रामकुमारी झाँक्रीलाई जनताले के आधारमा भोट दिने ?

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले यसअघि शहरी विकासमन्त्री हुँदा के काम गरिन् ? झण्डै नौं महिना मन्त्रीको पद सम्हाल्दा उनले सिन्को पनि नभाँचेको कुरा त सबैलाई थाहा छ । मन्त्रीजस्तो पदमा बसेर जनता र राष्ट«को निम्ति काम गर्नुभन्दा पनि टिकटकमै व्यस्त भइन्, उनी । जतिबेला पनि टिकटकमै झुण्डिने झाँक्री पद छोड्ने बेलामा कत्रो रमिता देखाएकी थिइन् ।

समाजमा टिकटकले विकृति फैलाएको बेला मन्त्री आफैं टिकटकमा झुण्डिने, काम भने सिन्को पनि नभाँच्ने अनि कुर्सीको मायाचाहि त्यत्रो लाग्ने । उनी रोएको देखेर सबै आश्चर्यचकित बनेका थिए । आजसम्म सायदै कुनै मन्त्रीलाई कुर्सी त्याग्दा त्यति पीडा भएको होला ? पार्टीले पनि के सोचेर हो, आगामी निर्वाचनमा गुल्मी २ बाट झाँक्रीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । गुल्मीका जनताले के आधारमा झाँक्रीलाई भोट दिने ?

झाँक्रीलाई टिकट दिनु भनेर खेर फाल्नुसरह हो । मंसिर ४ को चुनावमा नराम्रोसंग पराजय गरेर गुल्मीका जनताले झाँक्रीले काठमाडौं पठाउने छन् । उनले के आधारमा भोट माग्ने ? किन की उनले बताउने लायक एउटा पनि राम्रो काम गरेकी छैनन्। २०७२ सालको महाभुकम्पपछि सरकारले थोरै जग्गामा अपार्टमेन्ट ठड्याउन नदिने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, अग्ला भवन बनाउन नदिने सरकारले बनाएको मापदण्डमा उल्लेख छ ।

तर, झाँक्रीले सो मापदण्ड परिवर्तन गरेर थोरै जग्गामा जति तलाको पनि अपार्टमेन्ट बनाउन दिने निर्णय गरिन् । मापदण्ड परिवर्तन गर्नका लागि उनले अर्बौं रुपैयाँ घुस खाएको बताइन्छ । हिजो राजनीतिक परिवर्तन गर्ने बेला उनको के योगदान छ ? न उनी जेल बसेकी छिन् न उनी भूमिगत भएकी छिन् । २०६२–६३ को आन्दोलनमा प्रहरीलाई गुलेलीले हानेपछि उनी चर्चामा आएकी थिइन् ।

उनी त्यहीबाट माथि आइन् । विद्यार्थी संगठनबाट आएकी झाँक्रीको राजनीतिमा योबाहेक केही योगदान छैन् । पहिल्यैदेखि पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको निकट रहेकी झाँक्रीलाई मनोनित गरेर संसद् बनाइयो । उनले सरकारी सेवासुविधा पनि लिइन्, देशविदेश पनि घुमिन् । भ्रष्ट्राचार पनि गरिन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि पनि नराम्रो शब्द बोलिन् । नचाँहिदो आरोप लगाइन् ।

माधवकुमार नेपाललाई हातमा समातेर निर्वाचन आयोगमा लगेर नेकपा एमाले फुटाएर छोडिन् । एमाले फुटेर नेकपा एसको जन्म भयो । प्रत्यक्ष चुनाव जितेर आएकालाई छुट्याएर मनोनित सांसद्लाई माधवकुमारले शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा सम्हाल्न दिए । जनताले मत दिएर पठाएको सांसद्माथि उनले ज्यादती गरे । झाँक्रीले कामभन्दा धेरै त मिडियाबाजी गरिन् ।

ठूल्ठूला कुरा गर्ने अनि झुठा आश्वासन दिने । अर्कोलाई सक्दो गाली गरेर आफू चर्चामा आउन खोज्ने । राजनीतिक आडमा आफ्नो श्रीमानलाई सरुवा वा बढुवा गराउने । सम्पति शुद्धिकरण विभाग र अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन नै गर्ने हो भने झाँक्री दम्पत्तीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । श्रीमान सरकारी जागिर, श्रीमती सरकारी कर्मचारी ।

भ्रष्ट्राचार त कति गरेका होलान् ? झाँक्रीका निम्ति संसद् छिर्ने दिनको समाप्ति भयो भन्दा पनि खासै फरक नपर्ला । मनोनित सांसद् बनिन् भने त छिर्लिन्, होइन् भने जनताले प्रत्यक्ष भोट दिएर जिताउलान् भनि कल्पना नगर्नु नै उचित हुन्छ । उनले मन्त्री पद छोड्दा गरेको नौटंकी सारा दुनिँयाले देखेका छन् । तीमध्ये गुल्मीका पनि होलान् । पद र पैसाका लागि मरिहत्ते गर्ने व्यक्तिलाई देश र जनताको माया हुदैंन् भनेर राम्रोसंग बुझ्नुपर्छ ।

पार्टीका अध्यक्ष नेपाल, झलनाथ खनाल, विरोध खतिवडा, प्रेम आले त जित्ने हो कि होइन् ? झाँक्री त धेरैपछिको व्यक्ति हो । पार्टीका शीर्ष नेताले नै चुनाव हार्छन् भनेर चर्चा चलेको छ । अरुभन्दा धेरै तलकी झाँक्रीलाई कसले पो पत्याउने हो ? झाँक्रीको राजनीतिको आयु सकिएको छ । उनी सांसद् हुने सायद यो अन्तिम पटक होला । यसपछि जनताले उनलाई गन्ने पनि छैनन् ।

उनले शहरी विकासमन्त्री हुँदा के काम गरिन् ? न शहर सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन कुनै योजना अघि बढ्यो । काठमाडौंको फोहोर जस्ताको त्यस्तै थियो । गुठी, सार्वजनिक, सरकारी र गुठीको जग्गासमेत खोज्न चासो देखाइनन् । खोला मिचेर घर बनाउनेलाई कारबाही गर्ने आँट उनलाई आएन् । यहाँ पनि पैसाको खेल चल्यो । दामको पछि लागे देशका मन्त्री ।

अहिले पनि एक आना जग्गामा पाँच तलाको घर ठड्याउने गरिएको छ । न यो क्रममा रोक लगाउन सकिन् । बरु, थप बढावा गरिन् । एउटा घरमा पाँच वटा रुख रोप्नुपर्ने नियम पनि कार्यान्वयनमा गएन् । शहरी विकास मन्त्रालयले फोहोर उठाउने जिम्मासमेत एनजिओलाई दिने काम पनि झाँक्रीकै हो । एनजिओले फोहोर उठाएबापत मासिक तीनदेखि चार सय रुपैयाँ लिन्छ ।

त्यो मँहगो हो कि सस्तो, कसैलाई अत्तोपत्तो छैन् । न राज्यको ढुकुटीमा त्यो पैसा जान्छ । सरकारलाई यहाँबाट अर्बौं रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ । एनजिओले आफुलाई घाटा हुने काम त गर्दैन् । यहाँबाट पनि झाँक्रीले मोटो रकम खाएकी छिन् । फोहोर उठाउने व्यक्तिले कम तलब पाँउछन् । न उनीहरुको सञ्जयकोष काटिन्छ न उनीहरुले पेन्सन नै पाँउछन् । जाँड खुवाएको भरमा फोहोर उठाउन लगाइएको छ ।

देशैभरको फोहोर एनजिओले उठाउने गरेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले आफैंले फोहोर उठाउनुपर्छ । सरकारी प्रक्रियाबाट फोहोर उठाउने भर्ती गराउनुपर्छ । उनीहरुले चाडपर्व भत्ता, उपचार खर्च, पेन्सनलगायत सम्पुर्ण सरकारी सेवासुविधा पाउनुपर्छ । फोहोर उठाउने को हातमा पञ्जा छैन्, मुखमा मास्क । न खुट्टामा जुत्ता नै छ । ठूल्ठूला फोहोरको भारी उठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

तिनलाई रोगले कति च्याप्दो हो । यता, एनजिओहरुले वडाध्यक्षदेखि लिएर मन्त्रीसम्मलाई पोस्ने गरेका छन् । जनताका अभिभावक भनिएकाहरु नै बिकेपछि जनताले दुःख पाउने भइ नै हाले । सेवा दिन्छौ भनेर एनजिओहरु संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता सिडियो कार्यालयमा दर्ता गरेको हुन्छ । यसबापत राज्यले राजस्व लिदैन् । सार्वजनिक काम गर्ने भनेर सरकारले एनजिओलाई छुट दिएको हुन्छ ।

तर, एनजिओले फोहोर उठाएबापत नै अर्बौको आम्दानी गरिरहेका छन् । सरकार र जनताले के पाए ? फोहोर उठाएको रकम सबै बाहिर गइरहेको छ । सरकारले एउटा फोहोरसमेत उठाउन सक्दैन् ? दैनिक ५० हजार नेपाली विदेश गइरहेका छन् । उनीहरुलाई रोकेर यही जागिर दिन सकिदैन् ? सरकारसंग केही सोचाइ नै छैन् । सरकार सञ्चालकहरु पैसाको पछाडि मात्र दौडन्छन् ।

अनि देशको विकास कसरी हुन्छ ? जनताले कसरी सुःख पाँउछन् ? एनजिओहरुलाई कम्पनीमा ऐन २०६३ को दफा ९ अन्तर्गत दर्ता गर्नुपर्छ । त्यसपछि त यीनीहरुको आम्दानी र नाफा स्पष्ट देखिन्छ । राज्यले यीनीहरुबाट राजस्व पाएको छैन् । कम्पनी ऐनमा लैजानेबित्तिकै राजस्व आउन शुरु हुन्छ । सेवा दिने नाममा एनजिओ दर्ता गर्ने अनि मासिक अर्बौंको व्यापार गर्ने ।

शहरी विकासमन्त्री मेटमणिा चौधरी, काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाहको यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ । रामकुमारी झाँक्रीले यहाँबाट पनि कमाउने थलो बनाइन् । उनले चाहेको भए त्यतिखेर यो बेतिथिमा रोक लाग्न सक्थ्यो । खोलाको दाँयाबाँया भएको करिडोर मिचेर बनाएको घर भत्काउन सक्ने आँटसमेत उनीमा देखिएन् । खोलाको जग्गा मिच्यो भनेर सरकारले करिडोर बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, झाँक्रीले त्यो बनाउन पनि चासो देखाइनन् । महिनादिन बित्न नपाँउदै पत्रकार सम्मेलन गर्ने अनि अनुहार टिभीमा देखाउने । यो काम गर्दैछु भनेर धाक लगाउने तर सिन्को पनि नभाँच्ने । अहिले कुनै पत्रकारले उनलाई नौ महिनाको प्रगति विवरण सुनाउन भन्यो भने उनले एउटा पनि भन्न सक्दिनन् । जनप्रतिनिधिहरुले आर्थिक लेनदेन र भनसुनमा मापदण्ड नपुगेको घरहरुलाई समेत सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र दिएका छन् ।

झाँक्रीले उक्त मापदण्ड संशोधन गर्न पनि कुनै चासो दिइनन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले ९५ प्रतिशत घर सरकारको मापदण्डभित्र नपरेको तथ्याङ्क निकालेको थियो । तर, उनले तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन चाहिनन् । मापदण्ड नपुगेका घरले कसरी प्रमाणपत्र पाए ? काठमाडौंलाई सुन्दर शहर बनाउन झाँक्री असफल रहिन् । यस्तो व्यक्तिलाई भोट दिएर चुन्नु भनेको जनता र राष्ट्रको लागि दुर्भाग्यको विषय हो ।

(लेखक :अनुसा थापा भक्तपुर निवासी हुन् )