प्रचण्ड ज्यू, सत्ता भेट्दा संक्रमणकालीन न्याय बिर्सिने चस्मा कहिले लगाउन छाड्ने ?

काठमाडौं । १० वर्ष चलेको माओवादीको युद्धका सकारात्मक र नकारात्मक थुप्रै विषयवस्तु छन । यहाँ ती विषयवस्तुबारे टिप्पणी हुनेछैन । यहाँ जनयुद्धमा पीडित भएका व्यक्तिको न्यायको विषयबारे चासो व्यक्त गरिएको छ । तत्कालीन बिद्रोही माओवादी र तत्कालीन सरकारबीचमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ठ्याक्कै १६ वर्ष तीन महिना २० दिन बितेछ । २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो ।

शान्ति सम्झौतामा राज्यका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र बिद्रोहीका तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले हस्ताक्षर गरे । कोइराला स्वर्गलोक गए पनि प्रचण्ड सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका छन् । २०५२ फागुन १ गते राज्यविरुद्ध सशस्त्र युद्धको शंखघोष गरेको तत्कालीन बिद्रोही माओवादी शान्ति प्रकृयामा आउन १० वर्षभन्दा बढी लाग्यो ।

त्यतिबेलै सरकार र तत्कालीन बिद्रोही माओवादीबीच संक्रमणकालीन न्यायको लागि ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने र सरकार र माओवादी पक्षबाट ज्यान गुमाएका, बेपत्ता पारिएका, मानव अधिकारको गम्भीर उलंघन भएका र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको सत्य तथ्य केलाउन काम गर्ने भनिएको थियो । ६ महिना के, झण्डै आठ वर्षसम्ममा अध्यादेशमार्फत बल्ल बल्ल आयोग बनाइयो । सरकारको तर्फबाट आयोगको अध्यादेशमार्फत म्याद थप्ने बाहेक काम भएको छैन । ठूलो संख्यामा द्वन्द्वमा प्रत्यक्षरूपमा असंलग्न वा कतिपय त वास्तै नभएकाहरुको राज्य पक्ष र माआवादी पक्षबाट हत्या भएको छ ।

आयोग गठन भए पनि आयोगको काम खासै अगाडि बढेन । आयोगलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३३ ले संवैधानिक स्वरुप दियो । २०७१ बैशाख २८ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन बन्यो । सोही अनुसारको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग छँदैछ । देखाउनलाई आयोग त छ तर काम भने शून्यजस्तै छ । आवश्यक कानुनको अभावमा काम गर्न नसकेको आयोगका पदाधिकारीले भन्दै गए । तर, कुनै सरकारले कानुन बनाउन आवश्यक तदारुकता देखाएनन् ।

आयोगमा पीडितहरुले उजुरी दर्ता गरेका छन तर न्याय मिलेको छैन । ऐन फेरि संशोधन गरेर काम अगाडि बढाउने भनेको निक्कै समय भइसक्यो । यो समयसम्म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैँले तीन पटक देशको कार्यकारी पद सम्हालेका छन । अहिले पनि प्रचण्ड आफैँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा काम गरिरहेका छन् । प्रचण्डका सहयात्री बाबुराम भट्टराईले पनि एक पटक प्रधानमन्त्री भएर देशको कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् ।

सयाैं माओवादी नेता कार्यकर्ता मन्त्री, सांसद भइसके । तर द्वन्द्व पीडित अहिले पनि न्यायको भिख मागिरहेका छन । प्रश्न स्वभाविक रुपमा जन्मिन्छ, चार-चार पटक देशको कार्यकारी पद सम्हालेको माओवादीले एउटा आयोगको कामलाई पूणर् रुपमा टुग्याउन नसक्नुलाई सामान्य रुपमा कसरी लिन सकिन्छ ? राजतन्त्रको त्यत्रो २४० वर्षे इतिहासलाई लडाएर गणतन्त्र ल्याएँ भन्ने हिम्मत भएका प्रचण्डले एउटा आयोग बनाएर न्याय पर्खिएका नागरिकको घाउमा मल्हम लगाउन कसले रोक्न सक्छ ? शान्ति प्रक्रियामा आएर देशमा गणतन्त्रको प्रथम प्रधानमन्त्री पदमा बस्दै गर्दा देशलाई सिंगापुर बनाउन सकिने भाषण सुनाएका प्रचण्डले एउटा आयोग बनाएर आफैँले चलाएको युद्धमा पीडित भएका नागरिकलाई न्याय दिन कसले रोकेको छ ? सत्ता चलाउन एमाले, कांग्रेस र मधेसवादी दलहरु लगायतलाई घुमाई घुमाई सत्तामा आफू प्रायः बसिरहन सक्ने क्षमता भएका प्रचण्डलाई आयोगबाट न्याय निरुपण गर्ने वातावरण निर्माण गर्न कसले रोक्न सक्छ ?

रोक्ने केही छ भने उनको इच्छा शक्ति हो । त्यो बाहेक अरु केही छैन । किनकी अरुलाई घुमाएर कि सिधा बाटो कि घुमाउरो बाटोबाट आफूले चाहेको बाटोमा हिडाउँने सामथ्र्य भएका प्रचण्डलाई कसैले रोक्न सक्दैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चलाएको युद्धमा गम्भीर मानव अधिकार उलंघनका घटना भएका छन भनेर विभिन्न प्रतिवेदनले निकालेको निष्कर्षले देखाइदिएको छ । यो राज्य पक्ष र तत्कालीन बिद्रोही माओवादी दुवै पक्षबाट भएको छ । त्यसको किनारा लगाउनु पर्दैन ? द्वन्द्वमा अंगभंग भएर सामान्य जीवन बाँच्न कठिन भइरहेका नागरिकहरुलाई अहिलेसम्म न्याय नमिल्दा कसरी बाँचिरहेका होलान ? प्रचण्ड ज्यूलाई यस्तो विषयले मन किन पोल्दैन ?

यसको उत्तर पनि छ । प्रचण्डले उनीहरुलाई नदेख्ने चस्मा लगाएका छन् । प्रचण्डले लगाएको चस्मा यस्तो छ, जसले सत्ताका खेलहरु देख्छ । सरकारको कुर्सीमा जाने बाटो देख्छ । तर, द्वन्द्व पीडितको लागि न्याय दिन जाने बाटो देख्दैन । प्रचण्डको चस्माले देशभर १० वर्षे युद्धको बेला आश्रय दिएका आमा, बुबा, दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई चिन्दैन । चिन्छ त केबल काठमाडौंमा नाम कहलिएका ठेकेदारहरुलाई, राजनीतिक दाउपेच खेल्न चाहिने तिनै साथी देउवा, ओली, नेपाल र खनालहरुलाई ।

प्रचण्डलाई माथिका प्रश्नहरुले लखेट्न कहिल्यै छाडेका छैनन् । तर जब प्रश्न तेसिन्छ, उनी कि जंगिन्छन कि जोगिन्छन् । प्रायः सबै खालका कार्यक्रममा राजनीतिक विषय जोडेर प्रतिक्रिया दिने प्रचण्डको बानी छ । हुन त अहिलेका समकालीन नेताहरुमा देउवा कमै बोलेका कारण त्यति चर्चामा रहँदैनन्, अरु सबै नेताहरुको बानी प्रचण्डको जस्तै छ । जुन विषयमा पनि राजनीतिक भाषण जोडिहाल्नु पर्ने ।

२०७६ को माघी महोत्सवमा माथिकै प्रश्नहरुको जवाफ दिने प्रयत्न गरेका प्रचण्डले १० वर्षको युद्धमा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता पारिएका तथा हत्या गरिएका पाँच हजारको मात्र आफूले जिम्मा लिने बताए । अब प्रश्न जन्मिन्छ, उनले कस्तो जिम्मा लिने हुन ? के उनी पाँच हजार नागरिकको मृत्यु, बेपत्ता भएको कसुरमा सजाय भोग्न तयार भएको भावमा प्रस्तुत भएका हुन त ? कि पाँच हजार नागरिकलाई मात्रै ‘न्याय’ दिलाउने मेरो जिम्मा हो भन्ने उनको आशय हो ? अनि अन्य व्यक्तिको जिम्मा कसले लिन्छ ?

यिनै विषयको उत्तर खोज्न अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले गत कात्तिकमा नै सर्वोच्च अदालतमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्न खोजेका थिए । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ‘द्वन्द्वकालीन घटनाको विषय नियमित अदालतबाट न्यायनिरुपण हुन नसक्ने’ भन्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरिदियो । अर्थात दरपीठको आदेश दियो । दरपीठको आदेशविरुद्ध उनीहरुले फेरि सर्वोच्च अदालतमै निवेदन दिए । आरण र बुढाथोकीले चार महिनाअघि दर्ता गरेको निवेदनले शुक्रबार पालो पायो र संयुक्त इजलासबाट ‘रिट निवेदन दर्ता गर्नू’ भनी आदेश भयो ।

जब निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दियो, माओवादी घटकहरुको हंस उडेजस्तो भयो । एक अर्कालाई छेडछाड गरेर टुक्रा टुक्रामा विभाजित माओवादी घटकहरु एकाएक एकजुट भएका छन् । एकजुट मात्रै भएनन्, अदालतको आदेशलाई टक्कर दिने विज्ञप्ति नै जारी गरिसकेका छन् । प्रश्न फेरि जन्मिन्छ, द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने विषयमा यिनीहरुको एकता यो भन्दा पहिल्यै किन भएन ? बेरोजगारी बढ्दो छ, आर्थिक संकुचन बढिरहेको छ । युवाको विदेश पलायन डर लाग्दो छ । कहिलेकाहीँ सोच्छु, यी विषयमा घोत्लिने र संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर यी विषय सुधार गर्ने सोचमा माओवादी घटकहरु एक ठाउँमा आइदिएको भए ! खैर, मैले मात्र सोचिरहेर के अर्थ भयो र ?

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने कारण पनि दिएको छ । संक्रमणकालीन न्याय समयमा नटुंगिएका कारण न्याय पाउने नागरिकको हक अनन्तकालसम्म अल्झन नसक्ने टिप्पणी सर्वोच्चले गरिदियो । आदेशमा ‘पीडितहरुले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरु विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिँदैन’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । यो विषय पीडित नागरिकको पक्षमा देखिन्छ । यसमा आत्तिएर विज्ञप्ति जारी गर्नुभन्दा एकजुट भएर माओवादी घटकले द्वन्द्व पीडितको घाउमा मल्हम लगाउन उपाय निकालेर विज्ञप्ति जारी गर्दा धेरै सकारात्मक र उपर्युक्त देखिन्थ्यो । अब पनि माओवादी घटकहरुले विज्ञप्ति जारी गरेर गल्ती ढाक्ने छुट गर्नु लज्जास्पद हो । बरु संक्रमणकालीन न्यायलाई निचोड दिन सबै राजनीतिक दलहरुलाई एकजुट बनाएर माओवादी घटक अगाडि बढ्नुपर्छ । नत्र माओवादी घटकहरुलाई इतिहासले माफि दिनेवाला छैन ।