कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरिने अनुदान कुन तरिकाले दिइन्छ भन्ने विषयमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनाल नै अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन्। राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा आयोजित एक छलफलमा कृषि मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको अनुदानको बारेमा सर्वाधिक चासो रहेको बताए।
यो अनुदान प्रवाह गर्ने तरिका के हो भन्ने मलाई पनि थाहा छैन, उनले भने। आफूले अघिल्लो वर्ष नै यस विषयमा छलफल गरेको तर कार्यान्वयनको तहसम्म ल्याउन नसकिएको उनले बताए। पुरानो मान्यता र बनिएका कार्यविधिको आधारमा टेकेर अनुदान प्रवाह गर्ने गरिएको छ भन्ने थाहा भए पनि गत वर्षको अनुदान पनि त्यसरी नै गयो, उनले भने, घनिभूत छलफलपछि अहिले केही फरक व्यवस्था गर्न कोसिस गरेका छौं। अझै पूर्ण भएर आउन सकेको भने छैन।
मन्त्रालयसँग भएको कुनै पनि ऐनले अनुदानको बारेमा नबोल्ने मन्त्री खनालले बताए। स्वीकृत बजेटलाई कार्यविधि बनाएर अनुदान प्रवाह गर्ने गरिएको रहेछ, उनले भने। ७०/७५ प्रतिशतसम्म अनुदान प्रवाह गर्न सकिने कार्यविधि रहेको उनले बताए। उनले ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान प्रवाह नगर्ने छलफल चलिरहेको बताए।
समितिले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट प्रत्योजित अधिकार अन्तर्गत बनाइएका नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधिका विषयमा मंगलबार गरेको छलफलमा मन्त्री खनाल पनि उपस्थित थिए। संसदले बनाएको ऐनमा प्रत्यायोजित अधिकार अनुसार नियमवाली भन्ने भए पनि अधिकांशको हकमा पनि दफा नै नखुलाई निर्देशिका बनाएर कानुनको हैसियतमा प्रयोग हुने गरेको छ।
समितिले प्रारम्भिक चरणमा पाँच वटा मन्त्रालयको हकमा यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ। राधेश्याम अधिकारी नेतृत्वको उपसमितिको सुझाब अनुसार आज कृषि मन्त्री सहितलाई छलफलमा बोलाइएको थियो। उनले मन्त्रालयमा निर्देशिकाको जंगल भइसकेको बताए।
प्रतिक्रिया