निराशाउन्मुख संसदीय अभ्यासले उठ्न सक्छ जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग

काठमाडौं । संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार चौथो पटक विश्वासको मत लिएका छन् । तर अनौठो तरिकाले उनले प्राविधिक रुपमा विश्वासको मत लिन सफल भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस भने विरोधमा थियो ।

डेढ वर्षअघि प्रतिनिधिसभाबाट २७५ जनामध्ये २६८ सांसदबाट विश्वासको मत पाएर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले सोमबार चौथोपल्ट विश्वासको मत नवीकरण गर्दा एक सय ५८ सांसद मतदानमा सहभागी भए । त्यसमा पक्षमा एक सय ५७, एक सांसद तटस्थ र सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस मतदानमा सहभागी भएन ।

ग्रेसले गृहमन्त्री रबी लामिछानेमाथि सहकारीको पैसा अपचलन गरेको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरेर संसद अवरूद्ध पारिरह्यो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही बेला विश्वासको मत लिने तयारी गरे । सत्तामा रहेको कुनै पनि दलले सत्तामा नरहेको जनाएमा, सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत ३० दिनभित्र लिनुपर्ने हुन्छ । उपेन्द्र यादवको पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता थियो ।

यही बेला नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले समयको चाप पनि थियो । उता कांग्रेसले गृहमन्त्री रबी लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै संसद अवरुद्ध पार्दै आइरहेको थियो ।

सरकारले कांग्रेसलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरे पनि आइतबार गृहमन्त्री रबी लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिएपछि कांग्रेसलाई बोल्ने समय नदिएको भन्दै कांग्रेस सरकार र सभामुखमाथि रुष्ट थियो । त्यही समयमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत मागेकाले कांग्रेसले विश्वासको मत माग्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम बिथोल्न हरसम्भव प्रयास त गर्‍यो । तर प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई पेलेरै विश्वासको मत लिए ।

मर्यादापालकको घेराभित्र कांग्रेसका सांसदलाई थुनेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिए । अब नयाँ बजेट ल्याउनु पर्ने छ । नीति तथा कार्यक्रम सरकारले पारित गरे पनि नीति तथा कार्यक्रम कांग्रेसकै अवरोधका कारण संसदमा छलफल हुन पाएन । बजेटको विषयमा पनि छलफल हुनुपर्ने तर यही अवस्था जारी रहे सरकारले बजेट ल्याउन पनि निक्कै चुनौति भोग्नुपर्ने देखिन्छ ।

देशका नीति तथा कार्यक्रम कस्ता बनाउने, बजेट कस्तो ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने सांसदहरु यतिबेला आरोप प्रत्यारोपमा लागेका छन् । त्यतिमात्रै नभई संसद नै बन्धक बनाएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जुहारी चलेको छ । यस्तो बेलामा नागरिकहरुले भने निराश मात्रै जनाएका छैनन्, अहिलेको संसदीय व्यवस्थामा नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । नागरिकहरुले सामाजिक सञ्जालबाटै जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्थाको वकालत गर्न थालेका छन् ।

पटक पटक सरकार फेरिइरहने, विश्वासको मत लिइ रहनुपर्ने, क्षमतावान भन्दा पनि अंकगणितका हिसाबले सरकार चलाउनुपर्ने जस्ता बाध्यताले अहिलेको संसदीय अभ्यासप्रति नागरिकहरु रुष्ट छन् । अझ एउटै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न धेरै सरकार परिवर्तन हुँदा काम नहुने अर्को समस्या छँदै छ ।

संसदीय अभ्यास अंगालेको नेपालको शासन प्रणालीमा राजतन्त्र फ्यालेपछि संसदमा देखाएका गतिविधि अभ्यासका दृष्टिकोणले च्वास्स बिझ्ने खालका छन् । यिनै गतिविधिका कारण पनि नागरिकहरु थप असन्तुष्ट छन् ।

जननिर्वाचित सभाका अमर्यादित घटनाक्रम

एक जुगमा एक पटक संविधान सभाको निर्वाचन हुन्छ भनिए पनि नेपालमा दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । २००७ सालबाटै संविधानसभा निर्वाचनको चर्चा राजनीतिक क्षेत्रमा भए पनि तत्कालीन समयमा पनि दलहरुबीच एकता नहुँदा संविधान सभाको निर्वाचन हुन सकेन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा राजतन्त्रको अन्त्य भयो ।

अनि संविधानसभाका लागि पहिलो निर्वाचन २०६४ सालमा भयो । दुई वर्षको लागि गठन गरिएको संविधान सभाको म्याद पटक पटक थप्दा पनि संविधान बनेन र २०६९ साल जेठ १४ गते राती संविधा सभा नै विघटन भयो । पहिलो संविधान सभा चार वर्ष चार महिना ६ दिनसम्म चल्यो ।

संविधानसभामा सबै क्षेत्र, समुदायको सहभागिता रहेको बताइए पनि प्रमुख नेताहरुबाहेक अरु सांसदको भूमिका केवल ताली पड्काउनु बाहेक हुँदैनथ्यो । नेताहरुले जे भन्छन्, त्यही मान्नु पर्ने बाध्यताले तत्कालीन समयदेखि नै निर्वाचित प्रतिनिधि भूमिकाबिहीन हुने गरेका थिए । त्यो निरन्तरता अहिले पनि कायम छ ।

पहिलो संविधानसभाको विघटन पछि त संविधान नै नबनी दलहरुमा अविश्वास यति धेरै बढ्यो कि सरकारको नेतृत्व गर्न दिन कुनै दललाई विश्वास गरिएन् । नागरिकहरु त्यतिबेलै दलिय प्रणालीप्रति रुष्ट भइसकेका थिए । अझ बन्द र हड्तालको राजनीतिले विदेश पलायन हुने नागरिकको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढेको थियो ।

संविधान बनाउन नसकेपछि दलहरुले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई समेत सरकार चलाउन सत्ता सुम्पिए । २०६९ को चैतमा बनेको ११ सदस्यीय सरकारले संविधान सभाको निर्वाचन गरायो ।

पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो । यही संविधान सभाले नै २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा गर्यो । संविधान त बन्यो तर विरोध जारी नै रह्यो ।

जारी संविधानलाई लिएर विशेषगरी मधेशको नाममा राजनीति गर्दै आएका दलहरु र राजसंस्थाको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको राप्रपा नेपालले भने असहमति जनायो । बीचमा थुप्रै आन्दोलनहरु भए ।

संविधान बनेपछि संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण भयो ।

तर संविधानसभामा भएका दृष्यहरु भने अहिले पनि रोचक लाग्छन् । संविधान सभामा कुर्सी र माइक तोडफोड भए ।

तत्कालीन समयमा दोस्रो संविधानसभाका लागि सप्तरी ३ बाट निर्वाचित माओवादी सांसद उमेशकुमार यादवले तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङकै आसनसम्म पुगेर आक्रमणको प्रयास गरे । मर्यादापालकले बल प्रयोग गरी उनलाई तल झारे । तत्कालीन समयमा माओवादी सांसदले संसद बैठकमा कुर्सीमात्र तोडफोड गरेनन्, माइकसमेत भाँचे । नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको छातीमा समेत माइकले लागेको थियो ।

त्यतिबेला यादवसँगै माओवादीका नेता जनार्दन शर्मा र अमनलाल मोदी निकै उग्र भएर संविधानसभामा बिरोधमा उत्रिए ।

२०७६ वैशाखमा पनि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैगर्दा यस्तै घटना भएको थियो । त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले ‘निम्छरो प्रश्नको जवाफ दिन्नँ’ भनेपछि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद आक्रोशित भए ।

प्रधानमन्त्रीले अपमानजनक भाषा बोलेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाई ‘संसदको रेकर्डबाट हटाउन’ माग गरे । सभामुखले ‘ध्यानाकर्षण भएको’ भने पनि विरोध जारी रह्यो । विरोधबीच प्रधानमन्त्रीले हतारहतार जवाफ दिए । नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो ।

संसदमा बोलेका र गरेका गतिविधिको रेकर्ड हुन्छ । यसर्थ पनि मर्यादित भाषा प्रयोग गर्नु, मर्यादामा रहनु सांसदहरुको कर्तव्य हो । कुनै अशिष्ट घटना हुने आशंकामा अझ संसदमा मर्यादापालक समेत राखिएको हुन्छ । तर, नेपालका सांसद र नेताहरू बेला बेला अमर्यादित गतिविधि देखाउन पछि पर्दैनन् ।

सभामुखले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह नगरेका कारण पनि संसदमा समस्या हुने गरेको छ । त्यसैले त सभामुख सांसदहरूको पनि नेता मानिन्छन् । तर नेपालमा सभामुखमाथि पनि प्रश्नै प्रश्न उठेका छन् ।

नेपालमा सभामुख माथि उठेका केही प्रश्नहरू

दमननाथ ढुंगाना, पूर्वसभामुख

तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगानाले सहमतिबिना नै टनकपुर सन्धीलाई संसद्बाट पारित गराउन खोजे । ढुंगानाको सभामुखको भूमिकामाथि तत्कालीन एमालेलगायतले प्रश्न उठायो । उनलाई कांग्रेसका तत्कालीन पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको कार्यकर्ता भएको आरोप लाग्यो । त्यसविरुद्ध तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा लगातार ८ घण्टा नाराबाजी गर्यो । त्यसपछि एमालेले संसद् बहिष्कार गर्यो ।

रामचन्द्र पौडेल, पूर्वसभामुख

नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल अहिले देशको राष्ट्रपति पदमा आसिन छन् । सभामुख हुँदा उनले सांसदको हातबाट कुटाइ नै खाए । आफूलाई पौडेलले जिस्काएको भन्दै सांसद गोल्चे सार्कीले उनलाई संसद् भवनमै हातपात गरेका थिए ।

तारानाथ रानाभाट, पूर्वसभामुख

माओवादी युद्ध चर्किरहेका बेला तारनाथ रानाभाट सभामुख थिए । उनले राजाको आदेशमा संसद् विघटन गरे । उनलाई कतिपयले कांग्रेस कार्यकर्ता भएको आरोप लगाए । तर, कांग्रेसले भने उनलाई राजावादी भएको आरोप लगायो । हुन चाहिँ उनी कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए । यसपछि सडकबाटै सदन चलाउने कुरा भयो । जुन कुरालाई रानाभाटले मानेनन् । उनी विवादमा तानिए ।

सुवासचन्द्र नेम्वाङ, पूर्वसभामुख

संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदमा ९ वर्षसम्म सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालेका सुवासचन्द्र नेम्वाङ नेकपा एमाले पार्टीका नेता हुन् । उनले जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिसभामा संविधान निर्माणका लागि सभामुखको जिम्मेवारी पाए ।

दुई पटक उनी आफैँ सभामुख भएर अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार संसद सञ्चालन गरे । र नयाँ संविधान जारी गरी फेरि सभामुखको जिम्मेवारीबाट पार्टी राजनीतिमा होमिए । तर, संविधानसभा बैठक नबोलाई पहिलो संविधानसभा भंग गरेको भन्दै उनको पुत्ला जलाइयो । यसबाहेक उनकै कार्यकाल र संसदमा माओवदका सांसदले कुर्सी तोडफोड र हात हालाहाल गरे ।

ओनसारी घर्ती मगर, पूर्वसभामुख

नेपालकै पहिलो महिला सभामुख ओनसारी घर्ती मगर पनि विवादमा तानिइन् । संसदको नियमित कार्यसूची पर सार्दै सरकारमाथि परेको अविश्वासको प्रस्ताव पहिलो प्राथमिकतामा राखेका कारण उनी आलोचित हुनुपर्यो । यसबाहेक प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा पनि उनले यस्तै हतारो देखाएको आरोप लागेको थियो ।

कृष्णबहादुर महरा, पूर्व सभामुख

माओवादीका वरिष्ठ नेता मानिएका कृष्णबहादुर महरा आफ्नै गतिविधिका कारण सभामुखबाट हात धुन बाध्य भए । उनीमाथि पदमा रहँदा नैतिक आचरणमाथि ठूलै प्रश्न उठ्यो । एक महिलाले उनीमाथि बलात्कारको प्रयास गरेको प्रमाणसहितको आरोपको समाचार बाहिरिएपछि उनले सभामुखबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यसपछि बाँकी रहेको कार्यकाल माओवादीकै नेता अग्नी सापकोटा सभामुख बने ।

अहिले एमालेबाट निर्वाचित देवराज घिमिरे सभामुख रहेका छन् । उनीमाथि पनि नेपाली कांग्रेसले तटस्थ व्यवहार नगरेको आरोप लगाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँगको सत्ता समिकरण तोडेर एमाले तथा राश्वपासँग नयाँ समिकरण गरेर सरकार सञ्चालन गरेदेखि नै कांग्रेस खरो रुपमा संसदमा प्रस्तुत भएको छ । उसले सहकारीको बचत अपचलनको मुद्दालाई प्रमुख विषय देखाएर संसद अवरुद्ध पारिरहेको छ ।

सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिन रोष्टममा जाँदै गर्दा कांग्रेसका नेता रामहरी खतिवडा उग्र रुपमा बिरोधमा उत्रिएका थिए । उनी संसदमै जबरजस्ती प्रधानमन्त्रीलाई रोष्टममा जान रोक्न खोज्दै थिए । मर्यादापालकको घेराभित्र राखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जबरजस्ती विश्वासको मत लिए ।

विश्वासको मत लिए पनि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल कांग्रेस र सत्तापक्ष दलहरुबीच असमझदारी अझै बढेको देखिएको छ । यसले नयाँ आउँदै गरेका राजनीतिक दल र नयाँ पुस्तालाई जननिर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा उठाउन बाध्य बनाउने देखाएको छ ।

अब आउने निर्वाचनमा जननिर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने माग उठ्न सक्छ । स्वतन्त्र रुपमा स्थानीय तहमा चुनाव जितेका हर्क साम्पाङ, बालेन्द्र शाहको कामले पनि कार्यकारी प्रमुख भए काम गर्न सम्भव हुने तर्क बढिरहेको छ । अझ संसदमा बेला बेलामा दलहरुले देखाउने बितण्डाले जननिर्वाचित कार्यकारीको माग बढाएको छ ।

अहिलेको दलहरुको झगडा ‘सत्ताको बार्गेनिङ’ भएको छ । दलहरु नागरिकका मुद्दा त्यागेर सत्ता केन्द्रीत मुद्दामा व्यस्त हुँदा नागरिकहरु भने निराश छन् ।

अहिलेदेखि नै केही दलहरु २०८४ को नारा लगाउन थालेका छन् । अहिले दलहरु तथा सांसदहरुका गतिविधि हेर्दा ०८४ मा जसले जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्थाको नारा लगाउँछ, उसैले बढी मत ल्याउने सम्भावन पनि हुन सक्छ ।