स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि छुट्ट्याइएको १० अर्ब रुपैयाँ अस्पतालहरूको पुरानो बक्यौता तिर्नमै सकिएपछि कार्यक्रम निरन्तरतामा जोखिम बढेको छ। बजेट सकिएपछि बोर्डले गत चैतयता कायम भएको दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्दा बीमित सेवा प्रभावित हुने स्थितिको आशंका बढेको छ।
बोर्डका जनस्वास्थ्य अधिकृत विकेश मल्लका अनुसार अस्पतालहरूलाई अघिल्लो वर्षको १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता बाँकी थियो। चालू आवमा उपलब्ध बजेट यही भुक्तानीमै खर्च भएपछि अहिले असोजसम्मका दाबी भुक्तानी गर्न समेत रकम अभाव भएको छ। ‘थप दायित्व भुक्तानीका लागि मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग ७ अर्ब रुपैयाँ माग भइसकेको छ,’ मल्लले बताए।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत मासिक दुई अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा अस्पतालहरूले भुक्तानीका लागि दाबी पठाउने गर्छन्। वार्षिक करीब २४ अर्ब रुपैयाँको दायित्व रहने कार्यक्रमलाई सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गर्दा भुक्तानी फरक पार्न कठिन भइरहेको बोर्डको भनाइ छ। बीमितबाट वार्षिक तीनदेखि चार अर्ब रुपैयाँ उठाए पनि त्यो रकम पर्याप्त नपुग्ने मल्ल बताउँछन्।
पछिल्लो वर्ष बीमित सुविधा विस्तारसँगै दायित्व थप बढेको बोर्डको मूल्यांकन छ। कडा रोग उपचार खर्च सीमा एक लाखबाट दुई लाख पुर्याइएको छ। ३८२ स्थानीय तहमा ५१२ बुँदामा सेवा विस्तार भइसकेको छ तर दायित्व व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा भने ढिलाइ भएको मल्लले बताए। विशेषगरी औपचारिक कर्मचारीको तलबबाट २ प्रतिशत कटौती गरी बीमामा लगानी गर्ने योजना अझै लागू हुन सकेको छैन।
यसैबीच विपन्न नागरिक औषधि कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा गाभ्ने तयारी गरिएको छ। ७ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक बजेट भएको सो कार्यक्रमको रकम पनि सकिएको अवस्थामा दोहोरोपन हटाउँदै एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको बोर्डले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया