सरकारले ल्याएको विधेकमा ठगी गर्ने स्थान नहुँदा विरोधमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायी

सरकारले मुलुकमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ संसदमा पेस गरेको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा विद्याथीृका अधिकारलाई सुनिश्चित गरिउको भएपनि शैक्षि परामर्श दातृ निकायहरुले चलखेल गर्न सक्ने स्थान नरहेका कारण उनीहरु विरोधमा उत्रिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा उक्त विधेयक पेश गरिएको हो । उनीहरुले ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ अहिले संसदमा दर्ता भइसकेर छलफलको प्रकृयामा छ । यो विधेयकको दफा ३, उपदफा २ को विदेशी लगानी खुला नगरेका उद्योग वा व्यवसायको बुँदा नम्बर ६ मा नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा कम लगानी हुने शैक्षिक परामर्श दिने व्यवसाय एवम् संस्थाहरु, भाषा तालिम, संगीत तालिम, तोकिएको रकम भन्दा कम लगानी हुने कम्प्युटर तालिम र ५१ प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी हुने व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानुनी परामर्श सेवाजस्ता व्यवसायमा विदेशी लगानी गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

तर राज्यले चाहेको वा मन्त्रालयले चाहेको खण्डमा यति अंक वा यति रकम लिएर आएको खण्डमा दिने गरी यो कानुन घुमाउरो पाराले विदेशी कम्पनीलाई अनुमति दिने हिसाबले संशोधन गर्न खोजिएको प्रति सत्तारुढ सांसदहरुले नै आपत्ति जनाइरहेका छन् ।