विश्व मानचित्रमा बढ्दै गएको नेपालको भूराजनीतिक रणनीतिक महत्व समाप्त नपारियोस !

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणका क्रममा नेपालले रेल, सुरुङ र ट्रान्समिसन लाइनलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको खबरहरु सार्वजनिक भएका छन् तर ति सवै प्रस्ताव बारे चीनिया पक्ष चर्को ब्याजदरको ऋण उपलब्ध गराउने पक्षमा छ भने दुई तिहाई बहुमत भएको ओली नेतृत्वको नेकपा सरकार चीनले अनुदानमा केहि उच्च प्राथमिकताको आयोजना सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरिदिए आगामी दिनमा बाम वर्चस्व कायम राख्न र सरकारको लोकप्रियता बढाउन सजिलो हुने ठान्दै यो उच्च भ्रमणबाट अधिकतम राजनीतिक लाभ लिने तयारीमा जुटेको छ ।

काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गबारे पनि यस अघिको दर्जनौ पटकको सहमति र सम्झौता भन्दा फरक घोषणा गर्नै पर्ने वाध्यतामा पुगेको चीनले काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गबारे टोखा(छहरे टनेल निर्माण सहित शिघ्र काठमाडौं–केरुङ स्थलमार्ग निर्माण गर्ने पक्षमा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सीसँगै आउने ‘सरप्राइज’ प्याकेज बीआरआईको हिस्सा हो र यसको मुख्य विषय चीनको संवेदनशील क्षेत्र तिब्बत सुरक्षा चासोसंग सम्वन्धित विषय हो । चीन कमजोर र गरिब भएको बेला जतिबेला तिब्बतमा बिद्रोह चरम थियो, तियानमेन बिद्रोहले आन्तरिक राजनीतिक संकटमा पनि फसेको थियो त्यो बेलादेखी नेपालले निरन्तर चीनलाई साथ् दिदै आएको छ ।

सन् १९७० को दशकमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका खम्पा विद्रोहीले सुरु गरेको गुरिल्ला युद्धलाई नियन्त्रणमा लिएर चीनलाई लगाएको गुनका बदलामा नेपालले आर्थिक शक्तिको रुपमा स्थापित चीनबाट ठुला ठुला उपहार पाउनु पर्थ्यो, दुर्भाग्य त्यो गुन लगाउने २४० वर्षीय राजतन्त्रको अवसान हुने क्रममा गुहार माग्न पुगेका पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई लोप्पा खुवाएर पठाउने चीन भूगोलका आफ्ना १४ छिमेकी मात्र होइन आफुलाई गुन लगाउने अफ्रिकी देशहरु जसले चीनको आर्थिक सहयोगमा पूर्वाधार विकास गर्ने प्रयास गरे ति देशरु यतिबेला चर्को चीनिया ब्याजदरको कारण टाट उल्टिने अवस्थामा पुगेको समाचार सार्वजनिक भैरहेका छन् ।

दक्षिण एशियाका देशहरु श्रीलंका, पाकिस्तान र माल्दिभ्सको उदाहरणबाट नसिक्ने हो भने चीनिया ऋणको मोहजालमा सत्ताको आयु लम्ब्याउने तयारीमा रहेको नेकपा सरकार र दक्षिणको अनुहार समेत हेर्न नचाहने जनमतले हेक्का राख्नु पर्छ भोलीको नेपालको दुर्दशा अर्थात् चीनिया ऋणको गलपासोमा फसेको नेपालको जल, जमिन र मधेश उसको महत्वपुर्ण व्यापारिक साझेदार भारतलाई लिपू लेक जसरी ससर्त सुम्पिएर हिमाली क्षेत्र र त्यसका सिमा चीनिया सेनाको अधिनस्त राख्ने सर्तमा दुबैको आन्तरिक चाहना नेपाल राष्ट्रको अवसान गर्न र नेपालमा पश्चिमको उपस्थिति सुन्य पार्न कुनै पनि दिन चीन र भारत बीच सहमति हुन सक्छ ।

एशियाका दुई महाशक्तिलाई नियाल्ने भूराजनीतिको केन्द्र नेपाललाई आजको पश्चिमले दिदैं आएको सहयोग र राख्दै आएको चासो त्यतिबेला पश्चिमाहरुका लागि मूल्य हिन हुन्छ, अझै यसो भनौ, त्यो सहयोगको ढोका कहिल्यै नखुल्ने गरि बन्द हुन्छ । महेन्द्र, बीपी, बीरेन्द्र, गीरीजा, ज्ञानेन्द्र हुँदै केपी ओली सम्म काठमाडौं–केरुङ स्थलमार्ग निर्माणको पासो फ्याक्दै आएको चीनले आफुले लुटेको देश तिब्बतको दमनका लागि नेपालको उपयोग गर्दै आएको र भारतसंगको ब्यापारको लागि भारतीय सीमाबाट दुई घन्टामै काठमाडौं पुग्ने फास्ट ट्रयाक र रेल मार्ग धमाधम बनाउन थालिएको बुझेर पनि यस पटक अनुदान सहयोगमा काठमाडौं–केरुङ स्थलमार्ग निर्माण द्रुत गतिमा निर्माण गर्ने सम्झौताको लागि चीन तयार भएको हुन सक्छ तर आयात ब्यापार सुन्य भएको नेपाललाई रेलको मोहजालमा महँगो ऋण लिन वाध्य पार्न पनि काठमाडौं–केरुङ स्थलमार्ग निर्माण द्रुत गतिमा निर्माण गर्ने पासोमा फसाउन चीन तयार भएको हुन सक्छ ।

नेपालले सम्झौता गर्नु अघि हेक्का राख्नु पर्छ उसका छिमेकी मध्य उत्तर कोरिया बाहेक चीनको कसैसंग पनि संबन्ध राम्रो र दिर्घायु हुन सकेको छैन । नेकपा सरकारले बुझ्नु पर्छ नेपालको रणनीतिक महत्व विश्व मानचित्रमा झन् बढेको छ । त्यस कारण चीनिया गतिविधि नेपाल केन्द्रित हुँदै गएको हो ।आईपीएसलाई सन्तुलन गर्न बीआरआईलाई अगाडि बढाएको चीनले नेपालको संबन्ध राम्रो भएको र नेपालका विकासका साझेदार भारत, जापान, युरोपेली देश र अमेरिकासंगको समबन्ध न्युन गर्न पनि चीनले नेपाललाई पछिल्लो समय महत्व दिएको हो । नेपालले बुझ्नु जरुरी छ, चीनले अघि सारेको बीआरआईको मोडल अनुदान होइन, सर्तका ऋणहरुमा चीनिया ब्यापार विस्तारका परियोजनाहरू अगाडि बढाउने हो र नेपालमा उसको चासो सिमा सुरक्षा र पश्चिमको उपस्थिति न्युन पार्ने मात्र हो ।

यदि पश्चिम रुष्ट भयो भने नेपालको जारी विकास प्रक्रिया अवरुद्ध मात्र हुँदैन नेपाल राष्ट्र टाट उल्टिने अवस्थामा पुग्छ । सुन्य निर्यात भएको चीनसंग रेलमार्ग निर्माणमा लाग्ने करिब तीन खर्ब रुपैयाँको ऋण लगानीले नेपाल राष्ट्रको उन्नतिमा के योगदान पुर्याउछ सम्झौता गर्नु अघि हेक्का राख्नु जरुरी छ । अन्त्यमा भूराजनीतिको केन्द्रमा रहेको रणनीतिक महत्वको देश नेपालले हतारमा सम्झौता गरेर आफ्नो रणनीतिक महत्व समाप्त पार्यो भने भोलिको पुस्ताले धिक्कार्नेछ । हो हामीले हाम्रा दुई छिमेकीको अहित सोच्नु हुन्न तर विश्व मानचित्रमा बढ्दै गएको आफ्नो भूराजनीतिक रणनीतिक महत्वको प्राकृतिक बरदान रेल र तेलको सपनामा सहजै समाप्त पार्नु पनि हुन्न ।