नेपाली राजनीतिमा काण्डै–काण्ड चलिरहेका बेला चन्द्रागिरी जग्गा प्रकरण ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरणका रूपमा उदाएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडलाई ७०९ रोपनी २ आना जग्गा वार्षिक मात्र १ लाख ८० हजार रुपैयाँ भाडामा ४८ वर्षका लागि सुम्पिएको खुलासा गरेको छ। प्रति रोपनी मासिक २१ रुपैयाँ मात्र तिरेर राज्यको अमूल्य सम्पत्ति निजी स्वार्थमा उपयोग गरिएको देखिन्छ।
विवादित व्यापारी चन्द्र ढकालले प्रतिस्पर्धाबिना लिज सम्झौता गर्दै वन ऐनको उल्लंघन गरी अनुमति भन्दा बढी क्षेत्र मासेर केबलकार, रिसोर्ट, फन पार्कलगायत संरचना बनाएका छन्। पुरातत्व विभागको स्वीकृति नलिई बनाइएका संरचनाहरू अवैध मानिन्छन्।
यसबाहेक, भन्सार महसुल र कर छुटमा समेत करोडौंको घोटाला भएको महालेखाले देखाएको छ। सरकारलाई छलेर चन्द्रागिरी क्षेत्रलाई व्यवसायिक थलो बनाउने ढकालको नीति धार्मिक पर्यटनका नाममा ठगी र अनियमिततामा रूपान्तरण भएको छ।
वन ऐन विपरित जग्गा लिज सम्झौता
वन नियमावली अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत मात्र वन क्षेत्र लिजमा दिनुपर्ने प्रावधान रहेको भए पनि चन्द्रागिरी डाँडा कुनै प्रतिस्पर्धा नगरिकन सम्झौता गरिएको पाइएको छ। २०६७ साल माघ १८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र वनमन्त्री दीपक बोहोराले चन्द्र ढकाललाई कौडिको भाउमा चन्द्रागिरी डाँडाको स्वामित्व सुम्पेका थिए। सरकार र ढकालबीच भएको भाडा सम्झौताअनुसार ३६ हेक्टरमध्ये ५ हेक्टर क्षेत्रभित्र मात्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्न अनुमति थियो। तर ढकालको कम्पनीले ५.८६ हेक्टर वन क्षेत्र मासेर केबलकार, फन पार्क, पौडी पोखरी, रिसोर्ट लगायतका संरचना बनाएको छ। यस्ता संरचनाका लागि पुरातत्व विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने भए पनि सो प्रक्रिया पनि पूरा नगरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ढकालले चन्द्रागिरीपछि ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा पनि केवलकारको नाममा सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्न खोजिरहेको आरोप छ। राजनीतिक संरक्षणमा व्यापारिक साम्राज्य विस्तार गर्ने यो प्रवृत्तिले नेपालमा सरकारी सम्पत्तिको दोहन र अनैतिक व्यवसायिकरणलाई प्रश्रय दिइरहेको छ।
प्रतिक्रिया