लुम्बिनी बुद्धको जन्मस्थल हो। शान्ति, अहिंसा र नैतिकताको सन्देश दिने पवित्र भूमि हो। तर, यही पवित्र भूमिको विकास गर्ने जिम्मेवारी पाएको लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्वमा भने विवादित व्यक्तिहरू पुग्दै आएका छन् ।
भारतीय राहदानी, तिब्बती शरणार्थीको परिचयपत्र, त्यसमाथि नेपाली नागरिकतासँगै शैक्षिक योग्यतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेका व्यक्ति ल्हारक्याल लामा लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष बन्न पुगे। तर, कसरी ?
यो केवल एउटा नियुक्तिको प्रश्न मात्र होइन,
राज्यले आफ्ना नागरिकका लागि दिने परिचय पत्र नागरिकता प्रणाली, सुरक्षा निकायको अनुसन्धान र राजनीतिक पहुँच र संरक्षणमाथिकै गम्भीर प्रश्न हो।
यस्तो छ ल्हारक्याल लामानियुक्ति प्रकरणको नालिबेली
बिं सम्वत २०८० साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्यो। तत्कालीन पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीको सिफारिसमा भएको यो नियुक्ति सुरुदेखि नै विवादमा परेको थियो।
त्यसमाथि लामाको विगत झनै विवादास्पद देखिन्छ। सोही समयमा उनको नाममा भारतीय राष्ट्रियता उल्लेख भएको राहदानी रहेको विवरण सार्वजनिक भयो । उक्त राहदानीमा उनको नाम ‘खेम्पो छिमे छिरिङ’ उल्लेख छ।
त्यस्तै, उनको नाममा तिब्बती शरणार्थी परिचयपत्रसँगै नेपालको वंशजको नागरिकता पनि भेटियो। यो विषयले पनि उनको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाएको थियो।
अझै गजबको कुरा त उले आफ्नो नामको अगाडि प्रयोग गरिने ‘डा.’ उपाधि समेत बैध नभएको बिषय सार्वजनिक भयो।
उनले धार्मिक अध्ययनबाट प्राप्त ‘खेन्पो’ उपाधिलाई नै शैक्षिक विद्यावारिधिसँग जोडेर प्रस्तुत गरिएको भेटिएपछि उनी झनै विवादमा तानिए।
त्यस्तै राजनीतिक यात्रामा पनि उनी पटक–पटक विवादमा तानिएका पात्र हुन्। झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थ राज्यमन्त्री नियुक्त भएका उनी पार्टीभित्रै विरोध भएपछि २४ घण्टाभित्र पदमुक्त भएका थिए। त्यसपछि माओवादी केन्द्रबाट समानुपातिक सांसदसमेत बनेका थिए।
उनी र उनका कामकारबाहीविरुद्ध यति धेरै विवाद सार्वजनिक हुँदासमेत राज्यका अनुसन्धानात्मक निकायले उनीमाथि स्पष्ट र पारदर्शी अनुसन्धान गर्न सकेनन् । उनी अझै खुलेआम छन्।
अहिले लुम्बिनी विकास कोषमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्त भएकी छन्। उनको नियुक्तिलाई लिएर अनेकन प्रश्न उठाउन तिनै ल्हारक्याल लामा हात धोएर लागिपरेका छन्।
आखिर किन ? जानकारहरुका अनुसार लामामा आफ्ना विवादित पृष्ठभुमि र आफू नेतृत्वमा हुँदा गरिएका गलत निर्णयका फाइल खुल्ने चिन्ता देखिएको छ। त्यसकारण पनि उनी विभिन्न स्वार्थ समूहका पछि लाग्दै आनी तिब्बतीयन नागरिक हुन भन्दै हिँडिरहेका देखिन्छन्।
तर, आनीको नियुक्तिको मापदण्ड र पात्रको विगतबारे बहस गरिरहँदा विवादीत पात्र ल्हारक्याल लामाको नियुक्तिलाई बिर्सन मिल्दैन।
लुम्बिनी विकास कोष कुनै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने थलो होइन। यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेको गौरवमय संस्था हो।
त्यसैले आनीको नियुक्ति माथी प्रश्न उठाउनेहरुलाई केही सीधा प्रश्न छन्—
ल्हारक्याल लामाको नागरिकता र भारतीय राहदानीसम्बन्धी विवादको आधिकारिक छानबिन किन हुँदैन?
उनको शैक्षिक उपाधिको वैधानिकता कसले परीक्षण गर्यो ?
विवादित पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै उनलाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष बनाउने निर्णयको आधार के थियो ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न—लुम्बिनीको नेतृत्व चयनमा योग्यता र नैतिकताभन्दा राजनीतिक पहुँच नै निर्णायक बन्ने हो ?
त्यसैले हेक्का रहोस् – लुम्बिनी बुद्धको भूमि हो, राजनीतिक संरक्षणमा विवादित पात्रहरूको व्यवस्थापन गर्ने अखडा होइन।
प्रतिक्रिया