सुर्खेत । आगामी आर्थिक वर्ष ०८२।०८३ को बजेट प्रस्तुत हुनुअघि नै चुहावट भएको विषयलाई अन्ततः कर्णाली प्रदेश सरकारले कमजोरी भएको स्वीकार गरेको छ ।
बजेट चुहावटको दोष प्रदेश सभा सचिवालयलाई लगाएका अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले अन्ततः बजेटका दस्तावेज पठाउँदा व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको स्वीकार गरेका हुन् ।
प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल र प्रतिपक्षको निरन्तरको दबाबपछि सोमबार अर्थमन्त्री शाहले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा यस्ता गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कर्णालीमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनुअगावै बजेटमाथि विवाद सुरु भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा ९माओवादी केन्द्र०ले सुरुमा योजना बैंकको अपारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको थियो ।
प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि बजेटको अंक बाहिर चुहिएपछि विवादले नयाँ मोड लियो ।
सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा सोही अंक दिउँसो चार बजेतिरै केही मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइसकेको प्रतिपक्षको दाबी छ ।
बजेटको अंक चुहावटको विषयलाई प्रतिपक्षले आफ्नो एजेन्डा बनायो ।
विवाद समाधानका लागि असार ११ गते मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, विपक्षी दलका नेता राजकुमार शर्मा र सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीबिच छलफल भएको थियो ।
उक्त छलफलमा जिल्लाबाट छुटेका महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई पुनः सूचीकृत गर्ने र पहुँचका आधारमा आएका योजनाहरू हटाउने लगायतका सहमति भए पनि विपक्षी दलका नेता शर्माले बजेट चुहावट जस्तो गम्भीर विषयमा सरकारको जबाफ माग गरिरहे ।
विपक्षीको निरन्तर दबाबपछि अर्थमन्त्री शाहले शुक्रबारको बैठकमा बजेट चुहावटबारे जबाफ दिएका थिए ।
उनले आफ्नो मन्त्रालयको बचाउ गर्दै बजेटको गोपनीयता कायम राख्ने जिम्मेवारी प्रदेश सभा सचिवालयको भएको बताए ।
मन्त्री शाहका अनुसार बजेटको अन्तिम तयारीमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू उच्च सजग रही असार १ गते दिनको करिब ३ बजे प्रदेश सभा सचिवालयमा बजेटका पुस्तिका दर्ता गराइएको थियो ।
‘यसरी दर्ता भइसकेका दस्तावेजको सुरक्षा र गोपनीयता कायम राख्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीको हो,’ उनले भनेका थिए ।
प्रतिक्रिया