प्रधानमन्त्रीले अदालतमा बुझाएका लिखित जवाफ : कति सत्य कति झुठ ? 

प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले करिव ३ वर्ष पहिलेको आफनो हैसियतलाई देखाएर अहिलेको प्रतिनिधिसभामा आफनो विकल्प नभएको भनी गरेको दावी आफै गम्भीर प्रकारको झुठो देखिन्छ । उनले आफनो प्रधानमन्त्रीत्वको अवस्थाका बारे यसरी गलत तरिकाले प्रस्तुत गरेको छन्– ‘प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्दाका अवस्थासम्म संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) कै व्यवस्था बमोजिम मेरो नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको हो’ भनेर । यथार्थ चाहिँ अर्के प्रकारको छ । 

सरकार बनेको अवस्था 

त्यसबेला अर्थात २०७४ फागुन २९ मा विश्वासको मत लिए भन्दा यता उनको हैसियत प्रत्यक्ष रुपले परीक्षण नै भएको छैन । बरु त्यसयता उनलाई समर्थन गर्ने प्रतिनिधिसभाका तेस्रो र चौथो दलले उनलाई दिएका समर्थन विधिवत रुपमा नै फिर्ता लिइसकेका छन् । 

वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । ओलीले त्यस्तो मत लिएका छैनन् । त्यही पुरानो मतकै आधारमा उनले प्रतिनिसभाबाट आफू बाहेक अरुले सरकार बनाउनै नसक्ने दाबी गरिरहेका अवस्था छ । यो पनि अदालत सामु बोलिएको  झुठ नै हो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्दा आफू संविधानको धारा ७६(१) अनुसार एकल बहुमत सहितको नेकपाको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएको र उक्त दलसँग १७४ जना सांसद रहेको अवस्थामा अर्को सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्था रहेको भनेका छन् । उनले अदालतमा बुझाएको प्रतिउत्तरमा एउटा दलको बहुमत नभएको अवस्थामा मात्र सरकार गठनका लागि सो धाराका अरू उपधाराहरू क्रियाशील हुने हुन् । धारा ७६ को उपधारा (७) ले बैकल्पिक सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने अवस्था परिकल्पना गरेको भनिएको छ ।

प्रति उत्तरमा अगाडि भनिएको छ –‘प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्दाका अवस्थासम्म संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) कै व्यवस्थाबमोजिम मेरो नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको हो । मैले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलको संसदमा बहुमत कायम रहेको र सो दलको संसदीय दलको नेता म रहिरहेको अवस्थामा अरू कुनै आधारमा वैकल्पिक सरकार गठन हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन र धरातलीय यथार्थता पनि त्यस्तो रहेको छैन । प्रतिनिधिसभाका कुल सदस्य २७५ मध्ये १७४ सदस्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का रहेको अवस्यामा अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था तथ्यले पनि देखाउँदैन ।’

प्रधानमन्त्रीको यो दावी अदालतमा बोलिएको अर्को एउटा गम्भीर प्रकारको सम्वैधानिक झुठ हुनुपर्छ । उनी संविधानको धारा ७६(१) अनुसार एकल बहुमतसहितको नेकपाको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा होइन, दुइदलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएका हुन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) कै व्यवस्थाबमोजिम मेरो नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको हो भन्ने उनको दावी पनि गलत र झुठो हो । 

गठवन्धनलाई  एकल बहुमत 

 उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हँुदासम्म नेकपा नाम गरको पार्टी बनेकै थिएन जो अदालतमा आफनो सरकार बन्दाको अवस्था भनी दावी गरेका छन् । उनको सरकार बान्दाको अवस्था दुइपार्टीको गठवन्धन थियो । यो गठवनधनका दल एमाले र माओवादी आ–आफनै  चिन्हमा चुनाव लडेका थिए । 

केपी ओलीलाई ३ फागुन ०७४मा माप्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न एमाले र माओवादीले राष्ट्रपतिसमक्ष समर्थनको पत्र बुझाएका थिए । ओलीलाई प्रधानमत्री नियुक्त गरिएको बारे त्यस दिन राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्ति हेरियोस् जसले प्रधानमन्त्रीबाट अदालतमा पेस गरेको उनको दावीलाई आफै खण्डन गर्छ । त्यो विज्ञप्ति माभनिएकोछ ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनसहितको पत्र नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य ओलीले पेस गरेका भन्ने व्यहोरा उल्ले ख छ । 

यही पत्रका आधारमा तत्कालीन नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् जसको सम्वैधानिक आधार हो धारा ७६ को उपधारा २ । 

 २०७४ मंसिरको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभाको दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेका एक सय २१ र माओवादीका ५३ गरी एक सय ७४ सांसद थिए । बहुमतका लागि एक सय ३८ सांसद चाहिन्थे । तत्कालीन एमालेसँग यो अंक थिएन । ७२ को उपधारा (२) मा छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

यो व्यवस्थाले पनि प्रधानमन्त्रीको ‘प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्दाका अवस्थासम्म संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) कै व्यवस्था बमोजिम मेरो नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको हो’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको दावी आफै खण्डित हुन जान्छ अर्थात दावी झुठो हो भन्ने सिद्ध हुन्छ । 

फागुनमा सरकार जेठमा एकता 

३ जेठ ०७५ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भयो । त्यसपछि बनेको हो प्रधानमन्त्रीले दावी गरेको दुइतिहाइ सँख्याको नेकपा । पार्टी एकताको दोस्रो दिन अर्थात ५ जेठ ०७५ मा ओली नेकपाको संसदीय दलका नेता भए । यो पार्टी एकतापछि नेकपासँग बहुमतको अंक पुग्यो । यो पार्टीसंग एक सय ७४ सांसद पुगे ।
 
तर, यता ओली सरकारको हैसियत भने त्यसपछि पनि गठबन्धनकै रूपमा रहिरह्यो पुस ५ गते मध्यान्ह सम्म पनि । गठवन्धनको व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीको हैसियत फेरिनेकाम भएको छैन त्यो दिनदेखि संसद विघटन भएको दिनसम्म । उनको हैसियत फेरिन  पुनः निर्वाचित हुनुपर्छ । बरु, त्यसबीचमा सरकारमा रहेको संघीय समाजवादी पार्टी बाहिरिएको थियो समर्थन गरेको अर्कोदल राजपाले पनि समर्थन फिर्तालिएको थियो । 

यस्तो बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्दा आफू संविधानको धारा ७६(१) अनुसार एकल बहुमत सहितको नेकपाको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएको र उक्त दलसँग १७४ जना सांसद रहेको अवस्थामा अर्को सरकार नै बन्न नसक्ने भन्ने दावी पनि ढाटिएकै रुपमा प्रकट भएको अवस्था छ । 

धेरै ठाउँमा रहेका विवरणहरुले बताउछन् उनी संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एकल बहुमत सहितको नेकपाको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा होइन, दुइदलको मिर्थन प्रप्त नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएका हुन् । उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुदासम्म नेकपा नाम गरको पार्टी बनेकै थिएन । दुइपार्टीको गठवन्धन थियो । यो गठवनधनको एमाले र माओवादी आ–आफनै  चिन्हमा चुनाव लडेका दल हुन् । 

बहसको मूल विषय,  तीन प्रश्न र सम्भावित उत्तर 

नयाँ सरकार बनाउन संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ६ सम्मका अभ्यास नगरी प्रधानमन्त्रीले सिधै उपधारा ७ प्रयोग गरेर संसद् नै विघटन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने अहिलेको बहस हो । अदालतबाट खोजिएको व्याख्या पनि यही नेर हो ।
  
प्रधानमन्त्रीबाट यस्ता थुप्रै झुठ बोलेर पेश गरेका मुख्य मागका  अदालत सामु तीनवटा माग अघिसारेका अवस्था छ । ती तीन विषय हुन –
एक : संसद विघटन मेरो विशेष अधिकार हो । यो अधिार अक्षुर्ण रहनुपर्छ । 
दुई : यो राजनीतिक विषय हो त्यसकारण अदालत यसमा प्रवेश नगरोस । 
तीन : दुइतिहाई मै संग छ तर सरकार चलाउन सकिनँ । यी तीनवटा विषय के हुन त ?  

संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हो भने विघटनको सिफारिस गर्दा उल्लेख भएन । किन ? राजनीति भनेको केहो ? र बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सररकाचलाउन नसकेको अवस्था कस्तो हो तयस्तोबेला केगर्नु पर्छ ? सर्वोच्चकै एक पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले यसलाई अझ प्रष्ट पारेका छन् ।  

विशेषाधिकारका बारे :

 यहाँ छुटाउनै नहुने कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिस पनि हो । सिफारिसमा उहाँले मेरो विशेषाधिकार हो भन्नुभएको छ र ? विशेषाधिकार भनेको भए विचारणीय हुन पनि सक्थ्यो । सिफारिसमा यो विशेषाधिकार हो, मुलुकको आवश्यकता अनुसार गरिरहेको छु, भनेर भनेको छैन । त्यो सिफारिस पत्रमा धारा ७६ को ७ र धारा ८५ को मात्रै उल्लेख छ । 

व्यक्तिगत कारणले मैले गर्दैछु भन्ने पनि छैन । मुलुकको आवश्यकताअनुसार गर्दैछु भन्ने पनि छैन । जनताको भलाइका लागि, मुलुकको भलाइका लागि गर्दैछु भन्ने पनि छैन ।आमजनतालाई विशेषाधिकार हुन्छ । कानूनमा नगर्नू भनेर निषेध गरेकोबाहेक सबै काम गर्ने अधिकार जनतालाई हुन्छ । तर जति–जति ओहोदा बढ्दै जान्छ, उसको संविधान, कानूनप्रतिको दायित्व बढ्दै जान्छ । राष्ट्रहित, जनताको हित, संविधानको हित, आमधारणा सबैलाई विचार पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा यी कुनै पनि कुरालाई ध्यानमा राखिएको छैन ।

सरकार चलाउन नसकिएको बारे : सरकार चलाउन नसक्ने हो भने राजीनामा दिनुपर्छ । ६४ प्रतिशत मत दिनुभयो म चलाउन सकिनँ, त्यही भएर मलाई अलि कम मत दिनुस्  भनेर चुनावमा जाने त ? यो जिकिर ठीक होला र ? तपाईँलाई जनताले जिताएर पठाए, सक्षम मानेर त भोट दिए । त्यो हो भने चलाउनुस । जनताले राजीनामा दिनुस त भनेको छैन । 

जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले तपाईँलाई राजीनामा गर्नुस भनेको छैन । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता आएको छैन भनेर त प्रधानमन्त्रीज्यूले नै भन्नुभएको छ । उहाँले त संसद भंग भइसकेपछि मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो भन्नुभएको छ । त्यसको अर्थ अविश्वासको प्रस्ताव पनि संसदमा मुभ भएको थिएन । त्यसकारण चलाउन सक्नुभएको होइन भने अरुलाई ठाउँ दिनुस । अर्को कुरा, उहाँले चलाउँदिन भन्नुभएको छैन । संसद भंग गरेर भए पनि म नै चलाउँछु भन्नुभएको छ, जुन संविधानसँग मिल्दैन । संविधानका प्रावधान तपाईँलाई चित्त नबुझ्न सक्छ । तर, तपाईँले पालना गर्नैपर्छ । 

राजनीतिक मुद्दामा अदालतको प्रवेश बारे : आजसम्म अदालत कुन राजनीतिक मुद्दामा हस्तक्षेप गर्न भएको छ र ? अदालतले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न गएको छैन । जस्तो– नेकपा संसदीय दलको नेता फलानालाई बनाउँ भन्दा अदालतले उहाँलाई हुँदैन फलानालाई बनाउनुपर्छ भन्न गएको छ ? छैन नि । एउटा पार्टीको सरकार चलाउने कि, चार पार्टी मिलाएर संयुक्त सरकार चलाउने भन्ने नेताहरूको कुरा हो । विकास निर्माण, सन्धि सम्झौता गर्ने सरकारको कुरा हो । तर, संविधानको प्रावधानविरोधी काम भयो भने त अदालतमा जान पाउँछ नि त । राजनीतिक कुरासँग अदालतलाई लिनुदिनु केही पनि हुँदैन । 

कुनै पदाधिकारीले संविधानका प्रावधान विपरीतका काम गर्छन वा गर्नुपर्ने काम गर्दैन, त्यतिबेलासम्म पनि अदालत मौन नै बस्छ । जब जनता निवेदन लिएर अदालतमा पुग्छ । अनि अदालतले निवेदनको सुनुवाइ गर्छ । किनभने, जनताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण गर्ने कर्तव्य अदालतको हो । संविधानका प्रावधानको समेत संरक्षण गर्नुपर्ने भएर न अदालतलाई परमादेश, उत्प्रेषणजस्तो असाधारण अधिकार दिइएको हुन्छ । हाम्रो संविधानमा त त्योबाहेक पनि उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गर्न पाउने भनिएको छ ।

विघटनको यो कस्तो बाध्यता 

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको बाध्यता देखाउदै अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफका उनले व्याख्यागरको वाध्यताका अंशहरु –
म प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथै पार्टीका केही नेताबाट सरकार, संसद, संसदीय दल र पार्टी सञ्चालनमा योजनावद्ध र षड्यन्त्रपूर्ण रुपमा असहयोग, अवरोध र हस्तक्षेप हुन थाल्यो । मन्त्रिमण्डल गठन, पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार मानिने संसदीय प्रणालीको मान्यता विपरीत मन्त्रिमण्डलमा आ–आफ्ना स्वार्थका व्यक्तिहरु समावेश गराउन निरन्तर दबाब दिइयो ।

योग्यता र क्षमतामा आधारमा हुनुपर्ने नियुक्तिमा पार्टीले खटाएका आआफ्ना नातागोताका वा नजिकका मानिस नियुक्त गर्न केही नेताहरुबाट अवान्छित दबाब दिने कार्य भयो । नीतिगत मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा पार्टीका केही नेता सरकार सञ्चालनमा ससाना विषयको व्यवस्थापनमा उद्यत हुन खोज्नुभयो ।

संसदीय दल जसले पार्टी, संसद र सरकारको बीचमा समन्वयकारी भूमिका खेल्दै सरकारका प्रस्तावहरुलाई संसदबाट पारित गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा सो नभई सधैंभरी अवरोध र असहयोग मात्रै भयो । संसदीय दल र यसका जिम्मेवार केही पदाधिकारी पार्टी अनुशासनको नाममा सत्तापक्षीय दलको केही संसदीय पदाधिकारीबाट यथोचित भूमिका निर्वाह भएन ।

संसदका केही समितिहरुबाट संविधानको कार्यान्वयन, जनआकांक्षा अनुरुप विकासका कार्यहरु र सामाजिक रुपान्तरणका विषयमा सरकारले पेश गरेको विधेयक र प्रस्तावहरुलाई वर्षौंसम्म अनिर्णित अवस्थामा राखी सरकारका हरेक अग्रगामी एजेण्डाहरुलाई असफल बनाउन भूमिका खेल्ने काम भयो ।

संसदमा सरकारले पेश गरेका राष्ट्रिय प्रतिवद्धता व्यक्त भइसकेका र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छविलाई प्रभावित गर्ने गम्भीर विषयहरुलाई वर्षौसम्म छलफलको कार्यसूचीमा समावेश नै गरिएन ।

पार्टी संसद र सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेताले पार्टी र संसद दुबैमा दलीय अनुशासन कायम गराउनु पनि मेरो प्रमुख कर्तव्य हो । पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न संसद विघटन गर्नु एउटा स्थापित संसदीय अभ्यास हो ।

व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका लागि मैले संविधान, कानुन, संसदीय अभ्यास र जनमतको भावना प्रतिकुल हुने खालका सम्झौता गरी पदमा टिकिरिहने विकल्प रोजिन । दलभित्र झ्याङ्गिदो राजनीतिक गतिरोधका कारण सरकार सञ्चालन गर्दा हाम्रो दलले घोषणापत्रमार्फत निर्वाचनमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता पूरा हुन सक्ने अवस्था मैले देखिन ।

मुलुकले थप २ वर्ष अनिर्णित र आफ्नै अन्तद्वन्द्वमा फसेको सरकार झेल्नुपर्ने अवस्था आउन थाल्यो । यो पार्टी, पार्टीका देशभरका तमाम कार्यकर्ता, आम जनसमुदाय र मुलुकको हितमा हुने थिएन ।

स्थिर सरकारबाट मुलुकको समृद्धि हुन्छ भन्ने आम जनताले राखेको वैध अपेक्षा पुरा हुन नदिनेतर्फ प्रतिनिधिसभा, संसदीय दल र पार्टीभित्रबाट भएको असहयोगले बन्धक अवस्थामा पुलेको मुलुकलाई नवरक्तसञ्चार गराउन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको हो । त्यसैले बाध्यतावश म प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतासमक्ष जाने निर्णयमा पुगेको हुँ ।