Logo

प्रमुख समाचार

सहकारी ठगीमा मिलापत्रको व्यवस्था, गोर्खा मिडियाको हकमा के हुन्छ ?



काठमाडौँ । सहकारी ठगीमा संलग्न रहे पनि बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्नेलाई मुद्दा नचलाउने वा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा पनि मिलापत्र गराउने सकिने भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले परिपत्र गरेपछि सहकारीबाट ठगिएका कतिपय पीडितले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

भर्खरैमात्र संसदीय छानबिन समितिले रवि लामिछाने र जीबी राईसहित सहकारीमा धेरैको बदमासी सार्वजनिक भएकै समयमा महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले यस्तो परिपत्र जारी गरेका हुन् ।

उच्चस्तरीय संसदीय समितिले सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा ल्याउँदै दुरुपयोग गरेको अभियोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि कारबाही सिफारिस गरेका र सोही प्रकरणमा गोर्खा मिडियामा पूर्वसञ्चालक छविलाल जोशी पक्राउ परेकाले यस्तो आशङ्का गरिएको पीडितहरूको भनाइ छ ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका पीडित बचतकर्ता किरण श्रेष्ठले रवि लामिछानेसहितलाई कारबाहीको सिफारिस भएकै समयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगीमा रकम फिर्ता गरे उन्मुक्ति पाउने (मुद्दा नचलाउने) भनी पत्राचार गरेकाले आफूहरूले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो मुख्य माग भनेको हामीले बचत गरेको पैसा फिर्ता हुनुपर्‍यो ।’

तर रकम फिर्ता गर्छु भनेकै भरमा उन्मुक्ति दिन थाल्ने हो कि भन्ने आशङ्का बढेको उनले बताए । पछिल्ला केही दिनदेखि पोखरामा बचत रकम फिर्ता माग गर्ने र दोषीलाई सजायको माग गर्दै आन्दोलन भइरहेको छ ।

देशभरका विभिन्न पाँच वटा सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रवाह भएको र त्यसमध्ये २२ करोड ४६ लाख रुपैयाँजति मात्रै कम्पनीको खातामा आएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो रकम सबै भुक्तानी नभएसम्म मिलापत्रको प्रावधान आकर्षित नहुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकृतले बताए ।

‘रवि र जीबीको हकमा यो मिलापत्र लागु नै हुँदैनजस्तो लाग्छ । उनीहरूको हकमा लागु हुन यो शर्तमा आउन जरुरी छ,’ ती अधिकृतले भने, ‘जसका लागि पहिला ऋण क्लियर गर्नुपर्छ । जबकि उनीहरूकै बिचमा ऋण कसले लिएको भन्ने विवाद छ । एक प्रतिवादी फरार छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई जोड्न जरुरी छ जस्तो लाग्दैन ।’

उनीहरूविरुद्ध कारबाही कस्तो हुन्छ भन्ने हालसम्म स्पष्ट भएको छैन । प्रहरीले भर्खरमात्र पूरक जाहेरीमा अनुसन्धान थालेकाले उनीहरूसँग महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको परिपत्र जोड्न नहुने ती अधिकृतको दाबी छ ।

भविष्यमा उनीहरूले सबै ऋण चुक्ता गरेमा सहकारी ठगीमा मुद्दा चल्दैन वा चलेको भए पनि अदालतले सफाइ नै दिने सर्वोच्चको पछिल्लो नजिर छ । तर उनीहरूको हकमा रकम अपचलनका कारण सिर्जना भएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा भने मुद्दा दायर हुने देखिन्छ । महान्यायाधिवक्ता वडालले अन्य अपराध पनि सँगै देखिएको अवस्थामा मिलापत्र नहुने स्पष्ट पारे ।

सहकारीको रकम चलाएको र तिरेको अवस्थामा किन प्रतिवादी बनाएर दुःख दिने तथा पीडितलाई ऊ जेल बस्दासम्म किन रकम फिर्ता गर्नबाट रोक्ने भन्ने मनसाय राखेर यो व्यवस्था गरिएको उनको तर्क छ ।

प्रकाशित मिति : ११ आश्विन २०८१, शुक्रबार ०८:१५   :  बजे

18
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।