किटेर राई, लामिछाने, जोशी र रम्तेलमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको हुनाले अब ओली सरकारले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

समितिले संसदलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाईसकेका र सभामुख देवराज घिमिरेले प्रक्रिया पु¥याएर कारबाहीका लागि सो प्रतिवेदन सरकारलाई पठाउने उद्घोष गरिसकेका अवस्थामा अब कारबाही गर्ने दायित्व सरकारसँग पुगेको छ । सहकारी ठगीमा मुछिएका राईलाई फरार सूचीमा राखिएको छ ।

रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएकाले बेला राईलाई माटोमुनी गएपनि नेपाल ल्याएर कारबाही गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए तर उनको सो अभिव्यक्ति अभिव्यक्तिमै सिमित भएको थियो ।

असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसदले पठाएको ठगी करणसम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयमा कारबाही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा फाईल नै पठाएर कारबाही गर्न समेत दिर्नेशन समेत दिईसकेको छ ।

गत असार १७ गते कांग्रेस–एमालेबीचमा ७ बुँदे सहमति भएपश्चात् अहिले कांग्रेस–एमालेसहितको संयुक्त सरकार रहेको छ । संयुक्त सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूपनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई गर्न नदिने अभिव्यक्ति पटक/पटक दिँदै आएकाले गरिब जनताले आफ्नो छाक कटाएर बचत गरि सहकारीमा राखेको पैसा अपचलन गर्ने व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्री ओलीको काँधमा आएको छ ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार हुँदै राईलाई सरकारी निकायको सहयोग मै विदेश भगाइएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ । राईको राहदानी रोक्का राखेकोमा तत्कालिन सहकारी विभागका रजिष्टार र अध्यागमन विभागका महानिर्देशकले राइको राहदानी फुक्का गरेका थिए ।

त्यसबेला रजिष्टार टेकराज पाण्डे र अध्यागमन विभागका महानिर्देशकमा झलकराम अधिकारी रहेका थिए । पाण्डे हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सहसचिव रहेका छन् ।

सहकारी ठगीसम्बन्धी छानविन समितिले नै राईलाई नेपालबाट भगाउन सरकारी संयन्त्रको मिलेमतो देखेपछि सहकारीका पूर्व रजिष्टार टोकराज पाण्डे, झलकराम अधिकारी, नमराज घिमिरे, बागमति सहकारी महाशाखाका पूर्व प्रमुख नारायण ज्ञवाली र विभाग प्रमुख पाण्डेसँग बयान लिएको थियो ।

ज्ञवाली अवकाशमा गइसकेका छन् भने अन्य कर्मचारीहरू सरकारी सेवामै बहाल रहेका छन् । राहदानी फुकुवा गर्ने निर्णय हुँदा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेका र झललराम अधिकारी माओवादी निकट रहेकाले सरकारी संयन्त्रले नै भगाएको आशंका अहिले जन्मिएको हो ।

जीवी राई नेतृत्वका सात वटा सहकारीमा डेड दर्जन भन्दा बढी व्यक्तिको नाममा रहेका छन् । ती संस्थाहरूको सम्पत्ति विक्रि गर्दा पनि बचतकर्ताको रकम उठ्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ ।

जीवी राईले करिब १६ अर्ब र अन्य प्रणाली हेर्दा ८ अर्ब सम्पत्तिको दायित्व रहेपनि सहकारीका नाममा कुनै सम्पत्ति र घरजग्गा छैन भने ऋण लगानी पनि सहकारीका सदस्यमा नभएकाले गर्दा बचतकर्ताको रकम उठ्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।

राईले सबै सहकारीको बचत रकम गोर्खा मिडिया लगायतका नेटवर्क र जीवीका अरु कम्पनीमा लगाएको हुन सक्छ, अभियान साप्ताहिकमा खबर छ ।

गोरखा मिडियामा लगानी भएको रकम समेत स्वाहा भइसकेको र तत्कालिन अध्यक्ष राई प्रबन्ध निर्देशकहरू मिलेर बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेका हुनाले उनीहरूको सम्पत्ति विक्रि गरेरै भएपनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने दायित्व सरकारको हो ।

संसदीय छानविन समितिले प्रतिवेदन संसदमा बुझाईसकेको अवस्थामा रवि लामिछानेले आफूले क्लिन चीट पाएको भन्दै आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई त्यस्तै अभिव्यक्ति दिन निर्देशन दिईरहेका हुनाले अब गृहमन्त्री रमेश लेखकले सो प्रतिवेदन अनुसार र समितिले अनुसन्धान गर्न चार विषयमा भनेको हुनाले अविलम्ब प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यही प्रकरणमा गृहमन्त्रीको अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०८१, शनिबार १२:५९   :  बजे

18
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।