सरकार जनता स्वास्थ्य सुविधा विहिन कहिलेसम्म ?

मुलुकमा जनता स्वस्थ्य विहिन अवस्थामा पुगिसकेका छन् । सरकार आफ्नै तालमा राज्य सञ्चालन गर्दै छ । तर ,जनतामा के असर परेको छ त्यसको लेखाजोखा सरकारसंग नहुनसक्छ । सरकारले सिटामोल पनि उपलब्ध गराउने ७० थरी निःशुल्क औषधिमध्ये एक हो । तर, यही पनि पाइन्न जिल्ला अस्पतालमा, जुन गाउँमा स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्य चौकीमा पनि पाइनुपर्छ ।

अस्पतालमा सिटामोल पनि छैन भनेपछि अरू थुप्रै औषधि हुने कुरै भएन । निःशुल्कमध्येका सिटामोल, एसिलक सिडिजेट, ट्याप्लेट मेट्रोनलगायत २९ बढी प्रकारका औषधिको अभावमा थुप्रै जिल्लाका अस्पतालमा अभाव छ । उपचार र ओखतीमुलोको अभावलाई सिटामोल पनि पाइन्न भनेर बिम्बात्मक अर्थमा भनिन्छ तर, सरकारभने जनताका स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेको दखिन्छ ।

सामान्य ज्वरो खरो आउदा खाने सवैभन्दा सर्भसुलभ औषधि हो सिटामोल । तर सांच्चिकै जिल्ला अस्पतालमा भने सिटामोल पनि छैन । यो यहांको बिडम्बना होइन, वास्तविकता नै हो । जिल्लामा ठूलाठूला रोगको उपचार हुने करै भएन । मौसमी ज्वरो, रुघाखोकी, पखाला, भाइरल ज्वरो, दम, पेसरलगायतका बिरामीको उपचार भने हुन्छ । त्यसैका बिरामी बढी आउंछन् अस्पताल । तर, तिनलाइ दिने औषधि भने अस्पतालसंग छैन ।

सरकार निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा दिन नारा पिटेको छ, लगाइरहन्छ अनि सरकारको कार्य मुलुकमा स्वास्थ्य ठिक छ भनेजस्तो होडछ । हरेक दल नेपालमा समाजवादी छन् । संविधानमा समाजवाद लेखिएको छ । तर, समाजवादको आधारभूत मान्यताको स्वास्थ्य सुविधाबाट जिल्ला अस्पतालका बिरामी नै बञ्चित हुनु निकै हदसम्मको विडम्बना हो । जिल्ला अस्पतालहरुमा जिल्लाभित्रका सबै पालिकाकामात्रै नभई अरु छिमेकी जिल्लाका बिरामी पनि आउंछन् नै । तर, बिरामीलाई जांचेपछि औषधि भने निजी पसलबाट किन्नु परेको छ ।

जिल्ला अस्पताल प्रदेश सरकारको मातहतमा हुन्छ । प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट नदिंदा जिल्ला अस्पतालमा औषधि अभाव भएको हो भनिन्छ । प्रदेशमा मन्त्री र सरकार फेरिएको फेरियै छन् । सरकारको ध्यान जनतामा भन्दा कुर्सीमा छ । प्रदेश सांसदहरूलाई खुसी पार्न र तिनलाई बजेट दिनमा छ । तसर्थ नै अस्पतालजस्तो संवेदनशील निकायमा बजेट छैन ।

जनताको घर नजिकै पुगेको सरकारले पनि वास्ता गर्दैन भने कसले गर्छ ? अनि संघीयताको औचित्य कहाँ गएर पुष्टि हुन्छ । प्रदेशहरू संघले अधिकार दिएन भन्छन् । तर अधिकार पाएको र आफूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने र जनतालाई ज्वरोको औषधि खुवाउनुपर्ने दायित्वबाट पनि पछि पर्छन् भने संघीयताको मर्म भाँचिन्छ र सँगसँगै यो व्यवस्थाप्रति पनि जनताको विश्वास उठ्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । सिटामोल पनि नपाइने अस्पताललाई अस्पताल भन्न कठिन हुन्छ । यतिमात्र होइन सरकारले जनताको स्वास्थ्यमाथिको जिम्मेवारी तिनै तहका सरकारले ध्यान दिएको देखिदैन ।

मुलुक यति जनतको गुनासो कहां सुनाउ र स्वास्थ्य उपचार गरौं भन्ने नेपाली जनताको आह्वान भईसकेको छ । तर, पनि सरकार आंखा चिम्लेर, कान थुनर बसेको अनुभुति जनतामा भईसकेको छ । जनता अब के गर्ने के नगर्ने पक्षमा आउन वाद्य भएको तथ्य सत्य छ ।

गाउंपालिकामा एक अस्पताल, एक डाक्टरलगायतका सुविधा उपलब्ध हुने पार्टीको घोषणापत्रमा नै उल्लेख देखिन्छ तर, उहि जुन जोगी आउंछ कानै चिरोको भन्ने जनतामा भईसकेको छ । अब जनता यसका लेखाजोखा राख्न थालिसकेका छन् र आगामी चुनावको खबदारीमा पुग्न वाद्य भएका जनता आगामी वि.सं. २०८४ को चुनावमा पख्लाऔं र आउ मात्र न भन्न थालिसकका छन् ।

सबै पार्टीका एजेन्डा मिसन ८४ छ तर, जनताले मिसन ८४ पुग्न देलान नदेला त्यो त भविष्यका दिनहरुले बताउने ने छ । मिसनै ८४ मा पाटीर्ल उम्मेदवार पाउने नपाउनेमा पनि टाउको दुखाइ पार्टीमा हुन थालिसकको छ । २०८४ मा चुनावमा जनताले मूल्यांकनका खबरदारी गर्न तयार भईरहका छन् । भोट माग्न आउने नेताको बोली अब जनताले पत्याउने छैनन् र कालो मोसो र खेद्ने तरखरमा नेपाली जनता पुग्न जमर्कोमा छन् कि जनता । यसका लागि जनताको एकताको खांचो देखिसकेको छ ।