समयमा मास प्रिन्टर नल्याएपछि विभागले सुरू गर्‍यो ‘पेनाल्टी’

तोकिएको समयमा स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने कार्ड र मास प्रिन्टर नआएपछि यातायात व्यवस्था विभागले भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई फाइन तिराउन सुरू गरेको छ । विभागले ७५ दिनको म्याद राखेर एकथान मास प्रिन्टर र १० लाख कार्डको ठेक्का लगाएको थियो ।

मास प्रिन्टर विभाग आइपुग्ने म्याद आइतबारसम्म रहेकोले सोमबारबाट विभागले कम्पनीलाई फाइन तिराउन सुरु गरेको छ । “मद्रासले मास प्रिन्टर ल्याउने ७५ दिनको म्याद आइतबार सकिएको छ । सोमबारबाट कम्पनीलाई पेनाल्टी तिराउन सुरू गरेका छौं,” विभागका निर्देशक बन्धुप्रसाद बास्तोलाले भने, “तोकिएको समयमा मास प्रिन्टर नल्याएपछि मद्रासलाई मास प्रिन्टरको जम्मा मूल्यको दैनिक ०.०५ प्रतिशतले पेनाल्टी सुरु गरेका छौं ।”

अप्रिल ३० मा ७५ दिनभित्र ल्याउने गरी मास प्रिन्टरको ठेक्का लगाइएको थियो । जसअनुसार आइतबारसम्म ७५ दिनको म्याद सकिएको छ । तोकिएको म्याद सकिएपछि विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र नियमअनुसार मद्रास प्रिन्टरलाई फाइन तिराएको हो । यस्तै मे १४ मा ७५ दिनभित्र १० लाख स्मार्ट कार्ड ल्याउने गरी ठेक्का लगाइएको थियो । उक्त मितिअनुसार कार्डको ठेक्का लगाएको ६२ दिन भइसकेको छ । बाँकी १३ दिनभित्र स्मार्ट कार्ड काठमाडौं आइपुग्नेमा विभागकै कर्मचारी विश्वस्त छैनन् ।

दुई किस्ता गरेर स्मार्ट कार्ड ल्याउने सम्झौता गरेर विभागले ठेक्का लगाएको थियो । “पहिलो पटक चार लाख र दोस्रो पटक ६ लाख गरेर कार्ड ल्याउने सहमति भएको थियो । तर मास प्रिन्टर समयमै ल्याउन नसकेको मद्रासले स्मार्ट कार्ड समयमै ल्याउनसक्ने जस्तो देखिँदैन,” विभागका निर्देशक बन्धुप्रसाद बास्तोलाले भने, “तर तोकिएको मिति नपुगुन्जेलसम्म केही भन्न सकिँदैन । हामी कार्ड पर्खिरहेका छौं ।”

विभागले नेपाल सरकारतर्फको जम्मा १९ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा मास प्रिन्टर र स्मार्ट कार्डको ठेक्का लगाएको हो । जसमा मास प्रिन्टरका लागि सात करोड र स्मार्ट कार्डका लागि १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

प्रदेशले नगर्दा विभागमा भार

०७५ मंसिर २९ गते विभागले सबै प्रदेशलाई यातायात व्यवस्थापन र नियमनका लागि पत्राचार गरेको विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी तीर्थराज खनालले बताए । विभागकै सफ्टवेयर र सिस्टममा सबै प्रदेशस्थित मन्त्रालयलाई कार्ड प्रिन्ट गर्ने अधिकार भए पनि यसमा प्रदेशले चासो देखाएका छैनन् ।

“प्रदेशसँग यसका लागि आवश्यक बजेट पनि छ । तर इच्छाशक्ति देखाएका छैनन्,” खनालले भने । प्रदेश ३ ले प्रदेश, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ०७५ बनाएको छ । अरु प्रदेशले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बनाएका छैनन् । प्रदेश ३ ले ऐन बनाए पनि स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट र वितरण गर्न सकेको छैनन् । हाल देशभरका ३० लाख चालकले स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्टका लागि विभागमा रहेका पाँचवटा प्रिन्टरकै भर पर्नु परेको छ ।

स्मार्ट लाइसेन्सको दैनिक माग करिब आठ हजार छ । तर विभागका ती प्रिन्टरले दैनिक दुईदेखि तीन हजारमात्र स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्दै आएका छन् । “दैनिक करिब पाँच हजार स्मार्ट लाइसेन्स पेन्डिङ्मा छन् । समयमै मास प्रिन्टर नआउँदा लाइसेन्स प्रिन्ट र वितरणमा थप ढिलाइ हुने देखिएको छ,” निर्देशक बास्तोलाले भने, “भएका प्रिन्टर र जनशक्तिबाट प्रिन्ट भएको लाइसेन्स हुलाकबाट देशका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पठाउने गरेका छौं ।”