नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र बनाइन लागिएको नारायणी पुलको ठेक्का र निर्माण कार्यमा निर्माण व्यवसायीको दोष नरहेको प्रष्ट पारेको छ ।
काठमाडौंको टेकुमा कार्यालय भई संचालित हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले कानूनविपरीत ठेक्का रद्द (अन्त्य) गरिएको सूचना प्रकाशित गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाउँदै महासंघले असार ३१ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर निर्दोष निर्माण व्यवसायीलाई हतोत्साहित तुल्याउने र उत्पीडन गर्ने बन्द गर्न समेत चेतावनी दिएको छ ।
पुल निर्माणको ठेक्का चार वर्षमा सम्पन्न गर्नुगरी रमण–पप्पु ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी)ले पाएको थियो । ठेक्का सम्झौता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सडक विभागअन्तर्गत हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय र रमण–पप्पु जेभीबीच २०६९ असार २५ गते भएको थियो । सम्झौता अनुसार २०७३ असार २४ गते पुल निर्माण गरिसक्नुपर्ने भएपनि पुल निकुञ्ज क्षेत्रभित्र परेकोले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) हुन नसकेको कारण निर्माण कार्य शुरु हुन सकेको थिएन ।
ईआईए गर्ने दायित्व आयोजना पक्ष निर्देशनालयको भएको र सोहीअनुरुप ठेकेदार कम्पनीले पटकपटक ईआईएका लागि अनुरोध गर्दा समेत बेवास्ता गरेपछि कम्पनीले पुलको फाइनल डिजाइन आयोजनाकर्तालाई पेश गरेर साइटमा निर्माण कार्य शुरु गरिएको बखत् ईआईएको काम पूरा नभएको जनाउँदै २०७० जेठ ७ गते आयोजनाले अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि सबै काम स्थगित गर्नू भनी कम्पनीलाई पत्र काटेको व्यहोरा कम्पनीले अनलाइनपाना डटकमलाई जानकारी दिएको छ ।
त्यसरी पत्र काटेको चार महिना अर्थात एक सय चालिस दिनसम्म पनि आयोजनाले ईआईए प्रतिवेदन उप्लब्ध गराउन नसकेपछि निर्माण कार्य सूचारु गरी पाउन पटकपटक निवेदनसहित कम्पनीले पटकपटक अनुरोध गर्दा समेत आयोजना केही जवाफ नदिई अनिर्णयको बन्दी बनेपछि सम्झौताको प्रावधानको ५९.२ बीलाई टेकेर २०७० कार्तिक ३ गते ठेक्का अन्त्य गरेको र सोको जानकारी आयोजनालाई लिखित रुपमा दिइएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ । साथै कम्पनीले साइट निर्माणका क्रममा भएका खर्च उप्लब्ध गराउन विस्तृत विवरणसहित निवेदन समेत आयोजनालाई दिइएको थियो । अहिलेसम्म पनि उक्त रकम नपाएको कम्पनीले जनाएको छ ।
तर पछि, यसरी गरिएको ठेक्का अन्त्य विषयमा विवाद झिकेर आयोजना विभिन्न तहका अदालतसम्म पुगेको र ती सबैबाट कम्पनीको पक्षका फैसला भइआएको अवस्थामा समेत फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो आयोजना पक्ष हलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले २०७६ असार १६ गते आफ्नो तर्फबाट ठेक्का अन्त्य गरेको सूचना प्रकाशितत गरेर कानून ठाडो उल्लंघन गरेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञिप्तमा जनाइएको छ ।
ईआईए नै नगरिएका आयोजनाको ठेक्का लगाएर कानून मिच्ने काम गरेको र उल्टै निर्माण व्यवसायीलाई असक्षम सावित गराउने तिकडमका साथ अख्तियारीको दुरुपयोग गर्दै अदालतको समेत अपहेलना गर्ने हर्कतमा निर्देशनालय र आयोजना लागेको उल्लेख गर्दै तत्काल उक्त कार्य बन्द माग समेत महासचिव दाहालले आग्रह गरेका छन् ।
यस विषयमा आयोजना पक्ष र अनुगमन निकायलाई जिम्मेवारी भएर लाग्न समेत अनुरोध गर्दै गलत क्रियाकलाप यथाशिघ्र बन्द नगरिए निर्दोष निर्माण व्यवसायीको बचाउका लागि कडा रुपमा प्रस्तुत हुने जनाउ पनि विज्ञप्तिमा दिइएको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
नारायणी पुल विवाद : निर्माण कम्पनीले ठेक्का तोडेको डेढ वर्षपछि निर्देशनालयले वक्तव्यबाजी !
प्रतिक्रिया