प्रचण्ड र ओलीबीच एमसीसी पास गर्ने समझदारी भएको दाबी

अमेरिकी विकास सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई लिएर सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सोही विषयमा छलफल गर्न स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ ।

पटकपटक पार्टीको सचिवालय बैठक र मिति तय भएको स्थायी कमिटी बैठक टार्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो पटक स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन तयार हुनुलाई अर्थपूर्ण रहेको भन्दै ‘दुई अध्यक्षबीच एमसीसी पास गर्ने समझदारी भएपछि मात्रै स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री ओली तयार भएको’ ओली निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा जानकारी दिए ।

एमसीसीलाई लिएर पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकै सक्रियतामा दुई अध्यक्षबीच एमसीसीलाई लिएर ठोस समझदारी भएको ती सदस्यको दाबी छ । ‘स्थायी कमिटी बैठकको मुख्य एजेण्डा एमसीसी नै हो त्यो बाहेक पार्टीको सांगठनिक एकता, विधानलगायतका विषयमा पनि छलफल हुने कार्यसूची छ ।’ उनले भने । स्थायी कमिटी बैठकले नै एमसीसीका बारेमा आधिकारिक निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । संसदबाट यही असार १५ सम्ममा पारित नभए स्वत: रद्द हुने भएकोले पनि त्यो अगावै प्रधानमन्त्री ओली संसदबाट पारित गराउने कोशिशमा प्रधानमन्त्री ओली छन् । भलै पार्टीको निर्णय शिरोधार्य गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्टोक्ती छ ।

कुल ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा एक जना अग्नि प्रसाद सापकोटा सभामुख भएका कारण ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटी सदस्य मध्ये केही मन्त्री र केही सांसद छन् । एमसीसीको विपक्षमा बोल्दा मन्त्री पद जानसक्ने भयका कारण विपक्षमा नबोल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको आकलन छ । मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई चिढ्याउने गरी विरोध नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ रहेको ती सदस्यको दाबी छ ।

वि. सं. २०७४ सालको भदौ २९ गते वाशिंटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालकातर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेकपाभित्र एउटा पक्ष एमसीसी अमेरिकाले केही समय अगाडि सारेको इण्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अंग भएको भन्दै एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा छ ।

नेकपाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एमसीसीका विषयमा अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ ।

एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने भन्ने समूहले यसलाई इण्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिकै अंग भएको बताएपनि सरकारले भने अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुन नसक्ने र एमसीसीलाई केवल पूर्वाधार विकासका लागि अनुमोदनको प्रयोग गर्ने हकमा मात्रै मानिने बताउँदै आएको छ ।