सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा चिकित्सा शिक्षा पढ्न बाहिरिन्छन् बर्सेनी सयौं विद्यार्थी

काठमाडौं । नेपालबाट चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न मात्रै सयौं विद्यार्थीहरु बर्सेनी बाहिरिने गरेका छन् । सरकारले चिकित्सा क्षेत्रमा नयाँ मेडिकल खोल्ने भनेर योजना बनाइरहँदा विद्यार्थीहरु भने चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न बाहिरिरहेका छन् ।

योजना बनाउने, ऐनका मस्यौदा पनि बनाउने र ‘डस्टबीन’ मा फ्याल्ने गरेको सरकारले यस पटक पनि चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश त गरेको छ । तर नीति तथा कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षालाई सरकारले स्थान दिए पनि सयौं विद्यार्थीहरु देशमा नपढेर बाहिर गएको देखिन्छ । यसले लाखौं रुपैयाँ पनि बाहिरिएको छ । गएको साउन १ गतेदेखि गत चैत ३० गतेसम्म ८६९ जना विद्यार्थीहरु चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन गर्न बाहिरिएको तथ्यांक राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षाले राखेको रेकर्डमा देखिन्छ ।

यसका अलवा पिआर, ‘डिपेन्डेण्ड’लगायतका भिसामा पनि विद्यार्थीहरु बाहिर अध्ययन गर्न गइरहेका छन् । आयोगले जारी गरेको तथ्यांकमा गएको साउनदेखि चैतसम्म स्नातक पढ्नका लागि ६२९ जना, स्नातकोत्तर पढ्नका लागि २३५ र फेलोसिपका लागि ५ जना विद्यार्थीहरु चिकित्सा शिक्षाको लागि बाहिरिएका छन् ।

नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेका दक्ष जनशक्तिको कमी भइरहेको समयमा अध्ययन नै गर्न बाहिर जानुले नेपालको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमाथि प्रश्न उठेको छ । कतिपय विद्यार्थी अध्ययन पूरा गरेर पनि विदेश गएका छन् । नेपालमा चिकित्सा शिक्षा पढ्ने निश्चित कोटा भएका कारण पनि कतिपय विदेश गएको आयोगले बताउने गरेको छ ।

सरकारले बढाएको छ छात्रवृत्तिको रकम

सरकारले चिकित्सा शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरुका लागि गएको तीन वर्षमा छात्रवृत्तिको रकम ह्वात्तै बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १२ करोड २३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बराबरको पैसा चिकित्सा शिक्षाको लागि छात्रवृत्ति छुट्याएको थियो भने २०७७/७८ सालमा भने ३१ करोड ७९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ छात्रवृत्तिमा छुट्याएको थियो । त्यस्तै २०७८/०७९ मा भने  ६८ करोड ५९ लाख १७ हजार रुपैयाँको हाराराहीमा चिकित्सा शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृति प्रदान गरेको तथ्यांक छ । सरकारले गएको तीन वर्षमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको लागि मात्रै सरकारले एक अर्ब १२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छात्रवृत्तिमा खर्च गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षाको नीतिमा भने चुकेको छ सरकार

देशभरको चिकित्सा शिक्षाको एकै स्वरुप बनाउन सरकार चुकेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि एकै किसिमको एकीकृत शिक्षा नीति बनाउन सरकार चुकेसँगै विभिन्न प्रतिष्ठान र कलेजहरुले आफ्नै तरिकाले चिकित्सा क्षेत्रको अध्यापन गराइरहेका छन् ।

विभिन्न विश्वविद्यालयहरुसँग सम्बन्धन लिएका कलेजहरुले पनि आफ्नै तरिकाले चिकित्सा शिक्षा पढाइरहेका छन् । चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्यसँग सम्बिन्धित शिक्षा एकीकृत प्रणलीअनुसार सञ्चालन गर्न विभिन्न समयमा सरकारी तबरबाट काम भए पनि निष्कर्षमा पुग्ने गरी काम अहिलेसम्म भएको छैन । चिकित्सा शिक्षा नीति, चिकित्सा शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र जनशक्तिको प्रक्षेपणलगायतका विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले बेला बेला मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालय तथा संसदीय समितिहरुमा पेस गर्ने गरेको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यी विषयमा मस्यौदाहरु बनाउने गरेको छ । तर कुनै तहले बनाएको मस्यौदालाई नीति तथा ऐन बनाउने गरी सरकारले काम गर्न सकेको छैन । सबै मस्यौदाहरु बनेर कि त मन्त्रालय कि संसदीय समितिसम्म पुगेर डस्टबिनमा फ्यालिएका छन् ।

केही दिन अघि भने सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तय गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले चिकित्सा शिक्षा नीति गएको जेठ १९–२० गते पारित गरेको हो । चिकित्सा शिक्षाका प्रमाणपत्र तहदेखि विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्मको शिक्षण सिकाई फरक–फरक खालको रहेको र यसलाई एकीकृत बनाउने उद्देश्यका साथ नीति पारित भएको. हो । चिकित्सा शिक्षाको नीति नबन्दा स्वास्थ्य शिक्षामा विकेन्द्रीकरणसमेत हुन सकेको छैन । आयुर्वेदका स्वास्थ्य शिक्षा चिकित्सा शिक्षाको मूलधारमा जोडिएका छैनन् । स्वास्थ्य क्षेत्रकै कतिपय विद्याहरु एकै नीतिमा नजोडिएको आवाज उठिरहेका कारण चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अध्यापन एकै स्वरुपको भएको छैन ।

चिकित्सा शिक्षामा सबैको पहुँच पनि छैन । अहिले ल्याइएको नीतिमा देशका लागि आवश्यक स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाको स्थापना, समान वितरण प्रणाली, जनशक्ति उत्पादन, नागरिकको पहुँच पुर्‍याउनेदेखि स्तर मापन गर्नेसम्मका विषय समेटिएको आयोगको दाबी छ । त्यसैगरी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नाफामूलक शिक्षण संस्थालाई सेवामूलकमा रूपान्तरण गर्ने विषयसमेत नीतिमा राखिएको छ ।

यसअघि केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको उच्चस्तरीय कार्यदले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी सरकारलाई बुझाए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । अहिले बनेको नीतिले भने शिक्षण विधि, शिक्षक फ्याकल्टीको व्यवस्थापन र विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धि वृद्धिमा एकरूपता बनाउँदै नेपालको चिकित्सा शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन गुणात्मक सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । तर यो पनि लागू हुने छ भन्नेवा विश्वस्त हुने आधार भने छैन ।

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘चिकित्सा शिक्षालाई एकीकृत र योजनाबद्ध रूपमा विस्तार गर्न चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत छाता ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गरिनेछ । यससम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा पेश गरिनेछ । एकीकृत प्रतिष्ठानअन्तर्गत सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गरिनेछ । प्रदेश र क्षेत्रीय अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गरी शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरिनेछ ।’ तर जम्मा बन्दै गरेका बुटवल, बर्दिवास, सुर्खेतका मेडिकल कलेजको काम सुरु गएको ०७३ सालमा भए पनि प्रगति भने १० प्रतिशत पनि भएको छैन । त्यस्तै पटक पटक चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत ऐन ल्याउने भनेको सरकारले बनेका सस्यौदाहरु थन्क्याएर राख्ने गरेको छ ।

• यो पनि…

मेडिकल शिक्षा सञ्चालनमा छैन एकरुपता, भाैतिक संरचनादेखि ऐन निर्माणमा स्वार्थ समूहकै प्रभाव

चिकित्सा आयाेगकाे अनियमिता: छात्रवृत्तिमा पढेकालाई करार सेवा पूरा नगरी नयाँ भर्नामा सिफारिस

चिकित्सा आयोगको अर्को बदमासी : विपी प्रतिष्ठानमा निर्धारित कोटाभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना

चिकित्सा शिक्षा आयोगको बदमासी : योग्यता नपुगेका विद्यार्थीको नाम निकालेर ‘कोटा होल्ड’