काठमाडौं। नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग चौतर्फी उठिरहेको छ। तर दूरदर्शी एवं भिजनरी नेतृत्वको अभावका कारण राजा फर्काउने भन्दै अभियान र नियमित प्रदर्शन हुने गरेको भए पनि यसले सशक्त आन्दोलनको मुर्तरुप लिन सकिरहेको छैन।
नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थिति र यसको संवेदनशीलताका चुनौतीको बीचमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, स्वाभिमानताको रक्षा अनि नेपालीको स्वतन्त्र अस्तित्व बचाउन राष्ट्रिय प्रतीकका रुपमा अभिभावक आवश्यक छ भन्ने बिषयमा दुई मत छैन । त्यसका लागि अभिभावकीयराजसंस्था नै उत्तम विकल्प हो।
तर राजतन्त्र समाप्तिको दुइ दशकपछि देशव्यापी रुपमा उठिरहेको राजसंस्था पुनःस्थापनाको बाधक भने कथित राजावादी नै हुन् भन्दा अतियुक्ति हुँदैन। किनकी राजसंस्थाका पक्षधर हुँ भनिएकाहरुमा न त स्पष्ट नीति छ न त भिजन । न त उपयुक्त दिर्घकालिन कार्ययोजना छ, न एकले अर्काको सह- अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्ने क्षमता । त्यसकारण पनि राजसंस्था पुनर्थापनामा गणतन्त्रवादी भन्दा राजावादी प्रमुख बाधक हुन् भन्दा गलत हुँदैन ।
केहिदिन अघि मात्रै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखराबाट फर्कने क्रममा स्वागत गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलअघि पुगेका लाखौंको संख्यामा रहेका राजा समर्थकको सहभागिताको श्रेय कसले लिने भन्ने होडवाजी नै चल्यो र सोहि क्रममा एकले अर्कोलाई खुइल्याउनसम्म भ्याए। तिनै संकीर्ण सोच र अहमता बोकेका अवसरवादी नेतृत्वबाट राजसंस्था पुनर्स्थापनाको आन्दोलन सम्भव देखिंदैन।
देशका विधमान राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वको खराव प्रदर्शनले नागरिकमा बड्दै गएको चरम असन्तुष्टिकै कारण राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग चौतर्फी उठिरहेकै बेला राजसंस्था पुनःस्थापनाको पक्षमा आन्दोलन गर्ने भन्दै पञ्चायतकालीन नेता नवराज सुवेदीले आज एक कार्यक्रम गर्दै आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरे। सँगसँगै उनले आफ्नै संयोजकत्वमा आन्दोलन सञ्चालन निर्देशक समिति समेत बनाउन भ्याए।
राप्रपा वरिष्ठ उपाधक्ष्य रविन्द्र मिश्रलाई सदस्य सचिव बनाएर अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई सदस्य बनाएका राप्रपाका सदस्य सुवेदीले समितिमा राखे तिनै ‘डेट एक्सपायर्ड’ कथित ‘राजावादी’ अनुहारहरु। जो कहिल्यै सडकमा देखिएन् अनि जसका पछाडि कोहि युवा हिड्न चाहँदैनन् ।
जसले निरन्तर सडक संघर्षको नेतृत्व गर्दै राजसंस्थाको एजेन्डा जिवित राखे ती युवा नेतृत्वलाई उक्त समितिले देख्दै देखेन भने सडकदेखि सदनसम्म बिद्रोह गरिरहेको राप्रपाका अध्यक्षलाई सदस्य मात्रै राखेर उनको पदिय मर्यादाको समेत खिल्ली उडाइएको छ।
सुवेदीले बनाएको ११ जनाको आन्दोलन समितिमा अस्मिता भण्डारी, कमल थापा, केशरबहादुर बिष्ट, दुर्गा प्रसाईं, पशुपतिशमशेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनी, रमा सिंह, राजेन्द्र लिङदेन र हरिबहादुर बस्नेतलाई राखेका छन्। जसमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डा बोकेर चुनाव लडेको पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन नै पुछारमा छन्।
नवराज सुवेदी जसको संयोजकत्वमा आन्दोलन समिति बनेको छ उनी राप्रपाका सदस्य हुन् । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन तथा वरिष्ठ नेता पशुपती समशेर जबरालाई सदस्य मात्र बनाएका सुवेदीले वरिष्ठ उपाधक्ष्य मिश्रलाई सदस्य सचिव बनाएर मर्यादाक्रमको समेत धज्जी उडएपछि अध्यक्ष लिङदेनले उक्त समितिमा राखिएकोमै आपत्ति जनाएका छन् भने सल्लाहकार बनाइएका डा. जगमान गुरुङ र डा. राजेश अहिराजले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्।
‘मर्यादाक्रमलाई भुलेर समिति सदस्यको एक नम्बरमै अस्मिता भण्डारीलाई राखिएको छ। राजाको शासनकालमा भरपुर फाइदा लिएर बहिर्गमनपछि आफ्नो सम्पूर्ण समय अमेरिकामै बिताएर रिटायार्ड लाईफ बाच्न नेपालमा आएकी पत्रकार रमा सिंह जसको राजसंस्था पुनर्थापनाका लागि भएका सडक आन्दोलनमा कुनै भूमिका छैन। त्यस्ता व्यक्तिलाई समेत अध्यक्ष लिङदेनकै मर्यादामा राखेपछि समिति बन्नुअघि नै विवाद सुरु भएको हो।’ कार्यक्रमा सहभागी एक अगुवाले भने।
राजसंस्था पुनःस्थापनाको पक्षमा आन्दोलन गर्ने भन्दै समिति घोषणा गरिएको कार्यक्रममा राप्रपाका अध्यक्ष लिङदेन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापा दुवैलाइ जानकारी नै थिएन र उनीहरु उपस्थित पनि थिएनन् । एक्कासी सदस्यमा नाम आएपछि उनीहरु अचाम्वित भएको राप्रपाका एक नेताले बताए।
त्यसो त लिङदेन र थापाबीच पनि आ-आफ्नै जुँगाको लडाई छ। दुवैले बोकेका एजेन्डा समान छन् तर उनीहरु एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्नै चाहँदैनन् । महाधिवेधनबाट अध्यक्ष पद गुमेपछि पूर्वराजालाई तथानाम गाली गर्दै एमालेबाट चुनाव लडेका थापा र थापाको पुनरागमन हुँदा अध्यक्ष पद गुम्ने खतरा देखेर पार्टी एकता गर्न समेत नचाहेका लिङदेनबाट समेत जनता आसावादी हुन सकिरहेको अवस्था छैन।
त्यस्तै पछिल्लो समय राजसंस्था पुनर्स्थापनाको अभियानमा जोडिएका दुर्गा प्रसाई पनि उनकै नेतृत्व सबैले स्वीकार गरुन् भन्ने चाहन्छन् तर उनी पनि आफ्नै आराजक अभिव्यक्ति र अहमताका कारण सर्वमान्य हुन सकेनन्।
राजसंस्था पुनर्स्थापनाको अभियान चलाईरहेका अर्का व्यक्ति केशर बहादुर विष्ट पनि हुन्। तर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पार्टी नै फुटाउन भ्याएका उनीसँग न त स्पष्ट भिजन छ न अरुको अस्तित्व स्वीकार गर्ने क्षमता। आँफुलाई सबैले गणेशमान मान्नुपर्छ भन्ने अहमता बोकेका बिष्टबाट त झन् नेतृत्वको अपेक्षासम्म गर्न सकिँदैन।
हिजो राजतन्त्र फाल्न विपरीत धूर्वका दल समेत एकैठाउँमा आए । आज पनि राजा समर्थकको प्रदर्शनले आतालिएका तिनै दलले संयुक संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् । तर एउटै एजेन्डा र समान विचार बोक्ने ‘राजावादी’ एक- अर्कोलाई कमजोर पार्ने खेलमा छन् । जसका कारण पनि राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मुद्दा बलियो भए पनि अभियान कमजोर बनिरहेको छ।
जबसम्म राजसंस्था पुनर्स्थापनाका निमित्त स्पष्ट भिजन, समय सापेक्ष मिसन र रणनीतिक योजना बोकेको सर्वमान्य युवा नेतृत्वलाई अघि सारिंदैन तवसम्म राजसंस्था पुनर्स्थापनाक लागि जतिसुकै ठुलो प्रदर्शन भएपनि एजेन्डा स्थापित सम्भव देखिंदैन। त्यसमा पनि हिजोकै अनुहारहरू र पुरानै नेतृत्वले राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि गर्ने भनिएको आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न कदापि सक्दैन।
कसरी गुम्यो राजतन्त्र ?
विसं २०५८ साल जेष्ठ १९ गते नारायणहिटी राजदरबारमा आफ्ना दाजुको वंशनाश भएपछि राजा ज्ञानेन्द्र दोस्रो पटक राजगद्दीमा बसेका थिए। सक्रिय शासन अभ्यास गर्ने आकाङ्क्षा देखा परेपछि उनको सत्ता सङ्कटमा पर्यो।
सन् २००५ मा जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्रीसहित दलका नेताहरूलाई नजरबन्द गरे।
त्यसको जबाफमा संसदीय दल र तात्कालिक माओवादी विद्रोहीहरूले भारतको सहयोगमा दिल्लीमा १२-बुँदे सम्झौता गरे।
उक्त सम्झौताकै बलमा सन् २००६ मा भएको १९ दिन चलेको आन्दोलनपछि राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलहरूलाई सत्ता सुम्पिए।
पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले उनका अधिकारहरू कटौती गरेको थियो भने संविधानसभा निर्वाचनअगाडि नै सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था अँगाल्ने प्रतिबद्धता प्रमुख दलहरूले व्यक्त गरेका थिए।
संविधानसभाको सन् २००८ मा नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो। त्यसपछि नेपालमा १३ वटा सरकार र तीन वटा राष्ट्रपति बनिसकेका छन्।
प्रतिक्रिया