प्रधानमन्त्रीले ‘राजनीतिक’ मानेको विघटन सरकारी वकिलले नै गम्भीर सम्वैधानिक भने – अव के हुन्छ ? 

संविधानमा अर्कै प्रयोजनका लागि उल्लेख भएको दफा प्रयोग गरेर विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभाका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका सरकारी वकिल बीचनै भिन्न मान्यता देखियो । 

प्रधानमन्त्रीले यो विघटनलाई विशुद्ध राजनीतिक भनेर अदालतलाई जवाफ दिएका  र सोही अनुसारनै सार्वजनिक रुपमा पनि मन्तव्य दिदै आएका छन भने प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता सहितका सरकारी तर्फबाट वहस गर्नेहरुले यसलाई ‘राजनीतिक’ नभएर गम्भीर सम्वैधानिक भनिरहेका छन । यता सर्वसाधारणमा चाहि खुलदुली बढी रहेकोे छ – अव के हुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक भनेर मुद्धा खारेज गर्न माँग गरेका छन भने उनका वकिलले सम्वैधानिक इजलासमा लगेर सविधान केलाउन भनेका छन । 

खुलदुली बढनुको अर्कोपनि कारण छ । प्रधानमन्त्रीले यो विघटन गर्दा आफनो सरकारी हैसियत ढाटेका छन र अदालतलाई समेत ढाटिएको छ । अदालतलाई ढाटन पाइँदैन । यसले पनि त्यस्तै प्रश्न जन्माउछ –अव के हुन्छ ? 

देशमा ६२ वर्षपछि जनताको कुनै एउटा दललाई दुइ तिहाइमत प्रकट भएको थियो । इतिहासमा विरलै हुने कुनै एउटा दलको दुइतिहाइ सख्याको प्रतिनिधि सभालाई  त्यस्तो मत पाएको दल नेकपाको नेतृत्वले थेग्न सकेन । यो दलगत रुपले आफनो  ठाउँमा होला । तर कामै असम्वैधानिक भयो । संविधानमा अहिलेका प्रधानमन्त्री जुन ठाउँमा थिए त्यो अवस्थाबाट यो प्रकारको  विघटन गर्न पाइने व्यवस्था कतै देखिदैन भन्ने आम तहमानै स्पष्ट भैसकको अवस्था छ । 

त्यसकारण होला यसलाइ अर्थात प्रधानमन्त्रीको यो कामलाई उनी आफैले राजनीतिक भने र उनका वकिलले सम्वैधानिक । यता स्वतन्त्र विज्ञहरु असम्वैधानिक हुनेगरी संविधानमाथि प्रहार भएको मान्छन । उनीहरु भनिरहेकाछन् – प्रधानमन्त्रीद्वारा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग भयो । 

न्यायाधीशको नजर 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्रलाल दासका अनुासरप्रधानमन्त्रीबाटसंविधानको जुन धाराको आधार टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश भयो सोही धाराले वर्तमान अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको र  यसबाट संविधानकै दुरुपयोग भएको उनको बुझाई आयो । प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण सम्बन्धी पत्रमा यसलाई राजनीतिक विषय हो भनेर जिकिर गरिनु पनि अमिल्दो छ विघटनको सिफारिश गर्दा संविधानको धारा उल्लेख गरेर भएको कामलाई  राजनीतिक विषयका रुपमा व्याख्या गर्न हुदैन । संविधानको धारा उल्लेख गर्दै गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक विषय हो, यसमा कोही भ्रममा पर्नु जरुरी छैन,संविधानको धारा ७६ उपधारा ७ स्वतन्त्ररुपमा प्रयोग गर्न सकिने धाराका रुपमा नरहेको र यसलाई आधार बनाएर निर्णय लिइँदा अन्य उपधारालाई पनि ख्याल हेर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतितिधिसभाको विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।  

प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गतका हुन । 

इजलासको कुरा 

यो मुद्धा अदालतमा परेको २६ औ दिनको हो   पुस २९ । यो विषयमा समग्र देशनै तरंगित छ र ध्यान अदालत तर्फनै । प्रतिक्षा पनि त्यतिनै छ किनभने यो विषयको छिनोफानो अव अदालतले मात्रै गर्ने अवस्था छ । यतिबेलासम्म समाज नै अन्योल र आन्दोलितमा । पूर्व प्रधानन्यानयधीशहरुले वक्तव्य नै निकालेर यसको छिटो सम्वैधानिकता खोज्न आग्रह गरिसकेका छन । सरकार जताततै सिगौरी खेलेजसरी प्रकट भैरहेको आरोप लागिरहेको छ । गालीगलौजका क्रमहरु बढी रहेका छन । यस्तोबेला अदालतको फैसला ढिलोहुँदा समाज झन विभाजनमा जाने खतरा प्रकट भैरहेका छन । एक प्रकारले सबैतहका नागरिक सडकमा उत्रिएको यस्तो बेला यस्तो बेला करिव एकमहिनाको समयनै मुद्धा कुन इजलासले हेर्ने भन्नेमा वितेको पाइयो  ।  
सरकारीपक्षले सम्वैधानिक इजलास भनिरहेकोछ भने रिट निवेदकका तर्फबाट बृहद इजलासको माग भैरहेको छ । यही विवादमा अदालत सर्दै सर्दै आइरहेको छ । सरकारी दावी छ विगतका सबै नजीर यसले नै हेर्न र फेर्न पाउछ । विपक्षी भन्छ तिनलाइ हेर्न सोही अनुसारको  इजलास चाहिन्छ, यही बीच सडकमा सरकार मुद्धाको छिनोफानोको समय लव्याएर अनपेक्षित काम गर्न लागेको आरोप लागि रहेकोछ भने परिस्थितिहरुले त्यसलाई साथ दिएका त होइनन भन्ने प्रश्न पनि खडाहुन थालेको अवस्था पनि छ । त्यो फैसला नआउन्जेल समाज एकातिर र सरका अर्कातिर विभक्त भैरहेकै छ । यस्तो अवस्था  जति लम्विन्छ स्थिति के हुन्छ भनी अनुमान पनि गर्नसकिने देखिदैन ।

गुरुहरु के भन्छन ?

सडकमा झरेको समूहमध्ये सवभन्दा पछिल्लो समय प्राध्यापकहरुको प्रतिकृया आएको छ । नागरिक समाज आन्दोलनमै छ यो सभा विघटनको काम असम्वैधानिक भयो भनेर । सवभन्दा पछिल्लोपटक नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्व अध्यक्षहरुले वक्तव्य निकालेर संसद विघटन संविधानमा तोकिएको व्यवस्था विपरित भएको र यसले दुर्घटनाको संकेत गरेको बताउनु भयो । समाज कसरी आन्दोलित छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । 

संघका आठ पूर्व अध्यक्षहरुको सामाहिक बैठकले ‘२०४७ को संविधानको धारा ५३ (४) को व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विषेश अधिकार दिंदा पटक पटक राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएकाले २०७२ को संविधानमा नै मुलुकलाई फेरी अस्थिरतातर्फ नलैजाने गरी दिगो राजनीतिक स्थायित्वका लागि राजनीतिक तहको सहमतिबाटै विगतका प्रावधानलाई समेत हटाइएकोमा त्यसको समेत ख्याल नहुनु दुर्भाग्य हो । लामो संघर्षबाट बनेको २०७२ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कतै पनि विशेष अधिकार नभएको र संसदको कार्यकाल पाँच वर्षको तोकिएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम भनी दाबी गरिएको विघटन गैह्र संवैधानिक हो ।’ 

विज्ञप्तीमा नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्व अध्यक्षहरु प्रा. कपिल श्रेष्ठ, प्रा.डा. विनोदकुमार श्रेष्ठ, प्रा. केशवानन्द गिरी, प्रा. भीमसेनदास प्रधान, प्रा खगेन्द्रप्रसाद भट्टराई, प्रा.डा. भूपति ढकाल ‘कमल’, प्रा. रामेश्वर उपाध्याय, प्रा. गुणनिधि न्यौपानेको हस्ताक्षर छ । यो भनेको यतिबेलाको समग्र समाजले बोलिरहेको कुरा  सडकमा उत्रिएका सबैले यसलाई नै दोहोर्याइरहेका छन । सरकारमात्रै एकातिर परेका अवस्थाछ अहिले । नागरिकहरुको आवाज कस्तो छ भन्ने यो एउटा वक्तव्यमात्रै हेरेपनि पुग्छ । 

सुरु कस्तो अन्त्य कहिले ?

यति बेला सबैले सवैसंग गर्ने एउटै मात्र प्रश्न भएको छ कति समयमा टुंगिएलसर्वोच्चबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको यो मुद्दा ? उत्तर अन्योलपूर्ण नै छ । 

प्रतिनिधि सभा विघटन भएको महिना दिन बित्न लागेको छ । तर मुद्दामा बहस समेत  सुरू भएन यो पंक्ति संयोजन भएको क्षणसम्म । प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । तयसको  भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतमा उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै अधिवक्ताहरू रिट लिएर पुगे ।  अदालतले रिटका विवरणहरू हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै पुस ७ गतेमात्र रिटहरू रुजु भयो । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमविरूद्ध १३ वटा मुद्दा परेका थिए म्याद भित्र नै । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको एकल इजलासले पुस ८ गते सबै रिटहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठायो । पुस १० गतेको संवैधानिक इजलासबाट  पुस १९ गतेभित्र जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति  र सभामुखको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी ग¥यो । 
पुस १० गते नै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न उचित भए नभएको विषयमा अदालतमा विषय प्रवेश गरेको थियो । तर त्यो त्यसको १२ दिनसम्म  थातीमै पुस  २२ गते कार्कीले इजलासमा नबस्ने स्वःघोषणा गरे । यही दिन वरिष्ठ अधिवक्ताहरूबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको किनारा बृहत् पूर्ण इजलासबाट लगाउनुपर्ने निवेदन प¥यो । पुस २९ गतेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल ल्याइइन । यो दिन पनि अदालत प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजालसले हेर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने भन्नेमा केन्द्रित भयो । सरकारी पक्षले मुद्दा संवैधानिक इजलासबाटै किनारा लगाउनुपर्ने भन्दै निवेदन दियो । यो ठाउँबाट अर्को विवाद सुर भयो 

यो दिनसम्मको अदालतको समय इजलास गठनकै विषयमा केन्द्रित भएको अवस्थाले वकिलहरुले यो मुद्धाको किनारा लाग्न यो चालले छ महिनालाग्ने आकलन गर्नथाले । याद राख्नुपेर्ने कुरा हो सम्वैधानिक इजलास हप्ताको दुइदिन बुधबार र शुक्रबारमात्र बस्छ अर्को व्यवस्था भएन भने । 

इजलासको एक दिन  

संसद विघटन असंवैधानिक रहेकाले पुनःस्थापनाको माग गर्दै परेका १३ वटा रिट निवेदनहरुको सुनुवाई कस्तो इजलासमा गर्ने भन्ने विषयको पक्ष विपक्षमै छ यतिबेलासम्मको अवस्था र बहस । २९ गतेको एक दिनको सवालजवाफ अर्थात अदालती कार्वाहीको संक्षिप्त विवरण–

यस दिनको इजलासको सुरुमै प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक बृहत इजासमा पठाउनुपर्ने कारण के हो ? केही छ ? भन्दै निवेदक पक्षलाई सोधे । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले आफ्नो भनाइ राख्न सुरु गरे । लगत्तै राणाले महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई सोधे, ‘तपाईंहरुको कुरो के हो ? निवेदकहरुसँग सहमत भए किन बहस गरिहरनु ?’

खरेलले भने, ‘श्रीमान यसमा हाम्रो सहमति छैन ।’ त्यसपछि श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा नभइ बृहत इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने आफ्नो भनाइलाई पुष्टि गर्न थाले । श्रेष्ठले आफ्नो पक्षमा तर्क राखिरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे, ‘संवैधानिक इजालसको अधिकार संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको छ । अरु इजलासको कानुनरनियमावलीबाट गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा संविधानको व्याख्यासँग जोडिएको विषयलाई कसरी अरु इजलासमा लैजान मिल्छ ?’ श्रेष्ठले अघिल्ला नजिरमाथि थप व्याख्या गर्नुपर्ने, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा केन्द्रित हुनुपर्ने, राजनीतिक र संवैधानिक विषय भन्दा कानुनी विषय बढी भएकाले बृहत इजालसमै लैजानुपर्ने तर्क गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीको प्रस्तुति प्रति प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘भोलि अविश्वासको प्रस्तावको समयमा विवाद होला। टिपेक्सका कुरा उठ्लान् । १०ः३० कि ३ः३० भन्ने विवाद होला ? अनि मुद्दा जिल्ला अदालत पठाउने ? त्यसरी त विवादको समाधान कसरी हुन्छ ?’

शम्भु थापाले बहस सुरु गर्नुअघि नै न्यायायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानको धारा १३३ (२) र १३७ (३)ले व्यवस्था उस्तै भएकाले अहिलको अवस्थामा कुन धारा अनुसार अघि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ ? भनेर सोधिन् ।

थापाले २०५१ र २०५२ सालमा संसद विघटनको मुद्दा ११ जना न्यायाधीशको इजलासबाट सुनुवाइ भएकाले अहिले पनि त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘यसमा संवैधानिक विवाद छैन भन्ने होइन, छ। कम्तिमा ११ जनाको न्यायाधीश सम्मिलित इजलासमा लैजानुपर्छ ।’

विपक्षीका तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुुनुपर्ने पक्षमा आफ्ना मत राखे । उनले संविधानले नै संविधानको व्याख्यासँग सम्बन्धित विवाद संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने भन्ने व्यवस्था भएकाले अरु खालका इजलास बनाउनु नपर्ने उल्लेख गरे । ‘धारा १३७(३) ले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरेको छ । विघटन संवैधानिक व्याख्याको विषय मात्रै नभई गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय हो,’ खरेलले भने ।

खरेल बोलिरहँदा न्यायाधीश प्रधानले फेरि उही प्रश्न दोहोर्याइन् । ‘संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार धारा १३३(२) र १३७(३) मा उल्लेख छ । यहाँ कुन धाराअनुसार जाने हो ? मूल संविधानको व्याख्या गर्ने धारा कुन हो ? व्याख्या गर्नुहोस् ।’ खरेलले संवैधानिक इजलास आकर्षित हुने धारा १३७ नै मुख्य धारा भएको जवाफ फर्काए। खरेलले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को २२ अनुसार बृहत इजलासमा जाने मुद्दाको सूची संसद विघटनको मुद्दा पर्दैन । प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे ‘कानुनी जटिलताबाट बृहत इजलासमा पठाउन सकिँदैन ? त्यसले त संसद विघटनमा ११ जनाको सिद्धान्तलाई पनि मान्छ ?’ 

अर्का न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले खरेलमाथि अर्को प्रश्न सोधे, ‘११ जना न्यायाधीशले यसअघि गरेको निर्णयलाई त्योभन्दा कम संख्या रहेको संवैधानिक इजलासले ओभर रुल गर्न सक्छ ? यसरी जाँदा स्थापित न्यायिक प्रणाली भत्किदैन ?’श्रेष्ठले खरेलले बोलको विषयबाट दोस्रो प्रश्न पनि गरे, ‘यो मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउँदैनमा हाम्रो संविधानमाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ? त्यति कमजोर संविधान हो यो ? ’महान्यायाधीवक्ता खरेलले जवाफ दिए, ‘श्रीमान् आज यहाँ (संवैधानिक इजलास) बाट निरुपण नभए भोलि अवश्य प्रश्न उठ्छ । हिजोको संवैधानिक व्यवस्था र नियमावली अहिलेको भन्दा फरक हो ।’

अर्का न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पनि सोधे, ‘विद्धान् महोदय ११ जनाले गरेको निर्णय ५ जनाले अमान्य भन्न मिल्छ र ?’ खरेलले जवाफ दिए, ‘मिल्छ ।’ सिन्हापछि फेरि प्रधानन्यायाधीश राणाले अर्को प्रश्न सोधे, ‘बृहत पूर्ण इजलासमा भएको मुद्दा संवैधानिकमा आउन सक्छ कि सक्दैन ?’ उक्त प्रश्नको जवाफ खरेलले तत्कालै दिए, ‘हो श्रीमान्, सरेर संवैधानिक इजलासमा आउन सक्छ ? आएको पनि छ । हाम्रो कानुनले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।’
खरेलपछि सरकारकै पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त कोपालो आयो । उनले पूर्ण इजलासबाट निरुपण हुन नसकेका र पूर्ण इजलासले तोकेका मुद्दा मात्रै बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुन सक्ने भने । तर यो विवाद पूर्ण इजलासमा नभई संवैधानिक इजलासमा भएकाले बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन नमिल्ने उनको जिकिर थियो । उनले आफ्नो बहस अन्त्य गर्दै भने, ‘बृहत पूर्ण इजलासमा पठाएको खण्डमा यो मुद्दाको छिनोफानो हुन ६ महिना पनि लाग्न सक्छ । अर्को तर्फ संवैधानिक इजलासलाई उता पठाउने हैसियत नै छैन ।’ (विभिन्न रिपोर्टको पनि सहयोग)