‘भिजन’ नभएका मन्त्रीहरुः न राजश्वको स्रोत खोज्न सक्छन्, न राजश्व नतिर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउछन् !

मन्त्रीहरुसँग ‘भिजन’ भएन् भने पूरा राज्य संयन्त्र नै जोखिममा पर्छ । मन्त्रीकै कारण प्रधानमन्त्री असफल हुन्छन् भने राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने खरबौं रुपैयाँ राजश्व रोकिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालय यसअन्तर्गत पर्छन् । अहिले यी मन्त्रालयअन्तर्गत न मन्त्रीमा काम गर्ने क्षमता छ न सचिवमा । यी मन्त्रालय मातहत निकायका महानिर्देशक र कर्मचारी पनि त्यस्तै छन् ।

शहरी विकास मन्त्रालय मुलुकको महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा पर्छ । यसले शहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छ । तर, अहिले यो मन्त्रालयले केही काम गरेकै देखिँदैन् । शहर व्यवस्थित त छोडौं, घरलाई पञ्जीकरणमा लैजानसमेत सकेको छैन् । मुलुकभर बस्ती बढ्दो छ । घरहरु धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । ती घरलाई पञ्जीकरण गरेर कर लिने निर्णय गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा कति राजश्व जम्मा हुन्छ ? एउटा घर भएकालाई घरेलु र त्योमाथि घर भएकालाई कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने कति व्यवस्थित हुने थियो ?

प्रत्येक ६ महिनामा घरको जाँचपास गर्ने र प्राधिकरण चेकजाँच गर्ने नीति ल्याउन पनि ढिलाइ भइसकेको छ । बस्न लायक नभएका घरमा समेत आम नागरिकहरु बसोबास गर्दै आएका छन् । सरकारले यो विषयलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने एकातिर राजश्व आउँछ, अर्कोतिर पूराना घर भत्किएर कोही घाइते हुनुपर्दैन् । ज्यान पनि जाँदैन् । घर धनीहरुले एउटा घरमा करोडदेखि अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गरेका छन् । उनीहरुले घर भाडामा लगाएर मासिक लाखदेखि करोडसम्म बहाल उठाउँछन् ।

विडम्बना, सरकार मौन छ । जुन देशमा उद्योग छैन्, त्यही देशमा उद्योग मन्त्रालय छ । अन्य मुलुकमा बनेको सामान आयात गरेर बिचौलियाहरुले लाभांश खाइरहेका छन् । यहाँ जति पनि उद्योग व्यवसायी भनिएका छन्, ती सबै दलाल हुन् । सय रुपैयाँको सामान ल्याउने, पाँच सयमा बेचेर खाने । उद्योग व्यवसायी बन्नलाई त पहिले उद्योग हुनुपर्ला नि । भएका पनि सबै बन्द गराइहाले । ठूल्ठूला भनिएका व्यवसायीहरुले राजश्व तिरेका छैनन् । तर, मन्त्रालय हात बाँधेर बसेको छ ।

त्यसबापत राज्यले के पाइरहेको छ ? जतिपटक मन्त्री फेरिए पनि राज्य हेरेको हेरै छ । घर धनीहरु कमाउने तर राज्यलाई कौडी पनि राजश्व नतिर्ने ! राज्यले न लगानीको राजश्व पाउँछ, न आम्दानीको ! यता, भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय पनि राजश्व उठाउन असफल बनेको छ । मुलुकभर जग्गाको सरकारी रेट पाँच हजारदेखि ६६ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म छ । सरकारले सरकारी रेटअनुसार राजश्व पाउँछ । तर, बजारी भाउ त त्यस्तो छैन् । सरकारले पाँच हजार आना मूल्य तोकेको जग्गा २० लाखमा खरिद बिक्री भइरहेको छ ।

तर, राज्यले त सो अनुसार राजश्व पाइरहेको छैन् । एक करोडमा जग्गा किन्छ, पाँच लाखमा किनेको हो भन्दै सरकारलाई ठगेर थोरै राजश्व तिर्छन । ९५ लाखको त राजश्व छल्छन । अहिले त महिलाको नाममा जग्गा पास गर्यो भने छुट पाइने भन्दै राजश्व छल्ने नयाँ काइदा सुरु भएको छ । जसले राजश्व छलिरहेको छ, त्यसैलाई छुट !, सरकारले नै राजश्व छल्नेहरुलाई प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ । सरकारले कम्तीमा बजारी भाउ पनि त बुझ्नुपर्यो ! कुन ठाँउमा कतिमा जग्गा खरिद बिक्री भइरहेको छ ? हामीले कति राजश्व पाइरहेको छौं ?

यति बुझ्न त नसक्ने भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले अरु के गर्छन् ? मालपोत कार्यालय पनि यसमा जिम्मेवार हुनुपर्यो । राजश्व उठाउनु त यिनीहरुको दायित्व हो । जतिसक्दो राजश्व उठाउनतर्फ मालपोतका कर्मचारीको ध्यान केन्द्रीत हुन जरुरी देखिएको छ । आफ्नै अगाडि राजश्व छली भइरहेको छ तर मालपोतका पदाधिकारीहरु मौन छन । कसैले राजश्व तिर्न मान्दैन् भने उनको घरजग्गाको सिफारिस, नामसारी रोकिदिनुपर्यो । यातायातमा पनि त्यस्तै छ । झन् यातायातमा राजश्व छलीको अवस्था त बिकराल छ ।

राजश्वको दायरा सबैलाई एउटै छ । एउटा भाडाको गाडी पाँच लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्ममा किनबेच हुन्छ । निजी प्लेटका गाडी तीन लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्ममा खरिद बिक्री हुन्छ । दुवैले नामसारी गर्दा तिर्नुपर्ने राजश्व उति नै छ । आठ सय रुपैयाँ राज्यले राजश्व पाउँछ । वर्षौंदेखि यही नै राजश्व छ । वृद्धि हुन सकेको छैन् । यातायात मन्त्रालयले प्रतिशतको हिसाबमा राजश्व लिनुपर्यो । ‘यति लाखसम्मको गाडीले यति रुपैयाँ राजश्ज तिर्नुपर्ने’ भनेर तोकिदिनुपर्यो ।

तीन लाखको दुई पाङ्ग्रे भएकाले पनि त्यही राजश्व तिर्छन्, ८० लाखको गाडी भएकाले पनि त्यही बराबर राजश्व बुझाउँछन् । मन्त्रालयले यो निर्णय गर्ने हो भने राजश्व वृद्धि हुन्छ । सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने १५ वटा चीजमा राजश्व बढाएको छैन् । तीन दशकदेखि एउटै राजश्वमा सरकार चलिरहेको छ । सरकारले ती १५ वटा चीजमा राजश्व बढाउने हो भने राज्यको आम्दानीको स्रोत बढ्छ । गाडी धनीहरुले न लगानीको राजश्व तिर्छन्, न आम्दानीको । मासिक दशौं लाख कमाउँछन्, तर खोइ राजश्व ?

चार पाङग्रे होस् या दुई पाङ्ग्रे, निजी प्लेटका गाडीको जाँचपास र प्रदुषण चेकजाँच पनि गरिँदैन् । रोड परमिटको पैसा पनि तिर्नुपर्दैन् । यी गाडीहरु घरेलु र कम्पनीमा दर्ता गरिएको हुँदैन् । जसको कारण पञ्जीकरणबापत आउनुपर्ने राजश्व रोकिएको छ । देशैभरि ४५ लाख सवारी दर्ता भएका छन् । ११ लाख यात्रुबाहक र मालबाहक सवारी साधन छन् । बाँकी ३४ लाख निजी प्लेटका छन् । पञ्जीकरण नगरेका गाडीको नामसारी रोकिदिने र दर्ता खारेज गरिदिने निर्णय गर्ने हो भने यहाँ राजश्वको ओइरो लाग्छ ।

यो प्रस्ताव यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्यो । राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने खर्बौं रुपैयाँ राजश्व गुमेको छ । सरकार अलि कडा भएर काम गर्नुप¥यो । राजश्व उठेन् भने सरकार सञ्चालन हुन सक्दैन् । तर, सरकार राजश्व उठाउनैमै हेलचेक््रयाइँ गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आफ्नो सबै लगानी घरजग्गामै गरेका छ्न् । व्यक्तिले लगानी पनि यही क्षेत्रमा छ । यहाँ नाफा देखेर त सबैले यसमै लगानी गरे । सरकारले त यहाँबाट थप राजश्व उठाउन सक्नुपर्थ्यो ।

विडम्बना, सरकार मौन छ । जुन देशमा उद्योग छैन्, त्यही देशमा उद्योग मन्त्रालय छ । अन्य मुलुकमा बनेको सामान आयात गरेर बिचौलियाहरुले लाभांश खाइरहेका छन् । यहाँ जति पनि उद्योग व्यवसायी भनिएका छन्, ती सबै दलाल हुन् । सय रुपैयाँको सामान ल्याउने, पाँच सयमा बेचेर खाने । उद्योग व्यवसायी बन्नलाई त पहिले उद्योग हुनुपर्ला नि । भएका पनि सबै बन्द गराइहाले । ठूल्ठूला भनिएका व्यवसायीहरुले राजश्व तिरेका छैनन् । तर, मन्त्रालय हात बाँधेर बसेको छ ।

अधिकांश व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय दर्ता गरेका छैनन् । दर्ता नगरीकन उनीहरुले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार पनि यो विषयमा मौन छ । राजश्व कहाँबाट उठ्छ ? जनताको लगानी कहाँ छ ? वित्तीय संस्थाले कहाँ लगानी गरेका छन् ? उद्योग मन्त्रालयलाई चासो छैन् । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बजेट ल्याए । उनले वर्षमा एक करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई कर छुट दिने निर्णय गरे ।

अर्थमन्त्री महतले अलिअलि आइरहेको राजश्व पनि ठप्प बनाइदिए । ठूल्ठूला व्यापार गर्नेहरुले राजश्व तिर्ने त उस्तै छ । ठूल्ठूला व्यापारीदेखि सरकार आफैं थुरुरु भइहाल्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले चुरोट, खैनी, गुट्खालगायतका सुर्तीजन्य पदार्थमा राजश्व बढाउने निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेन । यता, उद्योग मन्त्रालयले मदिरामा राजश्व बढाउन चासो देखाएन । मन्त्री राजश्व उठाउन नखोज्ने अनि सरकार कहाँबाट चलाउने ? राजश्व उठाउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको मात्रै हो ?

सबै प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो भने यत्रो तलबभत्ता र सेवासुविधा खुवाएर नालायक मन्त्रीहरु किन पाल्नुपर्थ्यो ? कर्मचारी पनि त्यस्तै भए । के हेरेर चाँहि लोकसेवाले यस्ता कर्मचारीलाई सरकारी सेवामा लियो ? कुनै योजना नै छैन्, कर्मचारीसँग । जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने, लुगा लगाउने, सरकारी गाडी चढ्ने काम मात्रै भइरहेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने, यस्ता मन्त्री र कर्मचारी हुनु देशका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । जनता यिनीहरुलाई धिक्कार्छन् ।

यत्रा सरकारी निकाय छन् । प्रदेशपिच्छे मन्त्रालय छन् । स्थानीय सरकार छ । तर, कहीकतैंँ रद्दीभर पनि काम भएको छैन् । सबै जना कामचोर भए । लक्ष्यअनुसार राजश्व उठाउन समेत सरकारी निकाय असफल बनेका छन् । अझै पनि टुलुटुलु हेरेर बस्ने कि कुनै ‘एक्शन’ लिने । निजी संस्थामा काम गर्नेहरुले अहिले पनि हातमै तलब पाउँछन् । श्रम मन्त्रालयले बैंकबाट तलब दिनुपर्ने भनेर सामान्य निर्णयसमेत गर्न सकेको छैन् ।

यो ब्लग बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा मानविकी संकाय अन्तर्गत पत्रकारिता विषय लिएर अध्ययनरत अनुसा थापाले पठाएको हो ।