सुकुमबासीको पीडा र राज्यको जिम्मेवारी

राज्यले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ। नदी किनार, खुला क्षेत्र तथा सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउनु कानुनी राज्यको दायित्व हो। तर विकास, सुशासन र सार्वजनिक हितका नाममा गरिने कुनै पनि कदम नागरिकको आधारभूत अधिकारमाथि कुठाराघात गर्ने खालको हुनु हुँदैन। पछिल्ला दिनमा देशका विभिन्न स्थानमा सुकुमबासी बस्ती हटाउने अभियान तीव्र बन्दै जाँदा पुनर्स्थापना र व्यवस्थापनको पक्ष भने कमजोर देखिएको छ। यही कारण अहिले हजारौं परिवार अन्योल, असुरक्षा र पीडाको अवस्थामा पुगेका छन्।

सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने निर्णयलाई गलत भन्न सकिँदैन। तर विकल्पविहीन बनाउँदै नागरिकलाई घरबाट निकाल्नु कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यका लागि गौरवको विषय हुन सक्दैन। बागमती–विष्णुमती नदी किनारदेखि थापाथली, पोखरा, बुटवल र धनगढीसम्मका धेरै परिवारलाई व्यवस्थापनको आश्वासनसहित हटाइयो। तर हटाइएपछि उनीहरूको जीवन कसरी चलिरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ राज्यसँग स्पष्ट देखिँदैन।

विस्थापित परिवारमध्ये धेरैजना अस्थायी आश्रय, आफन्तको घर वा खुला स्थानमा बस्न बाध्य छन्। बर्खायाम सुरु भइसकेको अवस्थामा यो अवस्था झन् कष्टकर बनेको छ। होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकले समेत खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ र सुरक्षित आवासको अभाव झेलिरहेका छन्। बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको छ भने दैनिक ज्यालादारी र साना व्यवसायमा निर्भर परिवारको आयस्रोतसमेत गुमेको छ।

सुकुमबासी समस्याको अर्को पाटो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। विगतमा वास्तविक भूमिहीनसँगै अन्यत्र घरजग्गा भएका व्यक्तिहरूले पनि सार्वजनिक जग्गा ओगटेको तथ्य बाहिर आएको छ। यस्ता प्रवृत्तिले वास्तविक पीडितको अधिकार कमजोर बनाएको छ। त्यसैले राज्यले राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष रूपमा वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्नुपर्छ।

वास्तविक सुकुमबासीलाई आवास र अधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा अवसरको दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ।
दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको सुकुमबासी समस्या चुनावी नारा र राजनीतिक आश्वासनमा सीमित हुँदै आएको छ। सरकार फेरिने, आयोग बन्ने र नयाँ प्रतिबद्धता आउने क्रम दोहोरिए पनि समस्या जस्ताको त्यस्तै रहनु विडम्बना हो। अब पनि केवल संरचना भत्काउने र जग्गा खाली गराउने काममै सफलता खोजियो भने समस्या झन् जटिल बन्नेछ।

सरकारले प्रभावित परिवारको तथ्यगत विवरण संकलन गरी मानवीय आधारमा अस्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसपछि स्थायी आवास, रोजगारी, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षासहितको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ। विकास र मानव अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिएन भने राज्यका निर्णयप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ।

सुकुमबासी समस्या बल प्रयोगबाट होइन, संवेदनशीलता र दूरदृष्टिबाट समाधान हुन सक्छ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण आवश्यक छ, तर नागरिकको सम्मान र भविष्यको मूल्यमा होइन। राज्यले अब बस्ती हटाउनेभन्दा पनि समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने दिशामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यही नै जिम्मेवार शासनको पहिचान हुनेछ।