नेकपाको स्थायी कमिटीलाई असक्षम घोषणा गर्दा के हुन्छ ?

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक गत असार १० गते बस्यो । बैठक सरकारको समीक्षा र पार्टीका कामकारबाहीहरूमा बढी लक्षित थियो । बैठक सुरु भएको दिन पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले आफ्ना केही भनाइहरू राखे र बैठक सकियो । त्यसपछि असार १२ गते बैठक बोलाइयो जसमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली अनुपस्थित थिए ।

ओली अनुपस्थित भइसकेपछि पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले बैठक सुरु गरे । उक्त बैठकले सात वटा एजेन्डामा छलफल गर्ने कार्यविधि बनायो जसमा कोरोना सङ्क्रमणको रोकथामदेखि अमेरिकी आर्थिक सहायता सम्बन्धी प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बैठकका मुख्य एजेण्डा बनेका थिए ।

त्यसपछि असार १३ गतेको बैठकमा अध्यक्ष ओली बैठकमा सहभागी त भए तर केही समय बैठकमा बसेर बाहिरिएका थिए । तर बैठक भने निरन्तर चलिरहयो । बैठकका लागि तय गरिएका एजेन्डामाथि छलफल भने कायमै रहयो । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले ओलीको राजीनामा मागेका थिए । ओली पार्टी र सरकार दुवै हाँक्न असफल भएकाले उनले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । बैठक असार १६ सम्मका लागि स्थगित भएको थियो ।

१४ गते मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई भारतसँग मिलेर आफ्नै पार्टीका नेताहरुले पदबाट हटाउन खोजिएको बताएका थिए । तर आफू पदबाट हटे देशले अझै दुर्गति भोग्ने ओलीको दाबी थियो ।

असार १६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा भने ओली सहभागी भएका थिए । बैठक सुरु भएपछि उनको यही अभिव्यक्तिलाई लिएर दुई अध्यक्षबिच चर्का चर्की नै भयो । अध्यक्ष प्रचण्डले राजीनामा भारतले नभई आफूले मागेको र प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद छाड्न आग्रह गरेका थिए । तर ओलीले हाम्रो बैठकमा भएका हुबहु कुरा दिल्लीका मिडियामा कसरी पुगे भन्दै उल्टै प्रतिप्रश्न गरेका थिए । त्यसयता बसेका बैठकमा पनि ओलीको राजीनामा माग्ने प्रक्रिया कायमै रहेको थियो ।

साउन ३ गते पार्टीभित्र रहेका तीव्र विवादकाबीच बसेको बैठकमा पार्टीको पछिल्लो विवादबारे छलफल भयो । अहिलेलाई नेतृत्वमा फेरबदल नगर्ने, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि राजीनामा नदिने तर मंसिरमा महाधिवेशन गरेर नयाँ तरिकाले अघि बढ्ने विषयमा लगभग सहमति भएको बुझिएको छ । साथै मन्त्री र मुख्यमन्त्री हेरफेर हुन सक्ने, प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई आफूले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि को प्रधानमन्त्री बन्छ त भनेर प्रश्न गरे ?

पटक पटक बैठक स्थगित किन हुन्छ ?

प्रत्येक तीन महिनाको अवधिमा बस्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख भए पनि गत पुस यता भने बैठक बस्न सकेको थिएन । स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको केही दिनमा बैठकले निरन्तरता पायो । तर बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरिएपछि बैठक निरन्तर रूपमा विविध कारण देखाएर स्थगित हुँदै आएको छ । कमिटीमा अल्पमतमा रहेका ओलीलाई हटाउन बहुमतको स्थायी कमिटी असफल देखिएको छ । कमिटीमा प्रचण्डको पक्षमा ३० सदस्यहरू छन् भने ओली पक्षमा जम्मा १३ सदस्यहरू छन् ।

स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भए पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई लिएर पार्टी सदस्यहरू दुई खेमामा विभाजन भए–आली प्रचण्ड । ओली पक्षधरका नेताहरू स्थायी कमिटीलाई प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने अधिकार नभएकाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन आह्वान गर्दै आइरहेका छन् तर प्रचण्ड पक्षधरका नेताहरू यो निर्णय स्वीकार गर्न भने तयार देखिँदैनन् । अझ केन्द्रीय कमिटीको बैठकका लागि कतिपय नेताहरूले हस्ताक्षर अभियान पनि सुरु गरिसकेका छन् ।

बैठकका लागि कम्तीमा पनि कुल सदस्यको २५ प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरेपछि बैठक बोलाउनुपर्ने विधानमा उल्लेख छ । यदि स्थायी कमिटीबाटै ओलीलाई हटाउने हो भने पार्टी विभाजन हुने खतरा उस्तै छ । आली विरोधीहरू पार्टी विभाजन होस् भन्ने चाहँदैनन् । यसरी हेर्दा अब पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक भने विना निष्कर्ष टुङ्गिने पो हो कि भन्ने आशङ्काहरू बढ्न थालेका छन् । नेताहरू अब केन्द्रीय कमिटीको बैठकतिर हानिएका छन् ।

अल्पमतले पछार्यो बहुमतलाई

यति बेला स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली अल्पमतमा छन् । कूल ४५ सदस्यीय कमिटी मध्ये ओलीको पक्षमा हाल १३ जना सदस्यहरू मात्रै छन् । तर अल्पमतमा रहेका ओली बहुमतको कमिटीलाई पराजित गर्न सफल भएका छन् । पार्टीभित्र शक्तिशाली भएर ओलीले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनका सामु सबैले घुँडा टेकिसकेको अवस्था छ । त्यति मात्रै होइन ओलीसँग अब जुनसुकै बेला पनि अस्वभाविक निर्णय लिन सक्ने क्षमता रहेको छ । एक किसिमले हेर्दा बहुमतको स्थायी कमिटी असक्षम ! यद्यपि यसको औपचारिक घोषणा हुन मात्र बाँकी छ ।

नेकपाको अर्कमण्यताका कारण हाल संघीय संसदका दुबै सदन स्थगित छन् । कोरोना महामारीको सन्त्रासबाट देश थलिएका बेला नेपाली राजनीतिमा यस किसिमका परिवर्तनले नेपाली जनतामा नेतृत्वप्रति आशाभन्दा निराशाहरु पैदा भइरहेका छन् ।