दुई तिहाइको घमण्डबाट द्वन्द्वको खतरा बढ्यो : राजपा

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सरकारकै गतिविधिका कारण मुलकमा द्वन्द्वको खतरा बढेको बताएको छ । उसले प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय आफ्नो पार्टीप्रति संकेत गर्दै दिएका अभिव्यक्तिले सरकार आफै द्वन्द्व निम्त्याउन लागि परेको आरोप लगाएको हो ।

राजपा नेपाल अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले आइतबारको संसद बैठलाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको जानकारी दिँदै सरकारले नै द्वन्द निम्त्याएको बताएका हुन् । त्यस्तै राजपाले टीकापुर घटनाको छानविन गर्न गठित गिरिशचन्द्रलाल नेतृत्वको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुमा सरकारले आफ्नो गल्ती लुकाएको भन्दै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सभामुखलाई सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गरेको छ । राजपाको मागपछि सभामुख महराले सरकारलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रुलिङ गरेका थिए ।

त्यसपछि बोलेका सांसद यादवले सरकारले यसअघि आफुसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराए । ‘सरकारले हामीसँग सम्वाद नै गर्न चाहेन । त्यसपछि हामी बाध्य भएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न बाध्य भयौ’ यादवले भने, ‘संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशलाई सरकारले अधिकार दिएन । शान्तिसुरक्षा कायम भएन, जताततै स्थिति लथालिङ्ग भएको छ ।’

उनले सिके राउतसँग भएको सहमति र जनमत संग्रहका विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने भन्दै यदि जनमत संग्रह स्विकारेको हो भने देश द्वन्द्वमा जाने चेतावनी समेत दिए । उनले देशको अखण्डता जोगाउने हो भने देशका शक्तिहरुसँग गरेका सम्झौताहरुको आधारमा सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

राजपाले सुशासन, शान्ति सुरक्षामा पूर्ण असफल भएको र संविधान संशोधनप्रति उदासीन देखिएको आरोप पनि लगाएको छ । यादवले भने, ‘हामीलाई सरकारलले हाम्रा कार्यकर्तामाथि लगाइएका झुट्टा मुद्दा फिर्ता, जेलमा रहेका कार्यकर्ताको रिहा र संविधान संशोधन गर्छु भनेको थियो । तर ती कुनै कार्य पनि नगरेकाले सरकारलाई दिएको समर्थ फिर्ता लिएका हौँ ।’

सरकारले आफूहरुसँग संवादहीन व्यवहार देखाएको भन्दै यसले देशमा दूर्घटना भए यसको जिम्मेवारी पनि सरकारले नै लिनुपर्ने यादवको तर्क छ । सरकारले आफ्ना मागहरुको बेवास्ता गरेको भन्दै उनले भने, ‘हाम्रा माग यो देशको राष्ट्रियता सम्बन्धित सवाल हो । यो देशको एकतासँग जोडिएको सवाल हो, सार्वभौमतासँग जोडिएको सवाल हो । यस सरकारले मुलकमा रहेको द्वन्द्वको समधान गर्छ भन्ने आशा पनि थियो । तर सरकारले त्यो गरेन ।’

तत्कालीन एमालेका कारण संविधान संशोधन हुन नसकेको भन्दै दुई तिहाइको सरकारले संविधान संशोधन नगरेर आश्वासन मात्र दिएको यादवको भनाई थियो । उनले मधेसको अन्दोलनका कारण संघीयता आएको दाबी गर्दै सरकार संघीयताको सही सञ्चालनमा उदासीन देखिएको आरोप लगाए ।

‘राजपा पार्टीको मागप्रति सकारको धारण के हो ? हामीलाई जवाफ चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीले संसदमा संविधान संशोधन गर्छु भनेर भन्नुभएको छ । किन गर्नुभएन ?,’ भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे । ‘राजपा नेपाले बारम्बार उठाउँदै आएको एजेण्डा हो विखण्डन कुनै मुद्दा हुँदैन भनेर । विखण्डन कुनै पार्टी हुनै सक्दैन । यसमा सरकारले जुन प्रकारले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको नाम सम्झौता गरेको छ । यो सकारात्मक हो । तर, त्यसमा केही विषय वस्तु छन् । के यो सरकारले विखण्डनकारीलाई मान्यता दिएको हो । हो भने आज हामी चाहन्छौँ देशमा विखण्डनको कुनै एजेण्डा बन्नुहुँदैन । यस्ता पार्टीलाई मान्यता दिनुहुँदैन । यसमा सरकारको जवाफ चाहन्छौँ,’ यादवले भने ।

सरकारले सिके राउतसँग जनमतसंग्रह गर्न सम्झौता गरेको दाबी गर्दै उनले सरकारले सम्झौतामा भएको आन्तरिक सहमति सदनलाई जानकारी दिन माग गरे । ‘सरकारले स्वतन्त्र गठबन्धनका माग स्वतन्त्र मधेसका लागि जनमतसंग्रह गरिने हो भने अन्य ठाउँमा पनि यस्ता माग उठ्न सक्छ,’ यादवले भने, ‘मुलुक विखण्डनको विषय राजपालाई मान्य हुँदैन । अखण्डतालाई बचाई राख्न राजपा तयार छ । हाम्रो दृष्टिकोण भनेको राष्ट्रिय एकताका लागि रापजा कटिबद्ध छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘विभिन्न समयमा भएको भन्दोलनमा विभन्न जात जातिका मान्छेहरुलाई मुद्धा लागेको छ । तर, मधेसीले अन्दोलन गर्दा विखण्डनकारी हुने । जनजातिले गरे जातीय हुने । यो देशका मधेसवादी र जनजाति मुलुकवासी हुन् । ती समुदायलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ ।’

तत्कालीन काँग्रेसको दुई तिहाइको सरकारको घमण्डका कारण माओवादीले १० वर्ष आन्दोलन गर्नुपरेको भन्दै यादवले यो सरकारले राजपासँग घमण्ड गरे नराम्रो परिमाण भोग्नुपर्ने बताए । सरकारले आफूहरुको धैर्यतालाई कमजोरी ठान्छ भने त्यसबाट आउन सक्ने खतराको जिम्मेवार सरकार हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

गिरिशचन्द्रलाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकार हिच्किचाएको भन्दै यादवले टीकापुर घटना छानविनका लागि गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे । उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन सर्वजनिक गरे सबै जनता र राजनीतिक दलले बुझ्ने भन्दै विभिन्न समयमा पहिचानको लडाइका लागि गरिएको आन्दोलनमा लगाइएका झुटा मुद्धाको पर्दाफास हुने बताए । ‘अनि सरकार पनि नाँगिने छ । यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न म सभामुख तर्फबाट सरकारलाई ध्यानआकर्ष गर्न चाहन्छु ।’