संवैधानिक आयोगमा गरिएको सिफारिसमाथि कांग्रेसले आपत्ति प्रकट गरेको छ । प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिविनै बसेको बैठक गैरकानूनी भएको दावीसमेत गरेका छन् ।
कांग्रेसले उक्त निर्णयको कागजात मगाई सुनुवाई समितिले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । कांग्रेसका सांसदहरुले संवैधानिक आयोगमा गरिएको सिफारिसप्रति लिखित असहमति राख्दै संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक पनि बहिस्कार गरे ।
कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिविनै बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक गैरकानूनी भएको दावी गरेको छ । गत माघ ६ गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग र मधेसी आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति गरेको थियो । तर उक्त निर्णय गर्दा परिषदको सदस्य तथा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा सहभागी थिएनन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको भनाइअनुसार देउवालाई कानूनबमोजिम परिषदको बैठक बस्ने ४८ घण्टा अगाडि सूचना पठाउनुपर्ने भए पनि पठाइएको थिएन । आइतबार बसेको सुनुवाई समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसदहरु कार्की, जीतेन्द्र देव, पुष्पा भुसाल लिखित असहमति बुझाएर बैठकबाट बाहिरिएका हुन् ।
संवैधानिक परिषदको गत माघ ६ गते बसेको बैठकले सिफारिस गरेका संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरुको उजुरी आह्वान गर्न बोलाइएको बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले बहिष्कार गरेको हो ।
संवैधानिक परिषद बैठकको सो निर्णय संविधान, कानुन र प्रक्रिया कुनै पनि हिसावले उचित नभएकाले सो सिफारिसका सम्बन्धमा सुनुवाई गर्न बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने कांग्रेसको धारणा छ ।
तर काँगे्रेसका सांसदहरुले बहिष्कार गर्ने पनि समितिले प्रस्तावित संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरुको सुनुवाईका लागि उजुरी आह्वान गरेको छ । समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले संवैधानिक परिषदको निर्णय बदर गर्ने अधिकार समितिलाई नरहेको उल्लेख गर्दै सो सिफारिसका सम्बन्धमा सुनुवाई गर्न उजुरी आह्वान गरिएको जानकारी दिए ।
समितिले उजुरी आह्वान गरेको १० दिनपछि उजुरीमाथि छलफल गरी परिषदले सिफारिस गरेका संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरुमाथि सुनुवाई गर्नेछ । समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले उनीहरुलाई संवैधानिक आयोगका प्रमुखमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया