एकीकरण प्रक्रियामा जटिल मानिएको जिल्ला नेतृत्वको टुंगो लागेलगत्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वले बाँकी काम एक साताभित्रै टुंग्याउनेगरी अन्तिम गृहकार्य गरेको छ ।
सोमबारै सचिवालय बैठकबाट पोलिटब्युरो गठन र जनसंगठनको एकीकरण टुंग्याउने तयारी थियो । तर, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पारिवारिक कामको सिलसिलामा अमेरिका प्रस्थान गरेकाले एकीकरण प्रक्रियाको बाँकी काम केही दिन पर धकेलिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाल शनिबार स्वदेश फर्किएलगत्तै सचिवालयबाट पोलिटब्युरो गठन र जनसंगठनको एकता टुंग्याउने शीर्ष तहको समझदारी छ । अध्यक्ष केपी ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसँग आइतबार लामो कुराकानी गरेका थिए ।
पूर्वएमालेबाट ८१ र पूर्वमाओवादीबाट ६६ जना रहनेगरी सिनियरिटीका आधारमा पोलिटब्यूरो गठन गर्नेगरी सूचि तयार भइसकेको छ । उक्त सूचिमा प्रदेश पदाधिकारीहरूमध्ये २४ जना मात्रै समावेश रहेकाले बाँकी चारजनालाई पनि समेट्ने कि नसमेट्ने विषय मात्र नेताहरूबीच टुंगिन बाँकी रहेको बताइएको छ ।
साबिक कमिटीमा रहेकाबाहेक वरिष्ठताका आधारमा चयन गर्दा केही प्रदेश पदाधिकारी पोलिटब्युरोको सूचीमा परेका छैनन् ।
तर, प्रदेश कमिटीमा केन्द्रीय सदस्यहरूसमेत स्वतः पदेन सदस्य रहेकाले सूचीमा नपरेका प्रदेश पदाधिकारीलाई पनि वरीयतामा माथि रहनेगरी पोलिटब्युरोमा समेट्ने कि नसमेट्ने द्विविधा उत्पन्न भएको बताइएको छ ।
विधान र वरिष्ठताको मापदण्डभित्र उनीहरू सूचिमा पर्दैनन् तर जिल्ला ईन्चार्ज नै पोलिटब्यूरो सदस्यलाई बनाउने र केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदेश सदस्यसमेत रहने भएकाले कसरी गाँठो फुकाउने भन्ने अप्ठ्यारो देखिएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
उता, जनसंगठनहरूमध्ये युवा, विद्यार्थी, महिला, मजदुर, किसान, पेसागत महासंघ नेपालजस्ता संगठनको भागबन्डा पनि करिब–करिब टुंगो लागिसकेकाले ढिलाई गर्न नहुने पक्षमा नेताहरू देखिएका छन् । यद्यपि, जिल्ला एकीकरणकै मापदण्ड जनसंगठनमा लागू गर्ने कि नगर्ने नेताहरूबीच मतैक्य भइनसकेको बताइएको छ ।
धमाधम शपथ बहिष्कार
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय सचिवालयले साबिक कमिटीको वरिष्ठताको मापदण्डलाई आधार मानेर जिल्ला नेतृत्वको एकीकरण टुंगो लगायो ।यो मापदण्डअनुसार तत्कालीन एमालेले ४४ र माओवादीले ३३ जिल्लामा अध्यक्षसहिको नेतृत्वको भागबन्डा भयो । जसअनुसार आफ्नो समूहले अध्यक्ष पाएको जिल्लाबाहेकमा दुवै समूहका साबिक अध्यक्षहरू स्वतः सचिवमा घटुवा भए ।
एकीकरणका क्रममा अहिले केन्द्रीय सदस्य रहेका र तत्कालीन माओवादीमा जिल्ला अध्यक्ष रहेका नौजना नेता जिल्ला सचिवमा घटुवामा परेका छन् । उता घटुवामा परेका पूर्वएमालेतर्फका तीन जना जिल्ला सचिवले शपथग्रहण नै बहिष्कार गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले आइतबार आयोजना गरेको जिल्ला नेतृत्वको शपथग्रहण कार्यक्रम तीन जिल्ला सचिवहरूले बहिष्कार गरेका हुन् । डडेलधुराका तारादत्त जोशी, दार्चुलाका रामदत्त जोशी र बझाङका दिलबहादुर सिंहले आफूभन्दा कनिष्ठ मातहत सचिव नबस्ने भन्दै शपथग्रहण बहिष्कार गरेका हुन् । तीनैजना एमाले समूहबाट सचिवमा नियुक्त भएका थिए ।
मोरङका गोपी अछामी, सिरहाका प्रमोदनारायण यादव र काठमाडौंका हिमाल शर्माबाहेक अरू ६ जनाले आफूभन्दा जुनियरको नेतृत्वमा बस्नुपर्नेछ ।
मोरङका अध्यक्ष विनोद ढकाल र काठमाडौंका कृष्ण राई भने केन्द्रय कमिटी सदस्य नै रहेकाले वरिष्ठता विवाद छैन । यद्यपि, पूर्वएमाले समूहबाट दोहोरो जिम्मेवारी पाएकाले उनीहरूको दुवै हातमा लड्डु भएको छ । उता, काठमाडौंका हिमाल शर्माले सचिव नबन्ने बताउँदै आएका छन् ।
पूर्वमाओवादीतर्फ केन्द्रीय सदस्यबाट सचिवमा घटुवा हुनेहरूमा गोपी अछामी (मोरङ), डाचाराज वाग्ले (सर्लाही), युवराज भट्टराई (रौतहट), दावा तामाङ (सिन्धुपाल्चोक), श्रवण यादव (धनुषा), हिमाल शर्मा (काठमाडौं), सालिकराम जमरकट्टेल धादिङ र दधिराम न्यौपाने (रूपन्देही) छन् ।
त्यस्तै, पूर्वमाओवादीबाटै अशोक मण्डल (सप्तरी), रामकुमार यादव (सिरहा), राजु खड्का (महोत्तरी) र राजन दाहाल (सिन्धुली) को केन्द्रीय सदस्यबाट जिल्ला अध्यक्षमा घटुवा भएको छ, बुधबारमा उल्लेख छ ।
पद अस्वीकार गरेको खण्डमा वरीयतामा अगाडि रहेकालाई जिम्मेवारी दिने अध्यक्ष केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच समझदारी भइसकेकाले त्यसले खासै असर नपर्ने नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।















प्रतिक्रिया