नेपालको राजसंस्था राष्ट्रको संकटकोबेला विकल्प शक्ति हो । एकीकृत नेपाल जोगाउन राजा, तराईका मूलवासीहरु लगायत सबै नेपालीहरु सशक्त बन्नु पर्ने अत्यावश्यक छ !
भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतीय प्रधानमंत्री नेहरुको समयमा २००७ साल साउनमा सन् १९५० को नेपाल–भारतबीचको असमान संधि र त्यसपछि दिल्ली दिल्ली संझौता भएकाबेलादेखि भारतले नेपालको सार्वभौमसत्ता माथि गिद्देदृष्टि लगाउँदै आएको हो । रहँदाबस्दा भारतले सहयोग गरेको जस्तो गर्छ तर त्यही सहयोग नेपाललाई सताउने कारक बन्दै आएको छ ।
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि सहयोग ग¥यो तर राजा त्रिभूवन २००७ साल कार्तिकमा दिल्ली पुगेपछि दिल्ली संझौता गराएर नेपाललाई खाने खाउ ग¥यो । दिल्ली संझौताका राष्ट्रघाती बुँदाहरुमध्ये श्री ५ त्रिभूवनको सुरक्षा र सहयोगको लागि राजदरबार गेटमा नेपाली सेना, भित्र पञ्जाबी सेना र श्री ५ को प्रमुख सचिवको रुपमा राजदरबारमा गोविन्दनारायण सिंह, मंत्रिपरिषदको मुख्य सचिवमा भारतकै मुर्देश्वर, नेपालको कानूनी सल्लाहकारमा भारतकै आएंगार, नेपालको आर्मी हेडक्वाटरमा भारतकै जर्नेल शारदानन्दन सिंहलाई राखिएको थियो । यसरी भारतले नेपालको सुरक्षार्थ हरक्षेत्रमा कब्जा जमाएपछि भारतले नेपाल माथि कति दुष्ट दृष्टिकोण रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
त्रिभूवन राजपथ भारतीय सेनाबाट निर्मित भएकाले भारतीय सेनाको बढ्दो दवदवा थियो । उत्तरी सीमानामा भारतीय सेनाको चेकपोष्ट खडा गरिनुले नेपालको अस्तित्व नैं संकटमा थियो । भारतको यस्तो हस्तक्षेप भएपछि हरक्षेत्रबाट प्रश्न उठ्न थाल्यो– ‘नेपालको सार्वभौसत्ता नेपाल र भारतमा कहाँ निहीत छ ?
त्यस्तो अवस्थामा राजा त्रिभूवनबाट २०१० साल माघ ७ गते बिमारी अवस्थामा– ‘नेपालको व्यवस्थापिका, कार्यपालीका, न्यायपालीका अवदेखि श्री ५ मा नीहित रहेछ’ भन्दै लामो घोषणा गरेर नेपालको सार्वभौमसत्ता बचाएका थिए । राजा त्रिभूवनको घोषणाको पूर्ण अंश गृष्मबहादुर देवकोटाबाट संकलीत ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण’ भाग १ को पहिलो भागमा उल्लेख छ । उक्त घोषणपछि दिल्ली संझौताको आडमा नेपाललाई भारतीयकरण गर्न भारतीयहरु लाखापाखा लागे । त्योबेलादेखि भारतीयहरुले नेपालको मंत्रिपरिषद, सेना र व्यवस्थापिकामा हात हाल्न सकेनन् ।
२०४७ सालको संविधानमा कुनै संशोधनको कुरै नउठाएर भारतको स्वार्थको लागि २०६२ साल मंसिरमा १२ बुँदे सहमतिको आडमा नेपाललाई समाप्त गर्ने संविधान अनुसार अबौं राजश्व उडाउँदै १० बर्ष लगाएर २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान घोषणा भए पनि भारतीय हस्तक्षेपको बिरुद्ध ज्यूज्याान कबोलेर एकीकृत नेपाल जोगाउन तराईका मूलवासीहरु लगायत सबै नेपालीहरु सशक्त बन्नु पर्ने अत्यावश्यक छ ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक अधिकारको लडाईंमा वि.पी. कोइरालाको ठूलो देन छ । वि.पी.प्रजातन्त्रलाई मात्र बढी प्राथमिकता दिन्थे तर राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सँगसँगै हाँकेर देशको स्वाधिनता र सावैभौमसत्ताको संरक्षणगर्दै राष्ट्र निर्माण गर्ने राजा महेन्द्रको अडान थियो । परिस्थिति यस्तो आउन थालेको थियो कि भारतीय जासुसहरुबाटै राजा महेन्द्र र बीपी बीचमा वैमनुष्यता बढाउने षडयन्त्र गरिएकाले यी दुई व्यक्तित्वहरुबीचको फाटो नैं हाम्रो दुर्भाग्य बन्न पुग्यो । २०६३ सालपछि त नेपालका माओवादी, कांग्ेस, एमाले पार्टीका गद्दारहरुले भारतको इशारामा धर्म्निरपेक्ष, गणतन्त्त, रुसंघीयता लाध्न खोजेर राष्ट्रघाती बाटो लिए । अव यसरी देश चल्दैन ।
नेपालको राष्ट्रियता र यसको गौरवमय परम्परालाई जोगाउने राजसंस्था हो र राजसंस्था राष्ट्रको संकटकोबेला विकल्प शक्ति हो । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहबाट हिमवतखण्डका सैयौं स्वतन्त्र हिन्दु राज्यहररु मध्यै ५४ भन्दा बढी स–साना हिन्दू राज्यहरु एकीकति गरी नेपालको एकीकरणको समयदेखि सिर्जना भएको विश्वको एक मात्र हिन्दु अधिराज्यलाई राजा महेन्द्रले २०१९ सालको संविधानमा समावेश गरी भारत लगायत संसारका आफ्रनो पहिचान उभ्याउन सकेका थिए । अहिले नेपालमा राजा महेन्द्र जस्तो महान व्यक्तित्वको आवश्यकता छ ।
राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्था माथि प्रतिवन्ध लगाएता पनि पञ्चायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक स्वरुपबाट पूर्ण जनताको सहभागिता जुटाउन सकेको थियो । राजा महेन्द्रको भनाई थियो– ‘नेपालको सन्दर्भमा खराब नेतृत्वको कारणले दलगत व्यवस्थाले जनता मात्र विधाजन गर्ने होइन देशलाई नैं विभाजन गराउन सक्छ ।अहिले नेपालमा राजा महेन्द्र जस्तो महान व्यक्तित्वको आवश्यकता छ ।
संकटकोबेला नेपालको राजसंस्था एक विकल्प शक्तिको रुपमा स्थापित मानिन्छ । राजा न त बौद्धको हो , न त हिन्दुको, न त मुश्लिमको, न त कृश्चियनको राजा सबैको साझा हो । त्यसैले त राजा देश र जनताको अभिभावक हो । राजाको उपस्थितिमा देश बचाउनु पर्छ ! नेपाल धर्म्निरपेक्ष र गणतन्त्र रहिरह्यो भने यो देशमा हिन्दु र बौद्धहरुको कुनै अस्तित्व रहेने छैन । तसर्थ राजालाई राजाको रुपमा नै स्थापित गरौं ।
प्रतिक्रिया