८ अर्ब बढाएर ल्यायो प्रदेश ५ ले बजेट, पुँजीगत खर्च खुम्चिँदै
प्रदेश नं ५ ले चालू आर्थिक वर्षकोभन्दा ८ अर्ब रुपैयाँ थप गरी आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आय र व्यय समेटिएको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आईतबार प्रदेश सभामा पेश गरिएको बजेटमा मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्री शंकर पोखरेलले ३६ अर्व ४१ करोडको बजेट पेश गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि प्रदेशले २८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
यस पटकको बजेटमा प्रदेशले केही विशेष कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । चालू खर्च भन्दा पुँजीगत खर्च धेरै रहेको सो बजेटमा पर्यटन, उद्योग र वाणिज्यको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । औद्योगिक तथा वाणिज्य क्षेत्रको लागि २३ करोड विनियोजन गरिएको छ भने शिक्षा क्षेत्रको समग्र बजेट ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि चालु खर्च तर्फ ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख २ हजार र पूँजीगत तर्फ १६ अर्व ६२ करोड ४३ लाख ९८ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। जुन कूल बजेटको चालु तर्फ ४० दशमलव ८० प्रतिशत र पूँजिगत तर्फ ५९ दशमलव २० प्रतिशत हो।
तर, आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले कूल बजेटको चालू खर्च तर्फ १३ अर्व ४५ करोड छुट्याइएको छ कूल बजेटको ३६।९४ प्रतिशत हो । पुँजीगत तर्फ भने १८ अर्व ५७ करोड विनियोजन गरिएको छ जुन ५१।०१ प्रतिशत हो । बाँकी वित्तीय व्यवस्था तर्फ खर्च गर्ने भनिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट २८ अर्ब, सांसदलाई ३ करोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २८ अर्ब १६ करोडको बजेट संसदमा प्रसतुत गरेको छ । आइतबार प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले प्रदेश सभामा २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । चालु तर्फ १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख र पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४६ लाख बजेट विजियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले कृषि, सडक, खानेपानी, सिचाई, उर्जा, तटबन्ध आदि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। मुख्यमन्त्री एकिकृत कृषि कार्यक्रम अन्तरगत नमूना कृषि गाउँ आफै बनाउँ भन्ने नाराका साथ प्रत्येक स्थानीय तहलाई ५० लाखका दरले ४४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले ‘ निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कोषका लागि पनि बजेट छुट्याएको छ। भने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोड रकम प्रदेश सरकारले विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट ४ अर्ब ३५ करोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०७६-७७ लागि रु ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आज ३ बजे प्रदेशसभामा दिएको बजेट वक्तव्यमार्फत आव २०७६(७७ लागि चालूतर्फ रु १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजार र पूँजीगततर्फ रु २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु ८० करोड, ससर्त अनुदानतर्फ रु ५० करोड र समपूरक अनुदानका लागि रु एक अर्ब हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको कर्णाली सरकारको बजेटले एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आवमा छनोट भएका २४ सडकलाई बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा अघि बढाउने भएको छ । यसका लागि सरकारले एक अर्ब रु २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशलाई अन्य प्रदेशमा जोड्न सुर्खेत तेलपानी–भुरीगाउँ सुरुङ मार्ग, लैपुर–रुप्सा, रामारोशन अछाम, बाजुरा ताजाकोट सर्केघाट, खार्पुनाथ नाम्खा, रुकुम कालीमाटी कोहलपुर, रानीघाट कर्णाली चिसापानी ९अन्तरप्रदेश सडक० र सुर्खेत दैलेख नाग्म रारा पर्यटन मार्ग स्तरोन्नति, सल्यान थारमारे चौरहजारी जाजरकोट जुम्ला कामी बुढा सडकलाई प्रदेश महत्वको रणनीतिक सडकमा रुपमा रु १० करोड विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै प्रदेश राजधानीको शहरी सडक कार्यक्रमका लागि रु २१ करोड, कर्णालीको पानी सबैको लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत भेरी बबई डाइभर्शन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विद्युत् उत्पादन, प्रभावित क्षेत्र सुर्खेत र सल्यानका जनतालाई शेयरमा अग्राधिकार कायम गर्ने, परियोजनाको बाँधबाट र जगदुल्ला जलविद्युत् परियोजना प्रदेश सरकार आफैँले निर्माण गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कर्णाली उज्यालो अभियानलाई निरन्तरता दिँदै ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि रु ५५ करोड, खानेपानी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि रु एक अर्ब ३८ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले सिँचाइ क्षेत्रको समग्र विकासका लागि रु एक अर्ब ७० करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जनता आवास कार्यक्रमको निरन्तरता दिँदै एक एकीकृत नमूना बस्ती विकासका लागि रु २५ करोड ५० लाख र सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत खरका छाना विस्थापन गर्न सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्य प्रारम्भ गर्न रु एक करोड, एक जिल्ला एक बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना तथा त्यसको भौतिक पूर्वाधारका लागि रु ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालीकोट जिल्लामा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न रु तीन करोड ७५ लाख, त्यस्तै ‘छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै दरबन्दी नभएका र विषयगत शिक्षकको अभाव भएका सामुदायिक विद्यालयमा तालीम प्राप्त स्नातकहरुलाई स्वयम्सेवकका रुपमा सेवा दिन कर्णाली विकास सेवा लागू गर्न रु दुई करोड ९३ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
राजधानी सुर्खेतमा प्रदेश पुस्तकालय, रुकुम पश्चिममा कृषि विज्ञान प्रतिष्ठान गर्न अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायलाई प्रोत्साहन गर्न सुर्खेत र सल्यानमा मदरसा भवन निर्माण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले प्रदेश अस्पताललाई ३०० श्ययाको विशेषज्ञ अस्पतालको विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि रु २० करोड पाँच लाख, जिल्ला अस्पताललाई ५० र स्थानीय तहमा १५ श्ययासम्मको अस्पताल निर्माण गर्न रु १३ करोड २५ लाख, प्रदेश र जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक र उपकरणका लागि रु चार करोड ८२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आपत्कालीन हवाई उद्धार सेवालाई निरन्तरता दिने सङ्कल्प गरेको प्रदेश सरकारले घुम्ती अस्पतालका लागि रु दुई करोड विनियोजन र महिला स्वयम्सेविका तथा बालशिक्षा सहजकर्तालाई प्रोत्साहनस्वरुप वार्षिक रु १० हजार रकमको व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले प्रत्येक जिल्लामा रोजगार परामर्श केन्द्र स्थापना गर्ने बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम रु पाँच करोड, कर्णाली युवा तथा खेलकूद परिषद् गठन, प्रदेश रङ्गशाला, हिमाली रङ्गशाला, चौरजहारी र रास्कोटमा रङ्गशाला निर्माणका लागि रु ११ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशबाट राष्ट्रिय खेलमा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई रु एक लाख र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई रु पाँच लाख पुरस्कार प्रदान गर्नाका साथै मनमोहन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन र छुवाछूतमुक्त प्रदेश घोषणा गर्न सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश राजधानीमा सामाजिक संरक्षण गृह स्थापनाका लागि रु एक करोड, छोरीको लालनपालन तथा शिक्षादीक्षाका लागि छोरी जन्मेको अवसरमा बैंकमा खाता खोली रु एक हजार जम्मा गर्ने र प्रत्येक महीना रु ५०० का दरले विवाहयोग्य उमेर २० वर्षसम्म जम्मा गर्ने, ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम घोषणा गर्दै यसमा सरकारले रु सात विनियोजन गरेको छ ।
सिञ्जा र दुल्लुमा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, हुम्लामा लामा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, सुर्खेत मगर र थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठन र सिञ्जामा नेपाली भाषा तथा विश्व साहित्य सम्मेलनका लागिसमेत सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
‘मेरो किसान, मेरो अन्नदाता’ कार्यक्रमअन्तर्गत रु दुई करोड, कृषि निर्माणका लागि रु ३२ करोड, ‘प्रदेश सरकार गरीब किसानका साथमा’ भन्ने नाराका साथ गरीब किसान केन्द्रित सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन रु ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । नमूना कृषि सहकारी तथा अग्र्यानिक नमूना गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै भूमि बैंकको स्थापना गरी खेती गर्न चाहने किसानलाई भूमिको विशेष व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ ।
सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना, सुर्खेतमा कृषि प्रदर्शनीस्थल, सल्यान कृषि औद्योगिक क्षेत्र, हर्रे र कपुरकोटमा क्वारेनटाइन ९विषादी प्रयोगशाला० र एक स्थानीय एक कृषि वनजस्ता कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारले ‘२०७६–०८५ लाई लगानी दशक’का रुपमा मनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ । स्थानीय तहमा विशेष उत्पादनका लागि उद्योग ग्राम स्थापना गर्न रु छ करोड, पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यास भण्डारणका लागि छिन्चुमा जग्गा व्यवस्थापन गर्न पनि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ ।
निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा हवाई सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक कानून, संरचना र बजेटको व्यवस्था गर्ने, पर्यटन बोर्ड स्थापना, आकस्मिक उद्धारका लागि स्थानीय तहमा हेलिप्याट निर्माण गर्न रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । डोल्पा र हुम्लाका ज्येष्ठ नागरिक तथा पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि हवाई यात्रा कार्यक्रमका लागि टिकटमा सहुलियत दिन रु एक करोड ५० लाख सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले कर्णाली रारा–पर्यटन वर्ष २०७५ निरन्तरता दिने निधो गरेको छ ।
प्रदेश प्रहरी गठन गरी भौतिक पूर्वाधार तालीम उपकरण व्यवस्था गर्न सरकारले रु ११ करोड ६० लाख, जनआन्दोलन र जनयुद्धको स्मृतिमा शान्ति पुनस्र्थापन केन्द्र स्थापना, सुर्खेतलगायतका बाढीपीडितको आवास निर्माण रु छ करोड बजेट विनियोजन गरेको सरकारले विपद् तथा भोकमरीको समयमा तत्काल उपयोग गर्न सकिने गरी प्रत्येक जिल्लामा जनभकारी स्थापना गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी सरकारले विपद् जोखिममा परेका प्रतिघर परिवारलाई रु पाँच लाख बीमा दिने व्यवस्था गरेको छ । आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रतिष्ठान गठन, पत्रकारहरुको बीमा र क्षमता अभिवृद्धि र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सरकारले रु २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
नागरिक र सरकारबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न र जनतालाई सुशासन प्रत्याभूति गराउन प्रदेश सरकारले ‘हाम्मा कुडा हाम्मा मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम आरम्भ गर्ने भएको छ । त्यसैगरी सरकारले २०७६ पुस मसान्तभित्र कर्णाली लगानी सम्मेलन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको विकास बजेट ६१ प्रतिशत, आन्तरिक राजश्व २५ करोड
कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान सहितको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आईतबार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेट अनुसार प्रदेशले दुई तिहाई खर्च विकासका लागि छुट्टयाउँदै बजेट ल्याएको हो ।
प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षको लागि कूल ९ अर्ब ८२ करोड मध्ये चालू खर्च तर्फ ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ ।
त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले कूल ३४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा चालू खर्च तर्फ १३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ २१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था तर्फ ३७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
जुन खर्च पूरा गर्नको लागि २५ करोड १० लाख र राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्तहुने ७ अर्ब ४४ करोड र आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहेको ८ अर्ब लगायत रहेका छन् ।
प्रदेश ३ मा विकासका कार्यक्रम पीपीपी मोडलमा, ४७ अर्बको बजेट यस्तो छ
प्रदेश नं ३ ले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आय तथा व्ययको आकलन सहितको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आईतबार प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलले बजेट पेश गरेका हुन् ।
प्रदेश ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि विभिन्न कार्ययोजनाहरु पूरा गर्नको लागि ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार को बजेट ल्याएको छ। कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४१ प्रतिशत हिस्सा रहेको प्रदेश नं ३ ले विकासका योजनाहरुलाई पूरा गर्नको लागि सो कार्यक्रमको लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यसरी कूल वियोजनमध्ये चालु तर्फ २४ अर्ब ४६ करोड ७९ लाख ९० हजार अर्थात् ५१ प्रतिशत,पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ८३ करोड ९८ लाख ९६ हजार अर्थात् ४८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३०करोड विनियोजन गरेको छ।
मुक्त कमैया र विपन्नलाई खेती गर्न सुदूरपश्चिम सरकारको २ करोड
सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आईतबार प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामलामन्त्री झपट बोहोराले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरेका हुन् । सो प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कूल २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट ल्याएको छ।
जस मध्ये चालु खर्च तर्फ १२ अर्ब ५७ करोड हुँदा पुँजीगत तर्फ १३ अर्ब ६ करोड बजेट र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, मुक्त कमैया र विपन्नहरुलाई कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरी जिविकोपार्जन गर्नको लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
विदेशबाट फर्किएकालाई कृषिमा आकर्षित गराउन प्रदेश १ को ७ करोड
प्रदेश नं १ ले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनको १७ प्रतिशत योगदान दिने प्रदेश नं १ ले कूल ४२ अर्ब २० करोडको बजेट ल्याएको हो।
आईतबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामला मन्त्री ईन्द्र ब।आङ्बोले पेश गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ १८ अर्ब २० करोड र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रदेश मन्त्री आङ्बोले पेश गरेको बजेटमा विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई कृषिमा नै स्थापित गराउनको लागि कूल ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया